१. समाजमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर देखाएर लोभ्याउने विज्ञापन आजभोलि पत्रपत्रिकामा धेरै देखिन्छन्। ती विज्ञापनको आधारमा केही युवाले रोजगारी पाएका हुन्छन् भने केही विज्ञापन ठग्नकै लागि प्रकाशित भएका पनि देखिन्छन्। ठग्नैकै लागि प्रकाशित विज्ञापनबाट बेरोजगार युवा धेरै ठगिएका घटना बराबर बाहिर आएका छन्। तर प्रशासनको ध्यान त्यतातिर गएको छैन।

२.     प्रशासनले उचित ध्यान नदिँदा ठग्नेहरूले ठगिरहेका छन्, ठगिनेहरू ठगिएका छन्। त्यसमा पनि कम्प्युटर  जब सम्बन्धमा ठग्नेहरू धेरै निस्किरहेका छन्। त्यसरी ठग्नेहरूले घरमै बसेर कम्प्युटर गर्न हुने र कम्प्युटर गरेअनुसार पारिश्रमिक पाउने भनेर विज्ञापन गर्दछन्। विज्ञापनमा घरमै बसेर मनग्गे कमाउनोस् भनेर लोभ्याउँछन्। युवाहरू लोभिन्छन् पनि।

३.     त्यसरी जबका लागि जानेहरूले पहिले २ हजार २५ सय तिरेर कर्म गर्दछन्। अनि कम्प्युटर गर्दछन्। कम्प्युटर गरेको काम मेलमार्फत पठाउँछन्। तर हिसाब गर्ने बेलामा ठगेर नाम मात्रको पैसा दिन्छन्। बेरोजगार भएकाहरू धेरै त्यसरी पनि ठगिएका छन्। त्यसरी ठगिएकाहरूले कहीँकतै उजुरी गरी तिनीहरूको पोल खोलेको भने पाइएको छैन।

४. त्यस्तो कार्यालयले कार्यालय पनि एक ठाउँमा राख्दैनन्। उनीहरूले सुरुमा एक ठाउँ देखाउँछन् भने त्यहाँबाट फेरि काम कुरा मिलाउने अन्तै कोठा देखाउँछन्। ताकि उनीहरूको मुख्य ठाउँमा कसैको या असम्बन्धितहरूको ध्यान नजाओस्। पोखरामा यस्तो धन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको छ।

५. त्यस्तो धन्दा गर्नेहरूले आफ्नो र्फम या संस्था दर्ता भएका पनि हुँदैनन्। दर्ता गरेर पहिचान दिन पनि चाहँदैनन्। तिनीहरूको कार्यालय पनि नाम मात्रको हुन्छन्। कार्यालय खोर्इ भन्यो भने काम सबै युवाले घर-घरबाट गर्ने भएकाले यहाँ त्यस्तो केही नराखेको जवाफ दिने गर्दछन्।

६.     उनीहरूले मेलबाटै यो-यो गर भनेर काम लगाउँछन्। त्यो काम उनीहरूले विदेशबाट पाउँछन् सायद। यहाँ कम्प्युटर गरी मेलबाटै त्यो काम उनीहरूले विदेशमा पठाउँछन्। विदेशबाट उनीहरूले डलर कमाउँछन्। तर यहाँ दिने बेलामा थोरै पैसा दिएर ठग्छन् भनी भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ।

७. यस्तो ठगी धन्दा धेरै चलिरहँदैन। त्यसको निगरानी गर्ने कोही नभएको जस्तो भएको छ। बेरोजगार युवाहरूले भए नभएको पैसा जम्मा गरी महङ्गो शुल्क तिर्छन्। के-के न आम्दानी होला भनी काम गर्छन्। तर काम गरेपछि हैरान हुन्छन्। कतिपयले आफ्नो शुल्कसमेत उठाउन नसकी ठगिएको महसुस गर्दछन्। यस्तोमा कम्प्युटर एशोसिएसन र प्रहरी प्रशासनको ध्यान जानु आवश्यक छ।