छुवाछुत दण्डनीय अपराध

सम्पादक
फागुन ११, २०७९

हाम्रो संविधानले छुवाछुतमुक्त समाज घोषणा गरेको छ । संविधानले छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । जसले छुवाछुत गरी समाजमा भेदभाव गर्दछ, त्यसलाई सजाय दिनुपर्दछ भन्ने कुरा संविधान, ऐन, नियमलगायतमा उल्लेख गरिएको छ । छुवाछुत गर्नु दण्डनीय अपराध भएकोले यसमा मेलमिलापको गुञ्जायस छैन । कथंकदाचित मेलमिलाप गर्नु परेमा त्यसको अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोगलाई मात्र छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो मामिलालाई दलित आयोगलाई थाहा नै नदिई आपसमा केही मानिस बसेर मिलापत्र गर्ने चलन छ । केही दिन पहिले रुम्जाटारको शिवमन्दिरमा त्यस्तै छुवाछुतको घटना घट्यो । स्थानीय दलित महिला पूजा गर्न शिव मन्दिरमा प्रवेश गरे । उनलाई सजायस्वरुप केही समय मन्दिरमा थुनेर राखियो । दलितहरुले त्यसको विरोध गरे । त्यो मामिला स्थानीय प्रशासनसम्म पुग्यो र स्थानीय प्रशासन प्रहरी र पालिका प्रमुखले दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर मिलापत्र गरे ।

स्थानीय प्रशासनले त्यस मामिलालाई गुपचुप राखेर दबाउने प्रयास गरेका थिए । तर दलित आयोगले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ र त्यसको विरोधमा सडकमा नाराबाजी भइरहेको छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिले गरेको त्यो मिलापत्रको विरोधमा नाराजुलुश हुनु ठूलो कुरा हो । मिलापत्रकर्तालाई त्यो गम्भीर आरोप हो । त्यसबाट धेरैले धेरै कुरा सिक्नुपर्दछ । विशेषतः प्रशासनमा बस्नेहरु र जनप्रतिनिधिले छुवाछुतलाई गम्भीर विषय मान्नुपर्दछ । अहिले पनि छुवाछुत प्रथा पहिलेदेखि भएको परम्परा आदि भनेर बस्ने हुँदैन । समयानुसार चल्नु पर्दछ र ऐन कानुन र नीति नियमअनुसार काम गर्नुपर्दछ । ठाउँमा पुगेकाहरुले नै ऐन नीति नियमको पालना गर्दैनन् भने अरुले के गर्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरुले दिन सक्नुपर्दछ ।

छुवाछुत प्रथा हाम्रो समाजमा परम्परादेखि रहिआएको कुप्रथा हो । हाम्रो धर्मशास्त्रमा पनि यो प्रथा रहेको उल्लेख छ । त्यसै भएर यो प्रथा हटाउन अनेक प्रयास भए पनि हट्न सकेको छैन । मानिस–मानिस बीचको भेदभावलाई अहिले कसैले उचित भन्न सक्दैनन् । त्यसमा पनि छुवाछुत गर्नु घोर अपराध हो । देवतालाई हामी सबैको साझा भन्छौं । साझा मानिसको देवतालाई कसैले पूजा गर्न नपाउनु अन्याय हो, अत्याचार हो । यो अन्याय, अत्याचार अहिले पनि जारी रहनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन । यसमा सम्बद्ध पक्षहरु गम्भीर हुनैपर्छ र देवताको ढोका सबैको लागि खुला हुनु पर्दछ । रुम्जाटारको घटनाबाट शिक्षा लिएर अबदेखि यस्तो मामिलामा दलित आयोगको सहमति लिएर काम गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ

    सम्पादक पौष २३, २०८०
    काठमाडौंको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो । घटनाको समाचार…
  • नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता

    सम्पादक पौष २२, २०८०
    नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय…
  • अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन

    सम्पादक पौष २०, २०८०
    पुराना पुस्ताका अग्रज पत्रकार गोकुलप्रसाद पोखरेलको सोमबार काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो । उनी लामो समयदेखि…
  • प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै

    सम्पादक पौष १२, २०८०
    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सरकारको काम कुराको…
  • त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष

    सम्पादक पौष ४, २०८०
    विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्ने गर्दछ । त्यस्तै समारोह त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गर्दै आएको…

hero news full width