१. परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले अब छिट्टै आफ्नो मन्त्रालयले कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गने बताएका छन्। कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना नभएबाट देशको साख गिरेको अनुभूत गरेकाहरू मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिबाट केही खुसी देखिएका छन्। त्यसरी खुसी हुनेहरू त्यो आचारसंहिता छिटो ल्याउनुपनेमा जोड दिने गरेका छन्।

२. कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना नभएबाट हाम्रा नेताहरूको महत्त्व घटेको छ। हाम्रा ठूला नेताहरू पनि विदेशी दूतावासका साना कर्मचारीहरूसँगै कुनै भेदभाव नगरी भेट्ने गर्दछन्। उनीहरूले त्यसरी भेट्ने मात्र होइन, त्यस्तो भेटघाटको सूचना आदि परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिने प्रचलन पनि छैन।

३. यस्ता कुनै सूचना नभएबाट परराष्ट्र मन्त्रालय नाम मात्रको भएको छ। अन्य देशमा विदेशीहरूले हाम्रा सरकार र नेताहरूलाई भेट्नका लागि परराष्ट्रको स्वीकृति आवश्यक गरिएको हुन्छ। त्यसरी भेट्दा भेटघाटको नोट परराष्ट्रमा बुझाउनुपने पनि गरिएको हुन्छ। त्यसरी एउटा मर्यादा पालना गराउन ठूलै सघाउ पुर्‍याउँछ।

४. तर हामीकहाँ त्यस्तो मर्यादा भन्ने नै हराइसकेको छ।हाम्रा नेताहरू विदेशीलाई भेट्ने भनेपछि त्यसै पनि तैयार हुन्छन्। नेताहरूले आफू कुन तहको हो र विदेशी कुन तहका हुन् भन्ने कुराको पनि ख्याल गदैन्। साथै उनीहरू कहाँ कसरी भेटघाट गने भन्ने पनि वास्ता गर्दैनन्।

५. हाम्रा नेताहरूको त्यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई नै अप्ठ्यारो पारेको घटना पनि छन्। परराष्ट्र मामिलामा प्रोटोकलको ठूलो महत्त्व हुन्छ। त्यहाँ सबै प्रोटोकल ख्याल गरेको देखिँदैन। जसले गर्दा नेताहरू बढी आलोचय पनि हुने गरेका छन्।

६. ती सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दा परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले गर्न खोजेको प्रयास मान्नुपर्दछ। तर उनी त्यस प्रयासमा सफल हुने हुन् कि नहुने हुन् यसै भन्न सकिँदैन। यसभन्दा पहिलेका परराष्ट्रमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठले पनि प्रयास गरेका थिए। एकाताका उपेन्द्र यादवले पनि प्रयास गरेका थिए।

७. एउटा राम्रो काम गर्न पनि के-कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा विगतको इतिहासले पनि देखाएको छ। कूटनीतिक आचार संहिता आवश्यक कुरा हो। तर आवश्यक भएर मात्र हुँदैन, पालना गनेहरूको सहमति पनि चाहिन्छ। सबैको सहमतिमा भए त्यसमा सहजता हुन्छ र सहजरूपमा भएको कामले सफलता पाउँछ।