१. सरकारमा जानेहरु सबैले नेपालीहरु गरिब छन् भन्ने अवधारणा राख्छन् र कुनै ठूलो प्रोजेक्ट गर्नुपरेमा विदेशीसँग हात फैलाउँछन्। सरकारको दृष्टिमा नेपालीहरुसँग पैसा छ्रैन र ठूला प्रोजेक्टहरु गर्न सक्दैनन् भन्ने छ। नेपालीहरुले पनि द्वन्द्वकालयता १५/२० वर्ष ठूल्ठूला उद्योगमा लगानी गरेर आफ्नो हैसियत देखाएका छैनन्।

२. द्वन्द्वकालमा नेपालमा लगानीको वातावरण थिएन। त्यसबेला एकातिर लोडसेडिङको समस्या अत्यधिक थियो भने अकोर्तिर बन्द, हडताल र टे्रड युनियनको समस्या थियो। चन्दाआतंकले पनि मानिसलाई उत्तिकै सताएको थियो। संविधानको घोषणापश्चात ती सबै समस्यामा सुधार हुँदै आएको छ र मानिसहरु केमा लगानी गरौं भनेर सल्बलाउन थालेका छन्।

३. २/३ वर्षदेखि नेपालीहरुको ध्यान होटल व्यवसायतिर गएको छ। ठूल्ठूला होटलहरु निर्माण हुँदैछन्। केहीको लगानी जलविद्युत्मा गएको छ। यसैबीच सरकारले जलविद्युत्मा लगानी गर्न आहृवान गरेको के थियो तीनदिनमै एक अर्ब पाँच करोड ४३ लाख बराबरको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचार आएको छ। र्फम भर्नेहरुको पंक्ति लामो छ।

४. यो समाचारले उत्साह बढाएको छ। सरकारले वातावरण अनुकूल बनाउनु पर्दछ। नीतिनियम विकास प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको हुनुपर्दछ। बन्द, हडताल आहृवान गर्नेलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्दछ र लगानी गरेको पुँजी डुब्दैन भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय लगानीको सुरक्षा र संरक्षणको वातावरण भएमा रकम अभाव नहुने प्रष्ट भएको छ।

५. सरकारकै मातहतका निकाय र संस्थाहरुसँग पनि अर्बाैं अर्ब रुपैयाँ स्टक रहेको तिनीहरुको वासतालले देखाएका छन्। कर्मचारी सञ्चयकोष, दूरसञ्चार संस्थानलगायतले आफ्नो मौज्दात राम्रो ठाउँमा लगानी गर्न तयार भएको पनि बराबर भन्दै आएका छन् तर सरकार स्थायी नभएको र केही गरौं भन्ने भावना नभएकाले उक्त रकम परिचालन भएको छैन।

६. सरकारका केही मन्त्रीहरुले अहिले केही गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरुको सक्रियताले केही होला कि जस्तो देखिएको छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। तर उनको भूमिका त्यत्ति सकारात्मक भएको पाइँदैन। उनले मन्त्रीलाई वाइपास गरेर सचिव, सहसचिवलाई निर्देशन दिने, प्रगति विवरण माग्नेलगायत गर्दा मन्त्रीहरुले आफू ओझेलमा परेको शिकायत गर्न थालेका छन्।

७. त्यस्ता कुरामा सुधार हुनुपर्दछ। जहाँसम्म सरकारले नेपाली पुँजीले माथिल्लो अरुण, दूधकोशीलगायत जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ, त्यो समसामयिक छ। काठमाडौं-निजगढ फाष्टट्रयाक नेपालीले नै गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रशंसनीय छ। यस्ता दुर्इ चार वटा परियोजना नेपाली पुँजीले सम्पन्न गर्न सकियो भने नेपालीको उत्साह पनि बढ्ने र सधैँ विदेशीसँग हात थाप्ने प्रवृत्ति घट्ने देखिन्छ। सरकारले यो महत्वपूर्ण परियोजना सम्पन्न गराउन सक्नुपर्दछ। त्यसो भएमा नेपाल र नेपालीको शिर अरु उच्च हुनेछ।