देश विकासका लागि धेरै कुरा भए । परिवर्तनहरु गरिए । पञ्चायतको साटो प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्रको स्थापना भयो । पञ्चवर्षीय योजनाहरु पनि धेरै फेरियो । नेताहरुले विकासका अनेक आश्वासन दिए । कसैले नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने कुरा गरे भने कसैले सिंगापुरको कुरा ल्याए । समृद्धिको सपना पनि धेरै वितरण गरिए । तैपनि देशको विकास भएन । देश कछुवा गतिले मात्र अघि बढ्दैछ । अरु देशले के–कति उन्नति गरिसके तर हाम्रो अवस्थामा खास परिवर्तन भएन । परिवर्तन नभएकाले जनता धेरै आत्तिसकेका छन् तर नेताहरुले त्यो कुरा नबुझेजस्तो गरी आफ्नै स्वार्थसिद्धिमा छन् । उनीहरुको अवस्था त फेरियो तर सर्वसाधारण जनताको अवस्था फेरिएन । चिन्ता यसैमा हो ।

हामी धेरै वर्ष अल्मलियौ । विकासका लागि प्राथमिकता तोकेर अघि बढ्नुपर्नेमा हामीले त्यो प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न सकेनौं । कृषिको कुरा गर्दा कृषिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने विचार गरिन्छ भने उद्योगधन्दाको चर्चा गर्दा उद्योगधन्दामै लाग्नु पर्ने अभिमत जाहेर गर्दछौं । जुन विषय अगाडि देखा पर्‍यो, त्यसकै महत्व बखान गर्नु नेताहरुको काम भएको छ । कतिपय हाम्रा विषयविज्ञहरु र योजनाविद्हरु पनि नेताहरुको नजिक पुग्न नेताहरुलाई मनपर्ने कुरामात्र भन्ने गर्दछन् । देशमा विषयविज्ञहरु पनि विभाजित भएका छन् र राजनीतिको स्वाद चाख्न राजनीतिमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । देशमा हरित क्रान्ति हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । औद्योगिक प्रवद्र्धनसमेत भएको छैन । हाम्रा उद्योगधन्दाले अझै बामे सर्दैछ भन्नुपर्ने अवस्था छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नेतिर नेताको ध्यान नै गरिएको छैन ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु छन् । तिनीहरु वर्षौदेखि बन्द छन् तर त्यसलाई के–कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेतिर कुनै सरकारको ध्यान गएको छैन । त्यसले गर्दा देशमा स्थापना गर्ने अनुकूल वातावरण छैन कि भन्ने भ्रम फैलिएको छ । त्यसले गर्दा बाह्य लगानी अपेक्षितरुपले आउन सकेको छैन । हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुले अनुकूल वातावरण छ भनेर जतिसुकै भने तापनि लगानी भित्रिन सकेको छैन । लगानीको मात्रा घट्दै गएको छ । कुनै बेला लगानी गर्न वचनबद्ध भएकाहरु पनि अहिले आउन हिचकिचाएको स्थिति छ । यी सबै कुरा विचार गरेर सरकारले विकासका लागि प्राथमिकता तोक्नु पर्दछ । र, त्यसै अनुसार महत्व दिएर काम गर्नु पर्दछ ।