१. संविधान बनाउने क्रममा अहिले फेरि एक पटक अनिवार्य सैनिक तालिमको कुरा उठेको छ। सांसदहरू त्यस विषयमा विभाजित छन्। कोही १८ वर्षपुगेका सबै युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्दछ भन्दैछन् भने कोही त्यो प्रावधान संविधानमा राख्न हुँदैन भनी त्यसको विरोध गर्दैछन्।

२. अनिवार्य सैनिक तालिम दिने भन्ने कुरा कुनै बेला एक सिद्धान्त विशेषको विशेषता जस्तो थियो। आफ्नो विशेषतालाई लागू गराउनु उनीहरुको दायित्व जस्तै थियो। त्यो दायित्वको निर्वाहका लागि उनीहरु अनिवार्य सैनिक तालिमको वकालत गर्दथे र त्यो व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख हुनुपर्ने अडान राख्दथे।

३. त्यस बेला उनीहरू शक्ति बन्दुकको नालमा देख्थे र जहाँ पनि जसरी पनि शक्ति प्रयोग गर्ने र बल प्रयोग गर्ने कुरा गर्दथे। त्यसो भन्नेहरू आमूल परिवर्तनको कुरा गर्दथे, पूर्ण बिजय नभएसम्म लड्ने सन्देश दिन्थे र विरोधीको सफाया गर्नुपर्दछ भन्थे।

४. तर अहिले स्थितिले कोल्टे फेरेको छ। अधिकांश कुराहरू अहिले एकादेशको कथाजस्तो भएको छ। तैपनि कहीँ कतै त्यसको ह्याङओभर बाँकी नै छ र कोही कोही अझै त्यस्तो अडान दोहोर्‍याउन चाहन्छन्। त्यसैको परिणाम हो यो अनिवार्य सैनिक तालिमको कुरा फेरि आएको छ।

५. नेपाल शान्ति नायक तथा अहिंसाका उद्घोषक भगवान बुद्धको जन्मस्थान हो। भगवान बुद्धले कुनै हातहतियारबिना समाजमा परिवर्तन ल्याए, समता सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारे र समाजका उपेक्षित, अपहेलित एवं पिछडिएका सबै जातजाति र वर्गका लागि पनि आफ्नो शरणमा लिएर सबैको उद्घार गरे।

६. त्यसैले नेपाल शान्तिप्रिय देश हो। नेपालीहरू सधँै शान्तिको चाहना राख्छन्। पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दा त्यसको व्यापक समर्थन भएको स्मरणीय छ। यस्तो देशमा हातहतियार र सैनिक तालिम आदिको कुरा ल्याउनु आफ्नो परम्परा र विशेषतालाई बिर्सनु हो।

७. हामीले संविधानमा अनिवार्य सैन्य तालिमको प्रावधान राख्नु हामी सैनिक बलमा विश्वास गर्छो भन्नु हो। हामीले त्यस्तो विश्वास भएको देखाउनु कदापि उचित होइन। बरु त्यसमा लाग्ने खर्च अरु विकासतिर लगाउनु उचित हुन्छ। अनिवार्य सैनिक तालिम हाम्रो हक हित र देशको लागि उचित छैन। हामीले भगवान बुद्धले प्रतिपादन गरेको शान्ति, अहिंसा र करुणाको मार्ग देखाएर विश्वलाई नयाँ कुरा दिन सक्छौं। नेपालको नाम विश्वमा बुलन्द गर्न सक्छौं।