हाम्रो अभिभारा स्वच्छ, सुन्दर, पोखरा मूल मन्त्र लिएर पोखरा उप-महानगरपालिका सत्रौं नगर परिषद्बाट पारित आ.व. २०७०।७१ को बजेट नीति, कार्यक्रम तथा आय व्यय विवरण सहित पोखरेली नगरवासी समक्ष छ। आफ्नो सङ्कल्पित अभिभाराको आदर्श बिन्दुमा कहिले पुग्ने हो – सायद यसलाई अभियानकै रूपमा नगरमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, समुदाय, सङ्घसंस्था र वर्गले समेत आत्मसात गरे यो बिन्दुमा पुग्न धेरै समय लाग्ने छैन। यस अर्थमा ‘हाम्रो अभिभारा स्वच्छ, सुन्दर पोखरा’ सबैको दायित्व भित्रको कुरा हो। तर यथार्थमा त्यसो हुन सकेको छैन, किनभने १५ औं र १६ औं परिषद्को उद्घाटनको समारोहमा अतिथि र प्रमुख अतिथिहरूले समेत बजेट र कार्यक्रमले जनमुखी र तल्लो तहका जनतालाई समेटेर नआएको उल्लेख गरे भने भनिएका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेर संरचनात्मक परिवर्तनको सट्टा मुहार राम्रो पार्ने उद्देश्यका साथ कस्मेटिक विकास मात्र भएको तीतो पोखे। अथवा जताततै टालो हाल्ने काम मात्र भयो यसबाट हुने खाने वर्ग पनि पछि पर्‍यो। कसैले त वित्तीय साधनको परिचालन इमान्दारिताका साथ परिचालन गर्नुहोस् भनी सुझाव पनि दिए। यस सर्न्दर्भमा भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउनु हाम्रो अभिभारा हो। आ.व. २०७०।०७१ बजेट र कार्यक्रम पेश गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने जनताबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूले नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गरी कर्मचारी वर्गले त्यसको इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन गरी सम्बन्धित सबै निकाय र क्षेत्रहरूले विकासको लेखाजोखा गरी नयाँ फड्को मार्नुपर्ने बेलामा जनप्रतिनिधिको भूमिका समेत कर्मचारीले निभाउनु परेको कठिनाई व्यङ्ग्य गर्दै आ.व. चालु वर्षको लागि ४१.९३ लाख -एकचालीस करोड त्रियानब्बे लाख अठ्ठाइस हजारको) बजेट अनुमान पेश गरे। जुन गत वर्षभन्दा झिनो ०.९८ प्रतिशत बढी थियो। बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट २३.९५ र बाह्य स्रोतबाट १७.९७ करोड जुटाउने लक्ष्य देखिन्छ। आन्तरिक स्रोततर्फस्थानीय कर ७ करोड ४८ लाख र दस्तुरबाट मात्र ६ करोड ६३ लाख जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। अन्य स्रोतहरू सामान्य छन्। गत वर्षको बजेट ४१.३३ करेाड अनुमान गरिएको थियो। काठमाडौं उपत्यका पछिको ठूलो सहर पोखरा उप-महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको संरचना नै साह्रै सानो भएको र उप-महानगरपालिका भित्र प्रदान गरिने सेवा विस्तारका काम पनि साँघुरो छ र नगरवासीको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि मन्दी देखिन्छ। यसबाट राहत पाउन आर्थिक क्रियाकलापमा सेवा, सुविधा गुणस्तरीय रूपमा वृद्धि गर्नुपर्छ र खर्च बढाउन प्रत्येक वर्षको बजेटमा २० प्रतिशत वृद्धि गर्न आवश्यक छ। यसका लागि करका दायराहरू बढाउँदै लगी नगरपालिकाको कामकाजलाई समेत विस्तृत गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।

पोखरा उपत्यका वास्तवमा संसारका अति सुन्दर देशमध्ये एक हो। सराङ्कोट डाँडाबाट हेर्दा अमेरिकाको लस एन्जेलस सहर र पोखराका घरमा भिन्नता छैन। सहर मात्र अव्यवस्थित देखिन्छ। यहाँका नगर क्षेत्रको जनसङ्ख्या दु्रत गतिले बढिरहेको छ। सहरीकरण र अभाव बढ्दै छ। वि.सं. २०६८ को जनगणनाले २ लाख ६४ हजार ९९१ जनसङ्ख्या पुगिसकेको देखाएको छ। जनसङ्ख्याको वृद्धिदर ५.२७ प्रतिशत छ भने ग्रामीण इलाकामा बस्ने मानिसहरू सहर केन्द्रित भइरहेका छन्। बाहिरी जिल्लाबाट बसाई सरेर आउनेहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। यस किसिमको बसाई सराई ग्रामिण वडाहरूमा अत्यधिक देख्न सकिन्छ जसलाई सहरी गरीब पनि भनिन्छ। यसबाट उप-महानगरपालिकालाई आफ्नो सेवा र सुविधा बढाउन चुनौति नै थपिएको छ। यसको अतिरिक्त गरिबी घटाउनुपर्ने र सुकुम्वासी समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय सरकारको रूपमा नगरपालिकाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार व्याख्या गरेको छ। गहिरो अर्थ बुझेमा नगरको प्रमुख (CEO) राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिन्छ। बेञ्जामिन बार्बिले आफ्नो पुस्तक ूक्ष :बथयचक च्गभिम त्जभ ध्यचमिू भन्ने पुस्तकमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मुद्दा र समस्याहरू हल गर्ने सम्बन्धमा मेयरहरू राष्ट्र प्रमुखभन्दा पनि कुशल हुन्छन् भन्ने कुरा व्यक्त गरेर चर्चित भएका छन्। यसको लागि उनले चौतर्फी विकासको अभिभारा लिनुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र व्यापक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहरी सडक, विद्युत्, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, दमकल, पुलिस व्यवस्थापनलगायत नागरिकको चासोको विषयभित्र पर्ने, खेलकुद, पार्क लगायत वातावरण र वन संरक्षणको योजना पर्दछन्। कला, संस्कृति र साहित्यले त नगरलाई विश्वसामु चिनाएको हुन्छ।

सहरी सडकलाई व्यवस्थापन गर्न, ढल निकास, सडक मर्मत, सडक, विद्युत्लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने, पुल, पुलेसा, आकासे पुलको निर्माण, दैनिक रूपमा उठ्ने फोहोरको पुनः प्रयोग गरी वातावरण बचाउने, चुरोट, खैनी र सुर्तिमा रोक लगाउने, आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका स्कुल, उच्च मावि, क्याम्पसहरू लगायत अस्पतालहरूको गुणस्तरमा निर्देशन जारी गर्ने। प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउनेजस्ता कार्यक्रमले आफ्नो नगरलाई अन्य विकासात्मक मुलुकका नगरका दाँजोमा पोखरालाई पुर्‍याउन सक्दछ। काठमाडौंमा भएको खानेपानी समस्या पोखरामा पनि बढ्दैछ। समयमै शुद्ध र सफा पानी पोखरामा वितरण गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ। जब कि विकासोन्मुख देशका सरकारले निजी क्षेत्रबाट मिनरल वाटर खरिद गर्दा नगरपालिकाको मान हानी भयो भनेर मुद्दा समेत हालेको प्रमाण छ किनभने उनीहरूकहाँ धाराको पानी शुद्ध छ। यसको लागि आन्तरिक तथा बाहृय स्रोतहरू बर्ढाई  बजेट बढाउनुपर्दछ। केवल कुशल र जननिर्वाचित मेयरको खाँचो छ।

विकास कार्यक्रममा प्रत्यक्ष संलग्न ग्द्यक्रम्ब्ऋब्ध्, ीन्ऋम्ए विदेशी सहयोगमा आधारित कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमलाई दीघकालिन योजनामा आवद्ध गरी कार्य क्षेत्र बढाउनुपर्दछ। बदलिरहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पोखरा नगरलाई अन्य विकसित राष्ट्रका नगरसँग भगिनी सम्बन्ध जोड्दै लगेको छ। यसबाट ती नगरमा भएका विकास कार्यक्रम नेपालसँग तुलना गरी योजना बनाउनुपर्छ। आउँदो महिना न्युयोर्क नगरको मेयरको चुनाव हुँदैछ। लगभग ७० विलियन बजेट भएको न्युयोर्क नगरको चुनौति पनि नगरवासीलाई शान्त, सुन्दर लगायत सुरक्षा पनि रहेको छ। त्यसैगरी जापानको टोकियो नगरको बजेट ६३ विलियन छ भने त्यस नगरका जनतालाई भुकम्पीय जोखिमबाट समेत बचाउनुपर्ने हुन्छ। इजरायलका टेडिकोलेकले लगभग ३० वर्ष जेरूसेलम्को सिईओ भएर उक्त नगरलाई प्रभावकारी नगर बनाए। कृषिमा सहकारी पद्धतिबाट उत्पादन बर्ढाई मूल्यमा स्थिरता ल्याइ विभिन्न वस्तुहरूको आपूर्र्तिमा सुलभता ल्याउन सफल भए। फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, खाद्यान्नजस्ता चीजमा नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सकिन्छ। आजको जस्तो प्याजको मुल्य रु. १००।- तिर्नु पर्दैन। यसबाट सम्पूर्ण राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिलाई नै सफल पार्न सकिन्छ। पर्यटन पोखराको आर्थिक मेरूदण्ड हो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनले व्यक्ति तथा संस्थाको आयमा सुधार आउछ। रोजगारी र लगानीलाई प्रभावित पार्ने हुन्छ। यस अवस्थामा मेयर (CEO)) हरू नगर निर्माता हुन् भन्न पछि पर्नुहुँदैन। तर महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको आन्तरिक आयस्रोतको कमी हो। यसलाई बढाउन आफ्ना स्रोत र साधनहरूलाई वैज्ञानिक किसिमले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धमा धेरै विज्ञले एकीकृत सम्पत्ति करको अवधारणा अघि सारेका छन्। सङ्घीय राज्यको परिकल्पनामा यसको अधिक महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। केन्द्रीय अनुदान घट्दै गएको अवस्था छ। केही नगरपालिकाले यसलाई अँगाल्न थालिसकेका छन्। पोखरा उप-महानगरपालिकाले पनि यसलाई लागु गर्दैछ। तर निर्वाचित प्रतिनिधिको अभावमा यो चुनौतीको विषय हो। यस करको अवधारणाले कुनै पनि नागरिकको स्वामित्वमा नगर क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा तथा जग्गामा बनेका घर, टहरा लगायतका अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याड्ढन गरी सो मूल्य माथि लगाइने करलाई एकीकृत सम्पत्तिकर भनिन्छ। तसर्थ यस कर प्रणालीमा मालपोत (तिरो) र घरजग्गा कर एकीकृत रूपमा उठाइन्छ। अन्य कर जस्तै, सवारी कर, फोहोरमैला, पेशा, व्यवसायलगायतहरू यथावत रहनेछन्। यस अर्थमा कर बढेपछि करको भार पनि निश्चय नै बढ्छ भार बढेपछि आय घट्छ तर कर बढाएपछि दिने सेवा र सुविधाहरू गुणस्तरीय र निरन्तरताले त्यस भारलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ। अन्यथा सुविधाहरू गुणस्तरिय र निरन्तरता भएनन् भने यो प्रश्न चिन्हभित्रै रहने छ।यस अर्थमा आर्थिक विकास, शान्ति र सम्झौतामा यहाँ सबैले आफ्नो आफ्नो अभिभारा लिनुपर्छ। देशले मलाई के दियो भन्ने होइन व्यक्तिले देशलाई के दिन सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुपर्दछ। जस्तै अहिलेको अवस्थामा देशलाई सबैलाई मान्य हुने संविधान दिनु पहिलो अभिभारा हो। कर लिने, करबाट उठेका रकम सिमान्त परिवारको भलाईको साथै लगानी अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरी निजि क्षेत्रको आर्थिक हितमा सहयोग गर्नु नगरको दायित्व हो। राष्ट्र जोगाउनु सार्वभौम बन्नु आमनेपालीको अभिभारा हो। यस्तो अभिभारा पूरा गर्न एउटा दृढ, इमान्दारी र गौरवको सङ्कल्प चाहिन्छ। त्यही सङ्कल्प नै देशको अभिभारा हो।