यति बेला नेपालको जेठो राजनीतिक दल नेपाली काङ्गे्रस आफैंमा शोकमग्न छ। आफैंजनमात्रै होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरू मर्माहत छन्। नेपाली राजनीतिका निष्ठावान् नेता सुशील कोइरालाको निधनले हामी लोकतन्त्रका पक्षधर सबैलाई दुःखी बनाएको छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिक जीवनमा वादविवाद र सम्बादबाट समस्या समाधान गर्ने परम्परा थालनी हुँदै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाको निधन भएको छ। उनलाई भावपूर्ण श्रद्घाञ्जली व्यक्त गर्न नभ्याउँदै कुनै समालोचना गर्न उपयुक्त नहोला। कोइरालाप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्ने कुनै अवसर अब नेपाली जनताले प्राप्त गर्ने छैनन्। उसो त नकारात्मक टिप्पणी गर्ने ठाउँ कोइरालाको जीवनमा केही रहेन। राजनीति भनेकै विवादरहित हुँदैन, कोर्इराला आफैंमा पनि विवादरहित रहेनन्। लोकतान्त्रिक पार्टी र राजनीतिक संस्कार भएका कारण त्यसो हुनु स्वभाविक थियो। तर निष्ठा र मूल्य, मान्यताको राजनीति गर्ने व्यक्तित्वमध्ये कोर्इराला एक शीर्ष राजनीतिज्ञ थिए।

हामी निष्ठावान राजनीतिज्ञ बन्न नसकौंला तर उनका अनुयायी हुन सक्नेछौं। अहिलेको राजनीतिमा त्यही निष्ठा, मूल्य र मान्यताको कमी रह्यो भनेर सबै राजनीतिक दलप्रति जनताको गुनासो छ। राजनीति र वस्तुगत अवस्था सरलताबाट जटिलतातर्फ जान्छ भनिन्छ। पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुँदै जान्छ भन्छन्। व्यक्तिले चाहोस्-नचाहोस् त्यो चक्रीय प्रणालीबाट हामी कोही पनि अछुतो रहन्नौं। मानिस जन्मन्छ, हुर्कन्छ र मृत्युवरण गर्छ। यो शाश्वत र सार्वभौम सत्य हो। सुशील दाको निधनले भौतिक क्षतिका रुपमा धेरै महत्व नराख्न सक्ला तर नेपालको कलिलो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले एउटा अविभावक गुमाएको मान्न सकिन्छ। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिको सन्तुलित काङ्ग्रेसका लागि उनको आवश्यकता नेपाली राजनीतिमा थियो र उनले त्यो दायित्व निर्वाह गरेका थिए। यसो भनेर रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा वा अन्य काङ्गे्रसी नेताको योगदानलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कम आँकिएको भने होइन।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो र पहिलो लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल काङ्गे्रसको महाधिवेशन आउँदै गर्दा उक्त पार्टी ा केन्द्रीय सभापतिसमेत रहेका सुशील कोइरालाको निधन भएको छ। नेपाली काङ्गे्रसमा उनको अभाव रहने त छँदै छ,  उनीपछिको नेतृत्व कस्तो हुनेछ भनेर केहीले चिन्ता जाहेर गरेका छन्। यद्यपि काङ्गे्रसमा अब एकसेएक नेतृत्व विकास भएका छन्। उरन्ठेउला ठिटाहरूको मात्रै पार्टी काङ्गे्रस बन्नुपर्ने छैन भने युवा र त्योभन्दा प्रौढ उमेर समूहले काङ्गे्रसको विरासत सम्हाल्न थालेको छ। यसै अवस्थाको बिश्लेषण र भर्खरै भएको सुशील कोइरालाको निधनले रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादु देउवाहरूले के सिक्ने त – नेपाली जनताले यो प्रश्न उठाउन थालेका छन्। पार्टीको नेतृत्व छिनाझम्टीको विषय बन्न हुंदैन, यो विषय निष्ठावान काङ्गे्रस कार्यकताको मात्रै होइन, यति बेला आम जनस्तरको चासोको विषयसमेत बन्न पुगेको छ। राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो आन्तरिक संगठनको व्यवस्थापन बुद्घमित्ता पूर्वक गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो कामना हो। नेपालको राजनीतिक स्थायित्व यहाँको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि समेत महत्व राख्दछ। त्यसैले पनि नेपाली काङ्गे्रसका नेताहरूले त्यो एतिहासिक दायित्व बहन गर्न काङ्गे्रसभित्रकै सन्तुलन नगुमोस् भन्ने जनताको चाहना छ।

जनअपेक्षाको कुरा सुनाउँदा कतिपयलाई अप्रिय लाग्न सक्छ। प्रिय-अप्रिय जेसुकै भए पनि नेपाली काङ्गे्रसले अबको पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व एक पटकका हदसम्म मात्रै शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई दिएको हेर्न चाहन्थे। अर्घेल्याई हुँदैन भने नेपाली काङ्गे्रसको महाधिवेशन आउँदै गर्दा के नेतृत्व तहको विवेक वा कार्यकर्ताको निःस्वार्थ दवावले त्यसो गर्न काङ्गे्रसीजनले सक्लान् – राजनीति गर्ने भनेकै राज्य सत्तामा आफ्नो सिद्घान्त, विचार र नीतिको प्रभाव एवं कार्यान्वयनको सवाल हो। त्यसैले ती दुर्इ पात्र शीर्ष नेतृत्वमा नै रहेकाले त्यस्तो अपेक्षा राख्नु अस्वभाविक थिएन। कसैलाई मन पर्ला या नपर्ला एउटा दृष्टान्त छ, अन्तर्राष्ट्रिय सर्बहारा वर्गका महान नेता भ्लाद्मिर इल्विच लेनिनले भनेका थिए, ‘राजनीति र क्रान्ति भनेको आखिर राज्यसत्तामा को पुग्ने वा कसले कब्जा गर्ने भन्ने नै हो।’ नेपालका मात्रै होइनन्, विश्वका जुनसुकै राजनीतिक दल र तिनका नेताले समेत लेनिनका ती भनाइलाई व्यवहारमा लागु गर्दै आए। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महात्मा गान्धी र राष्ट्रिय रुपमा गणेशमान सिंह, मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य, नारायणमान बिजुक्छे र प्रदीप गिरीहरूले सत्ता मोहको राजनीति गरेनन्। राजनीतिक व्यवस्थापनका दृष्टि र मुलुक सञ्चालन गर्ने नीतिले त्यस्तो सादगी जीवनलाई आदर्श त मान्ला तर व्यवहारिक जीवनमा कामयावी कति हुने भन्ने प्रश्न उठ्दछ।

अहिले विश्व राजनीति र हाम्रो आफ्नै आन्तरिक राजनीतिका परिस्थिति बदलिएका छन्। बदलिएको परिस्थिति अनुसार नेपालको राजनीति चलाउन सकिएन भने हामी या त जडसूत्रीय बन्नेछौं र विकासको गतिलाई पक्डिन सक्नेछैनौं या विभिन्न वाहानामा परनिर्भर राजनीतिको शिकार हुनेछौं। सत्ता प्राप्तिको राजनीति पनि समयानुकूल बदलिएको बुझिएन भने रालनीतिक दलले, त्यसका नेता, कार्यकर्ता र समग्र मुलुकले समेत दुःख पाउने रहेछ भन्ने कुरा विगत केही वर्षले साबित गरेको छ। सायद नेपालको राजनीति अब ‘मेरा बाबुले घिउ खाएका थिए मेरो हात सुम सुम ⁄ भन्ने काइते चालाले पनि चल्ने वाला छैन। हिजोको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट वाक्क भइसकेका नेपाली जनता अब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा नै परिवर्तित भएको नेपाली व्यवस्था देख्न चाहन्छन्। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर त्यस्तो राज्यको नीति अख्तियार गर्छन् या गर्दैनन्, हेर्दै छन्। सुशील कोइराला पछिको काङ्ग्रेस नेतृत्वले नेपाली जनताको त्यो अभिलाशा पूरा गर्न लाग्छ कि लाग्दैन – जनताले त्यो नियालिरहेका छन्। परंपरागत संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापनामात्रै काङ्गे्रसको अभिष्ट हुनु हुँदैन भन्ने जनताको अभिलाषा अब कत्तिको पूरा गरिएला – कोइरालालाई जतिसुकै गतिहीन मूल्याङ्कन गर्न खोजे पनि उनको राष्ट्रप्रतिको इमान्दारिता र राजनीतिक निष्ठामा कसैले औंला ठड्याउने ठाउँ बाकी राखेनन्। अबको पुस्ताले पछयाई रहनुपर्ने अको गुण यही हो।

नेपाली काङ्गे्रसको महाधिवेशन प्रक्रिया नरोकिने व्यवहारिक निर्णय भएछ। शून्यता र रिक्तताले राजनीति चल्दैन। दलहरू क्रियाशील भएनन् भने त्यसको ठाउँ अर्कैले लिने गर्छ। टुटफुट र गुटबन्दीले राजनीतिक दलहरूलाई धराशायी पार्दछ। त्यसको असर नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई समेत पार्दो रहेछ भन्ने अनुभव विगतमा गरियो। नेपाली रानीतिक इतिहासमा जबर्जस्त शक्तिमा आएको नेपाली माओवादी पार्टी अहिले अनेकौं टुक्रामा छ। अहिले उक्त पार्टी हो या आन्दोलनमात्रै हो भन्ने निक्यौर्ल गर्न नेपाली जनतालाई हम्मे परेको छ। संगठनका विधि, प्रक्रियाबाट अलग्गिदै भुरे-टाकुरे राजाजस्तै माओवादीका चोइरूटाहरू चोइटिँदै गएका छन्। कम्युनिस्टहरूकै शब्दमा भन्ने हो भने निश्चित उद्देश्यका लागि जुटेका विभिन्न शक्ति एउटा मिसन पूरा गरेपछि पुनः छुट्टिछन् या बिलाउँछन्। ७२ वर्ष राज्य गरेका कम्युनिस्टले त पुरानो राज्यलाई सपनाको राज्यसरह टुलुटुलु हेर्नु परेको छ भने नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई त सिकारु कम्युनिष्ट भन्ने चलन छ।

नामका कम्युनिस्ट कामका पुँजीवादी वा निम्न पुँजीवादी बनिसकेका नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षा र नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक उत्थानलाई आत्मसात् गर्ने हो भने एकीकृत पार्टी त बनाउन उनिहरूले नसक्लान् तर समाजवाद प्राप्तिसम्म मोर्चा बनाउन सक्नेछन् र त्यो जरुरी छ। नेपाली काङ्गे्रस पनि आफूलाई समाजवादी बताउँदै आएको जेठो राजनीतिक दल हो। आगामी महाधिवेशनमा के काङ्गे्रसको नेतृत्वले समाजवादको नीति र कार्यक्रम तयार पार्न र त्यो दस्तावेजलाई पारित गर्न सक्ला ? सुशील कोइरालापछिको पिँढीले सोच्नुपर्ने अको ऐतिहासिक जिम्मेवारी यो पनि हो। आफूले ऐतिहासिक नेतृत्व पुनः लिन चाहने हो भने नेपाली काङ्गे्रसले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यगत एकता कायम गराउन सक्नुपर्दछ। महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने हतकण्डा स्थल अवश्य हो तर सिद्घान्तहीन हतकण्डाले भावी राजनीति फेरि दुःखको भुमरीमा नफसाओस्। नेपाली जनता यही चान्छन्।