नवौं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साढे १० खर्बको बजेट  पेश गरेपछि राजनीतिमा बजेटकै चर्चा-परिचर्चा छ। बजेटले विकास खर्चको सामर्थ्यमा बृद्धि गर्ने ठोस मार्गचित्र प्र्र्रस्तुत गर्न नसके पनि समग्रमा मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै छ। महत्वाकांक्षी देखिएको बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, यो अबको प्रमुख चासोको विषय हो।

राष्ट्रिय सहमति र स्वनिर्णयका आधारमा नयाँ संविधान घोषणाको प्रयत्नमा वैदेशिक दबाबको सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिले एमाले-माओवादी सहकार्य अनिवार्य बन्यो। जनताका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संविधानसभाले आत्मनिर्णयको प्रयोग गर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत छिमेकीको अस्वाभाविक चासो र दबाबले वाम शक्तिलाई एकतामा प्रेरित गयो। यसै पृष्ठभूमिका १६ बुँदे सहमतिमार्फत् नयाँ संविधानको मार्गचित्र कोरियो।

एमाले अध्यक्ष ओली प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भए। संविधान कार्यान्वयनमा सहमतीय राजनीतिलाई निरन्तरता दिने भद्र सहमतिबाट कांग्रेसपछि हटेसँगै सुरु भएको दलीय द्वन्द्व आजपर्यन्त जीवित छ। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा स्वाभिमानको रक्षा गर्दै संविधान र नयाँ परिस्थितिले सिर्जना गरेका कार्यभार सम्बोधन गर्नु ओली सरकारको प्रमुख कार्यभार थियो। राष्ट्रिय एकता सवल पार्नु, संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्नु, असन्तुष्ट समूहका न्यायपूर्ण माग सम्बोधन र संविधानका असन्तुलित प्रावधानलाई वैधानिक मार्गद्वारा संशोधन गर्नु, स्वाधीनताको रक्षा गर्नु, संघीयता कार्यान्वयन गर्नु, समृद्धिको आधार तयार पार्नुजस्ता महत्वपूर्ण कार्यभारसहित ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। जति बेला ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदै थिए। सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्दै उनले संसदमा भनेका थिए, ‘मलाई मतदान गर्ने कसैले पनि पश्चाताप गर्नुपर्ने छैन।’ उनको भनाइ गठबन्धनको मान्यता र राष्ट्रिय सवालमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिवद्धता थियो। तर, प्रकारान्तरमा उनका कर्म, अभिव्यक्ति, महत्वाकांक्षा र हठले सांसदहरूलाई पश्चाताप गर्नैपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै सरकारले नाकाबन्दी सामना गयो। सरकार असफल पार्न आन्तरिक र बाहृय चलखेलको बाढी चल्यो। गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच राजनीतिक मार्गचित्रमा एकरुपता थिएन। एमाओवादी संघीय  गणतान्त्रिक संविधान, एमाले गणतन्त्रको रक्षासहित प्रशासनिक संघीयता, राप्रपा नेपाल संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताकै विपक्षमा उभिए। जनमोर्चालगायतका कैयौं शक्ति एकात्मक राज्यकै पक्षामा थिए। यस्तो परिस्थितिमा सरकार सञ्चालनको साझा मार्गचित्रको खोजी चुनौतिपूर्ण हुन्थ्यो र भयो। यसले पनि सरकारको प्रभावकारिता फितलो बन्दै गयो।

नाकाबन्दी र बहुमतीय प्रक्रियाबाट गठन भएको ओली सरकारसँग नागरिकको धेरै ठूलो अपेक्षा थिएनन्। तर, प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले नागरिक आकांक्षामा बढोत्तरी भयो। गठबन्धनमा सहभागी दलहरू ओलीबाट दुर्इ कुरामा आशावादी थिए। पहिलो, मधेसीलगायतका असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सहमतिमार्फत् संविधानको प्रक्रियामा सामेल गराउनेछन्। दोस्रो, सहमतिमा संविधान कार्यान्वयनमा गतिशीलता आउनेछ। तर, आजको बिन्दुसम्म दुबै कार्यभारबाट सरकार चुक्यो। यसैको परिणाम सरकारको विकल्प खोजी हुँदै छ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियालाई बुझ्ने सवालमा एमाले-माओवादी अन्तरले सरकारको विकल्प खोजियो। कांग्रेस र एमाओवादीलाई द्वन्द्वका घटनामा तानेर आफू सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुग्ने एमालेको योजनावद्ध प्रयासपछि माओवादीले सरकारको विकल्प खोज्यो। ओली सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ‘भद्र सहमति’ त्यसैको परिणाम थियो।

नेपाली राजनीतिमा ‘भद्र सहमति’ले सार्थकता पाएका कमै दृष्टान्त छन्। जेठ २५ मा गरिएको भद्र सहमतिबाट कांग्रेसपछि हटेपछि बहुमतीय समीकरण बन्यो। अहिले संकट त्यही बिन्दुमा उभिएको छ। एमाले-एमाओवादीको भद्र सहमति कार्यान्वयन होला – आफ्नै नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतममाथि ‘रअका एजेण्ट’ भन्दै ओली पक्षधर नेताहरूले लगाएको अभियोगले भद्रतामाथि प्रश्न उठिसकेको छ। यसले भावी समीकरण पनि बहुमतीय हुने कुराकै संकेत गर्दछ। ओली पक्षधर नेताहरूको हठ र अभिव्यक्तिले नयाँ बहुमतीय समीकरण बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै छ।

बाह्य हस्तक्षेपका बाबजूद आन्तरिक राष्ट्रियताको सवालमा एमाले अनुदार हुँदैनथ्यो भने आन्तरिक राष्ट्रियतामा नयाँ एकता पैदा गर्न सकिन्थ्यो। खासगरी उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई ‘पृथ्वीनारायणकै चश्मा’ले हेर्ने ओली दोषका कारण आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक शक्ति केन्द्रले चलखेल गर्ने प्रशस्त ठाउँ पाए। आज मधेसको समस्या भयावह बन्दै जानुमा यसै तथ्यले काम गरेको स्पष्टै छ। आन्तरिक राष्ट्रिय एकता हासिल नगरी बाह्य राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैनथ्यो र सकेन। तर आजका दिनसम्म एमाले र प्रधानमन्त्रीले यो कटु सत्य स्वीकार गर्न सकेका छैनन्।

बाहृय शक्तिको प्रभावलाई अलग्गै राखेर हेर्ने हो भने पनि नेपाली राजनीतिमा मूलतः पाँच राजनीतिक प्रवृत्ति छन्। यसलाई बिर्सेर कुनै पनि शक्तिअघि बढ्न सक्दैन। प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई सैद्धान्तिक धरातल ठान्ने कांग्रेस वृत्तलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग राख्न सकिँदैन। त्यसैगरी, सुधारवादी वामपन्थी र माओवादी क्रान्तिकारीहरू राजनीतिका अर्का दुर्इ अलग-अलग शक्ति केन्द्र हुन्। पुरातनवादी सोचका राजावादी शक्तिहरू पनि अस्तित्वमै छन्। पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा क्रियाशील तर वैदेशिक शक्ति केन्द्रबाट प्रभावित राजनीतिक शक्तिहरू पनि अस्तित्वमा छन्। यसमध्ये बहुमत राजनीतिक धारा, सोच र मनोविज्ञानलाई अलग राखेर सरकारअगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो। तर, ओली सरकारले कांग्रेस, मधेसी, जनजातिलाई बाहिरै राखेर अगाडि बढ्ने धृष्टता गयो, जुन नेपाली राजनीतिका निम्ति धेरै घातक हुन्थ्यो।

मुख्यतः प्रधानमन्त्री ओली र उनी समर्थक नेताहरूमा देखिएको अन्ध राष्ट्रवादी सोच र असहिष्णु व्यवहार राजनीतिक गतिरोधको प्रमुख कारण हो। मधेसी, जनजाति, थारु, महिला, दलितलाई समान नेपालीको आत्मस्वाभिमानको सम्मान गर्न सकेको भए दिल्लीले नेपालमाथि नाकाबन्दीको तहसम्म आफ्नो दबाब सिर्जना गर्न असम्भव हुन्थ्यो। यसको समाधान आन्तरिक र बाहृय राष्ट्रियतालाई एक-अर्कासँग जोड्ने नीति र नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव छ। यसैका लागि प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र खोजिँदै छ।

बजेटपछि गठबन्धन कायम राखेरै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न अपील गरेका ओली अहिले आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछाडि र्फकंदैछन्। आफैले गरेको ‘भद्र सहमति’ बिर्सेर महासचिव इश्वर पोख्रेल ओली सरकार २०७४ माघसम्म टिक्ने घोषणा गर्दै छन्। यी सबै परिघटना ‘भद्र सहमति’ तोड्ने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा रोक्ने योजनाबाट परिचालित त छैनन्, भन्ने प्रश्न पनि सँगै जन्मिएको छ।

मधेसी, कांग्रेस, एमालेको नेपाल-खनाल-गौतम समूह पनि यति बेला ओलीको कार्यशैलीप्रति तीव्र रोष प्रकट गरिरहेका छन्। ओलीका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्ति सबैभन्दा आलोचित र फिक्का सावित हुँदै छन्। नेपालको धरातलीय यथार्थप्रति पूर्णतः बेखबरजस्ता ओलीका महत्वाकांक्षी योजना र अभिव्यक्ति उनकै लागि घाँडो साबित हुँदै छन्। भूकम्पको पुनर्निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, दैनिक जीवनको सामान्यीकरण जस्ता आधारभूत प्रश्नमा मौन बसेर गरिएका अतिरञ्जित प्रचारबाजीले उनको विरोधको दायरा अझै फराकिलो बन्दै छ। यस्तो परिस्थितिमा सम्पूर्ण शक्ति र चुनौतीबीच समन्वय गर्ने नेताको खोजी हुँदै छ। यसै खोजीमा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा प्रचण्ड उभिएका छन्।

अघिल्लो वर्षसम्म गिर्दो ‘प्रचण्ड व्यक्तित्व’ पछिल्लो कालमा चुलिँदै गएको छ। भूकम्पका बेला खेलेको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका, संविधान निर्माणको नेतृत्व, राष्टिरूय सङ्कटमा देखिएको आत्मविश्वास र दृढता, आन्तरिक शक्तिको सुदृढीकरण, अभिव्यक्ति र निर्णय प्रक्रियामा सन्तुलनजस्ता पछिल्ला कदमले उनको व्यक्तित्वमा निखार आउँदै छ। त्यसमाथि कांग्रेस, मधेसी, एमालेलगायतका शक्तिसँग सहकार्य र नेतृत्व गर्नसक्ने उनको क्षमताले उनी प्रधानमन्त्रीका बलिया दावेदारका रुपमा उभिएका छन्।

एक महिनाअघि कांग्रेस र मधेसीको समेत समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित प्रचण्ड एक कदम पछि हटे। त्यसका मुख्यतः दुर्इ कारण थिए। पहिलो, सरकार गठनको परिपक्व आधार निर्माण नहुनु, दोस्रो बहुमतीय सरकारबाट सङ्कटको सम्बोधन नदेख्नु। तर, आज परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ। प्रचण्ड सहमतीय सरकारकै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बढेर गएको छ। एमालेको ओली समूह भद्र सहमतिबाट पछि फर्केन भने प्रचण्ड सर्वसम्मत् प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। कथम्कदाचित् ओली समूहले सहमति लत्याए पनि उनी माओवादी, कांग्रेस, मधेसी र एमालेको बहुमत समूहको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति बन्दै छ। यस्तो परिस्थितिमा उनको सरकार संख्या, शक्ति र गुरुत्वका दृष्टिले ओलीभन्दा धेरै शक्तिशाली बन्नेछ।

कतिपयले ठान्छन्, ‘ओली सरकारको विकल्प खोज्नु राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो।’ उनीहरू तर्क गर्दछन्, ‘ओली सरकार ढाल्न एमाले, माओवादीका नेताहरू दिल्लीसँग सम्झौता गर्दैछन्।’ तर, यो तर्क इतिहासप्रति पिठ्यु फर्काउने कुतर्कमात्रै हो। इतिहासले भन्छ, ‘दिल्लीको अधिक सामिप्यतामा हुर्किएका नेता केपी ओली नै हुन्।’ उनको साँढे चार दशक लामो राजनीतिक जीवनमा उनी दिल्लीकै खटनपटनमा रहे। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीमा रोक्ने दिल्ली प्रयासपछि नै ओली प्रतिशोधात्मक कित्तामा उभिएका हुन्।

आजको राजनीतिक धरातलमा उभिएर भन्न सकिन्छ, ‘नेपालका राजनीतिक शक्तिमध्ये वैदेशिक नीतिसामु सबैभन्दा आश्रति शक्ति एमाले र यसका नेताहरू नै हुन्।’ सामाजिक र मानवीय सेवाका निम्ति भन्दै भित्रयाएका एनजिओ/आइएनजिओमध्ये अधिकांशमा एमालेको बर्चश्व छ। ठोस रुपमा भन्दा एमालेले कार्यकर्ताको भरणपोषण एनजिओबाटै गर्छ, चुनावी खर्च एनजिओबाटै जुटाउँछ, एमालेका अधिकांश कार्यकर्ता एनजिओकै जागिरे छन्। अको कुरा, नेपालमा गरिने लगानीमा सबै दाताको भित्री स्वार्थ लुकेको हुन्छ। त्यस्तो स्वार्थलाई एमाले स्वीकार्न बिनाशर्त मञ्जुर हुन्छ। भनिन्छ, ‘जसको नुन खाई, उसको गीत गाई।’ यसरी हेर्दा आवरणमा राष्ट्रियताको पक्षधरजस्तो देखिए पनि एमाले सम्पूर्ण रुपले डलरको स्वादमा लठ्ठएिको यथार्थ भुल्नै मिल्दैन। यसर्थ, एमालेको राष्ट्रवाद ‘सुनको जलप लगाएको पित्तलको औंठी’भन्दा किमार्थ माथि छैन।

स्वाधीनताको संघर्षमा ओलीभन्दा प्रचण्ड अग्रमोर्चामा रहे, जसका कारण प्रधानमन्त्रीबाट हठात् राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति निम्तियो। पार्टीीफुट्यो, संविधान निर्माणपश्चात् बाबुराम अलग भए। यी सबै परिघटना प्रचण्डको स्वाभिमानका परिणाम थिए। यसरी हेर्दा ओलीभन्दा प्रचण्डको राष्ट्रवादप्रतिको लगाव गुरुत्वपूर्ण भएको यथार्थ नै पुष्टि हुन्छ। अझ आन्तरिक र बाहृय राष्ट्रियताको संयोजनको मुद्दामा प्रचण्ड जति सन्तुलित नेता नेपाली राजनीतिमा बिरलै थिए र छन्।

तथ्यले भन्छ, ‘राष्ट्रियताको रक्षा, आन्तरिक उपनिवेशको अन्त्य र राष्ट्रिय अपनत्वको निर्माण, संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन र समृद्धिको दिशानिर्देशका लागि राष्ट्रिय सहमतिको विकल्पै छैन।’ एकता र सुदृढीकरणका लागि साझा र सक्षम व्यक्तित्व प्रचण्ड नै हुन सक्छन्। कांग्रेस, मधेसवादी, एमाले, माओवादी सबैका लागि उनी स्वीकार्य छन्। कतिपयले आग्रह ठान्लान्, भक्तिभाव देख्लान्। तर, वर्तमान धरातल र यथार्थले सम्पूर्ण राष्ट्रको नेतृत्व र संयोजन गर्ने प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। तसर्थ, मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाउन एमालेले विगतको सहमति पालना गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ। यो नै राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको उत्तम विकल्प हुनेछ।