ने.क.पा. माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवषे जनयुद्धको घाउ आजसम्म पनि निको भएको छैन। नेपाल सरकार र ने.क.पा.माओवादी बीच २०६३ साल मसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको र सो शान्ति सम्झौताको दफा ५-२-३ मा युद्धको समयमा दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका, मारिएका व्यक्ति हरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना उल्लेख गर्ने गरि सम्झौता भएका मितिले ६० दिन भित्रैसार्वजनिक सूचना जारि गरि परिवार जनलाई जानकारी दिने कुरा उल्लेख गरिएको र ऐ.को दफा ५-२-५ मा सशस्त्र द्वन्दको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुका वारेमा सत्य निरुपण गर्न र मेल मिलापको वातावरण वनाउन सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् भनिएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा ३३ को -थ) मा सशस्त्र द्वन्दका क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्वन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित परिवारलाई राहत उपलव्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ र दफा -ध) मा द्वन्दको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुका वारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा मेल मिलापको वातावरण निर्माण  गर्न उच्चस्तरिय सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर सात वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि वेपत्ता छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण आयोगले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। राज्यका तर्फबाट गठन गर्ने भनिएको वेपत्ता छानविन आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कार्य क्रियाशिल वन्न सकेको छैन। पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द पीडितहरुले अनेक आवाज उठाएका छन्। दुवै पक्षका मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही गर्नु पर्ने माग राखेकोमा राज्यले कुनै वास्ता गरेको छैन। तर २०६४ साल चैत्र १८ गते शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्रालय गठन भयो। त्यसपछि सत्य निरुपण आयोग गठन गर्ने मस्यौदा २०६६ फाल्गुण ५ गते व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश भयो सो विधेयकले कानुनको रुप धारण गर्न नसकेर विचारधीन अवस्थामा छ।

सत्य अन्वेषणबाट मानवाधिकार गम्भीर उल्लंघन भएका घटना मानवता विरुद्धका अपराधका घटनामा कारवाही के कसरी गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गरिनु पर्दछ। सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग संक्रमण कालीन न्यायको महत्वपूर्ण पक्ष हो। द्वन्द कालमा दुवै पक्षद्वारा १०२३ महिलाको हत्या भएको द्वन्द कालमा पति गुमाएर एकल भएका महिलाको संख्या ६००० भएको अनुमान गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्दको क्रममा करिव १५ हज्जार व्यक्तिहरु मारिएको, करिव ३ हज्जार वेपत्ता पारिएको, ठूलो संख्यामा र्घाईते भएको अनुमान गरिएको छ। तर सत्य तथ्ययुक्त यकिन वाहीर आउन सकेको छैन।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८-१) अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट चैत्र १ गते २०६९मा वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा  मेलमिलाप आयोगको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको अध्यादेश २०६९ जारी गरिएको छ। सो अध्यादेशको प्रस्तावनामा सशस्त्र द्वन्दका क्रममा वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन लगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्वन्धी तथा अन्य घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको वारेमा सत्य अन्वेषण तथा छनविन गर्न पीडक पीडित बीच मेल मिलाप गराउने गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई दण्डहीनता अन्त्य गर्ने वेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको छानवीन र सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगको गठन सम्वन्धमा यो अध्यादेब जारी गरिएको भनिएको छ। सो अध्यादेशको दफा २ को परिभाषा अनतर्गत दफा -छ) मा पीडकको र ऐ.को -ज) मा पीडित शव्दको व्याख्या गरिएको छ।

आयोगको गठनको सम्वन्धमा एक महिला र अध्यक्ष रहने गरि पाँच जनाको आयोग वनाउने कार्यमा सिफारिस गर्न एक सिफारिस समिति समेत वनाउने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका सदस्यको सिफारिस योग्यता अयोग्यता काम कर्तव्य अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। सो अध्यादेशमा आयोगले मुद्दामा अपनाउने सवै व्यवस्था पुरा गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने, म्याद काट्ने, पीडित, पीडक झिकाउने कागज गराउने साक्षी वकाउने, मेल मिलाप गराउने विशेषज्ञको सेवा लिने, अवहेलनाको कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो अध्यादेश आएतापनि वेपत्ता छनविन आयोग सत्य निरुपण गर्ने अध्यादेश जारी भई कानून वनेता पनि आयोग गठन गर्ने सिफारिस समितिको मात्र व्यवस्था गरिएको छ। तर आयोग अहिलेसम्म गठन गरिएको छैन। यो अध्यादेश पुर्ण छैन अधुरो छ। कतिपय लेखिनुपर्ने विषय लेखिएको छैन। पीडकलाई सजाय दिने भन्दा मेल मिलाप गराउने क्षमादान गराउने विषयमा जोड दिईएको छ। महिला विरुद्ध अपराधमा कडा सजाय गर्ने व्यवस्था छैन। संरचनात्मक सुधार र न्यायमा पहुचको विषयमा ठोस कार्य योजना छैन। गोपनीयताको कार्य विधिको सुनिश्चितता छैन। महिलालाई वलात् गर्भाधान गराएको, जवरजस्ती करणी गरेको र महिला अधिकार हनन भएको वारेमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छैन। अपराधहरुको वर्गीकरणको राम्रो व्यवस्था  छैन।

यस विषयमा २०६६ सालमा व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गरिएको र कुनै पूर्णता प्राप्त गर्न नसकिएको यो अध्यादेश ०६९ चैत्र १ गते जारी भएको हो। यस्तो अवस्थामा सरकार नै थिएन भन्नु पर्दछ। बाबुरामले प्रधान मन्त्रीबाट राजीनामा दिई सरकार विघटन भएको र ०६९ चैत्र १ गते नै खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषदको सपथ लिनु भएको र मन्त्रि परिषदले पूर्णता नपाएको अवस्था थियो यो अध्यादेश ल्याउन त्यही दिन किन रोजियो अनौठो मान्नु पर्दछ। यो अध्यादेश बाबुरामद्वारा राष्ट्रपति समक्ष अघिनै पेश गरिएको र यो अध्यादेशमा दण्डनीय कुरा भन्दा मेलमिलाप र क्षमादानको कुरालाई प्राथमिकता दिईएको हुनाले जनताको असन्तुष्टि र आलोचनाबाट वच्न ०६९ चैत्र १ गते जारी गरिएको हुन सक्तछ। जे होस् वेपत्ता छानवीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगलाई पूर्णता दिने अध्यादेश आएको छ यो राम्रो पक्ष हो। आयोगको कार्यविधिले पूर्णता प्राप्त गर्नु आजको अवश्यकता र जनचाहना पनि हो।

एमाओवादीका कार्यकर्ताले डेकेन्द्र थापालाई पानी सम्वन्धी विवाद मिलाउन भनी वोलाएर चरम यातना दिई २०६१ साउन २७ गते हत्या गरेका थिए २०६५ भदौ १२ गते डेकेन्द्र पत्नीले जाहेरी दिएकी र पुनरावेदन अदालतको कारर्वाही गर्नु भन्ने आदेश अनुसार लक्षीराम र्घर्ती समेतलाई पक्राउ गरियो र कार्यवाही शुरु गरियो। सो कार्यवाही रोक्नु भनी प्रधानमन्त्री वावुराम र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान भनी आदेश दिएकोमा सो आदेश अवज्ञा गरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्धा चलाइयो कारवाही चलाइयो। यो मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग अन्तर्गत पर्दछ भनी वावुरामले डेकेन्द्र थापाका हत्यारालाई कारवाही गर्न हुदैन भनी निकै जोड दिए। सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग अन्तर्गत यो मुद्दा पर्दैन आपराधिक घटना र पीडकलाई कडा कारवाही गर्नु पर्दछ। यो व्यक्तिगत अप्राधिक घटना हो यसमा पीडकलाई कडा सजाय दिनु विधि र कानून सम्मत हुन्छ। त्यस्तै गोरखाका निरापराधि चितवन मामाको घरमा गएका  कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई अंश सम्वन्धी घरायसी विषयलाई आधार बनाएर निजलाई बीच बाटोमै पक्राउ गरी चरम यातना दिई माओवादी कार्यकर्ता राम प्रसाद अधिकारी समेतले २०६१ जेष्ठ २४ गते हत्या गरेको हुदा निज अधिकारीका बाबु आमाले सुरुमा किटानी जाहेरी दिइ उजुरी गरे वावुरामको प्रधानमन्त्रित्व कालमा उनका बाबु आमालाई जेलमा हालीयो, यातना दिईयो, पागल भनेर मानसिक अस्पतालमा पुर्‍याएर भर्ना गराईयो। हाल निज कृष्ण प्रसादका वावु नन्द प्रसाद आमा गंगा मायाले ४५ दिनसम्म छोराका हत्यारालाई पक्राउ नगरे अनसन तोड्दैनौ भनी अडान लिए पछि एक जना राम प्रसादलाई पक्राउ गरिएको छ। सो पक्राउको विरोधमा माओवादीद्वारा आन्दोलन शुरु गरिएको छ। अन्य अभियुक्तहरु पनि माओवादीको संरक्षणमा सुरक्षित छन्। वर्तमान सरकार सवोर्च्च न्यायीक निकायद्वारा समेतले कृष्ण अधिकारीलाई चरम यातना दिई गरिएको हत्यालाई जघन्य अपराध मानिएको र तुरुन्त अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्नु भन्ने आदेश दिइएकोले सो अनुसार कारवाही चलाईएको हो यस्तो अपराधिक घटनालाई समर्थन गर्नु माओवादी नेताहरुको विधि, कानून विपरित सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी सोच हो। वर्तमान अध्यादेश अनुसार पनि यो घटना मेल मिलाप र क्षमा दान गर्ने स्थितिको छैन र। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले यस्ता जघन्य अपराध गर्ने अभियुक्तलाई कडा कारवाही गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शसश्त्र द्वन्दमा लर्डाईकै अवस्थामा हत्या भएकालाई मात्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनुसार कार्वाही चलाउन र माफ गर्न या मेल मिलाप गराउन मिल्दछ। पानीको विवादको विषयको झगडालाई डेकेन्द्र थापाको हत्या गर्नु र पुरानो अंश सम्वन्धी झगडाको रिस इवि लिइ कृष्ण प्रसादको हत्या गनु विल्कुलै अलग्गै आपराधिक घटना हुन्। यसमा वर्तमान सरकारद्वारा अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्नु, मुद्दा चलाउनु, विधि र कानून सम्मत कुरा हो। (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन।सं.)