मुलुकमा आफ्ना अधिकारका लागि मानिस मर्न तयार हुन्छ, आफूले अर्कोको अधिकार खोसेकी भन्नेमा एकरति सरोकार राख्दैन । सरकारका तहबीच अधिकारको बाँडफाँडअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्न साधनस्रोतको आवश्यकता पर्छ नै । संघीय प्रणालीमा सरकारका तहबीच अधिकारका साथै वित्तीय शक्ति र जिम्मेवारीको पनि बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । यसमा पनि राजनीति नघुसेको भन्ने हुँदैन । जसमा राजस्व स्रोत उठाउने, उठेको राजस्व खर्च गर्ने र यससम्बन्धी प्रशासन तथा नियमन गर्नेजस्ता विषय पर्छन् । संघीय एकाइबीच आआफ्ना जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन गर्न वित्तीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय संघीयतालाई संघीय प्रणालीमा आत्माको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ ।

अधिकारको विभाजनअनुसार स्रोतसाधनको वितरणमा राजनीतिक प्रतिबद्धता स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । मुलुक यही राजनीतिक कारणले भीरमा फलेको फर्सीजस्तो हुन लागेको सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो तर, यहाँ थाहा भएर पनि थाहा नपाएजस्तो गर्नेहरु सबै छन् । वित्तीय संघीयताका ४ आधार स्तम्भ हुन्छन् । यी आधार स्तम्भअन्तर्गत सरकारका विभिन्न तहबीच कार्यजिम्मेवारी/खर्चको बाँडफाँड, राजस्व अधिकारको बाँडफाँंड, वित्तीय हस्तान्तरण र सार्वजनिक ऋणको उपयोग र नियमन पर्छन् ।

कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँडमा कुन काम, कुन तहको सरकारले गर्ने हो र यसका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । राजस्व अधिकारमा राजस्वका आधार दर र दायरा निर्धारण, राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार हुन्छ । मुलुकको संविधानले वित्तीय संघीयताका उपरोक्त ४ वटै स्तम्भलाई समाहित गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निर्धारण भएको छ । तीनै तहका सरकारले अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउने अधिकार प्राप्त गरेका छन् । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजस्व स्रोतको न्यायोचित वितरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मुलुकका सबै क्षेत्रमा नागरिकलाई न्यूनतम सेवासुविधा समान रूपमा प्राप्त गर्न देखिने वित्तीय असमानता हटाउनु पर्छ । यसका लागि माथिल्लो तहका सरकारले अन्य तहका सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तहगत सरकारको खर्चको जिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतबीच दूरी घटाउन घाटा बजेट पूर्तिका लागि ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा संघीय प्रणाली अवलम्बन भएको करिब ७ वर्षको अवधिमा वित्तीय संघीयताका महत्वपूर्ण आधारशिलाहरू स्थापित भएका छन् ।

तीनै तहका सरकारले कर तथा सेवाशुल्कलगायत राजस्व अधिकारको प्रयोग गरेका छन् । वित्तीय संघीयताको संस्थागत आधार प्रदान गर्ने संवैधानिक अंगको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले अनुदान, वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड, आन्तरिक ऋणजस्ता विषयमा आधार, मापदण्ड स्थापना गरेको छ । समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँड प्रणाली सुचारु भएको छ । मुलुकमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय बजेटको करिब एक तिहाइ रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।

सरकारका तहगत कार्यजिम्मेवारी र स्रोतबीच तादात्म्यताको अभाव छ । स्रोत संघमा तर जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । त्यसैले कार्यजिम्मेवारीअनुसार स्रोतसाधन हस्तान्तरण हुन नसक्नुको कारण यही हो । अनुदान र खर्च आवश्यकताबीच तादात्म्यता छैन । प्रदेशले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा शर्तैशर्तका भारी बोकाउने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले प्रदेशलाई राजस्व बाँडफाँड गर्न आनाकानी गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर, वित्तीय साझेदारी, नयां स्रोतको पहिचान, वित्तीय समस्या समाधानलगायत अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा परामर्श तथा समन्वय गर्न गठित अन्तरसरकारी वित्त परिषद् खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसका बाबजुद वित्तीय संघीयताका कार्यान्वयनमा समस्या र अवरोधहरू कम छैनन् । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने संवैधानिक अधिकार संकुचन हुनेगरी कानुन बनेका छन् । संविधानमा करसम्बन्धी एकल अधिकार एकभन्दा बढी तहमा दोहोरिएका छन् । प्रदेशको राजस्व अधिकार अत्यन्त संकुचित छ । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व बाँडफाँडमा न्यायोचित वितरणभन्दा संघीय तहको अनुग्रह झल्कने गरेको छ ।

जिम्मेवारी र वित्तीय शक्तिको बाँडफाँडमा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि खर्च व्यवस्थासहितको कार्यजिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ । मुलुकमा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा सार्वजनिक ऋणको परिचालन वित्तीय संघीयताको एक स्थापित अभ्यास हो । स्थानीय र प्रदेश तहले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने मौद्रिक औजार तयार भइनसकेको र यसको व्यवस्थापन तथा उपयोगसम्बन्धी संघीय कानुन बन्न सकेको छैन ।

राजस्व अधिकारमा राजस्वका आधार दर र दायरा निर्धारण, राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार हुन्छ

स्थानीय तहहरूले नेपाल सरकार र नगर विकास कोषबाट मात्र ऋण प्राप्त गर्न सक्छन् । विगत ४ वर्षमा छुट्याइएको पौने ४ खर्ब अनुदानमा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सशर्त अनुदानकै छ । संघीय सरकारले अन्य तहको क्षेत्राधिकारमा पनि स्वार्थ अनुकूलका साना साना आयोजनामा विनियोजन गर्ने परिपाटी बढाएको छ । समानीकरण अनुदान जुन प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो विकास योजनाका प्राथमिकताअनुसार स्वायत्त ढंगले प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यसको हिस्सा ४२ प्रतिशतमात्र छ । समानीकरण अनुदानको मात्रा न्यून हुनु भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वनिर्णयको संकुचन हुनु हो । परियोजनामा आधारित हुने समपूरक र विशेष अनुदानको हिस्सा क्रमशः १.६२ प्रतिशत र १.६३ प्रतिशत छ । वित्तीय हस्तान्तरणको आकार र सूचकमा पनि सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । संविधानले कार्यजिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरे पनि महत्वपूर्ण राजस्व स्रोतहरू संघमै रहेको छ । प्रदेशको एकल कर अधिकारमा नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त कठिन ‘कृषि आयमा कर’ मात्र छ । नेपाल सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमा सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदानमा समानीकरणको हिस्सा बढी हुनुपर्नेमा सशर्त अनुदानमा बढी भार दिएको छ । संघीयता प्रणालीमा अधिकारको विभाजनअनुसार स्रोत, साधनको वितरणमा राजनीतिक प्रतिबद्धता स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । स्रोत हस्तान्तरण भन्दा स्रोतसाधन केन्द्रीकृत गरी अन्य तहका सरकारको कामसमेत आफैंले सम्पादन गर्ने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । उच्च नेतृत्वमा संघीयता तहगत सरकारबीच राज्यशक्तिको विभाजनभन्दा विकेन्द्रीकरणका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति हाबी छ । वित्तीय संघीयताको दोस्रो चुनौती भनेको कर तथा राजस्वका विषयमा सरकारका तहबीच सन्तुलन, प्रष्टता र अन्तरतह सहयोग नै हो ।

प्रदेश तहको राजस्व स्रोत अत्यन्त संकुचित छ, खर्च आवश्यकताका लागि संघप्रति अतिनिर्भर बन्ने अवस्था विद्यमान छ । समानीकरण अनुदानको सूचकमा मानव विकास सूचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताजस्ता सूचक छन् । राजस्व बाँडफाँडमा जनसंख्या, क्षेत्रफल र विशेष अवस्थाबाहेकका अरू अनुदानसूचक नै दोहोरिएकाले सन्तुलन मिल्न नसकेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू संविधानप्रदत्त राजस्व अधिकारको उपयोग गरी स्रोतको जगेर्ना, खर्चक्षमता अभिवृद्धि र स्रोतको कुशलतम उपयोगमा सुधार गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आम्दानी बढाउने प्रयत्नभन्दा संघीय अनुदानप्रति बढी लालायित देखिन्छन् । यसले परनिर्भरता बढ्नुका साथै संघीय तह हाबी हुने हुन्छ । कुनै स्थानीय तह कर लगाउनै नमान्ने कोही जथाभावी कर लगाउन उद्देलित हुने प्रवृत्ति छ । अर्को महत्वपूर्ण चुनौती सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्व हो । सबै तहका सरकारमा वितरणमुखी विनियोजन, चालु खर्चको उच्च विस्तार र सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वको कमजोर अवस्था छ । यसमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा र आर्थिक योगदान नदिने अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सार्वजनिक खर्चको विवेकीकरण गर्न हिचकिचाउन नहुने अवस्था छ । वित्तीय हस्तान्तरण, खासगरी समानीकरण अनुदान वितरणमा खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताअनुसार गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छन् नै । यसका लागि संविधान र कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिर्जना गरेको खर्चको दायित्वको यकिन गर्नुपर्छ । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त राजस्व अधिकारअनुसार सम्भाव्य राजस्वको आकलन गरी वित्तीय अन्तरको विस्तृत अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । राजस्व क्षमता प्रदेशगत र स्थानीय तहअनुसार नै फरक–फरक हुन्छ । यसको व्यवस्थित अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै मेहनत र प्रयास आवश्यक हुन्छ । संघीयताको सफलतामा वित्तीय संघीयताको अंश निकै भारी हुने गर्छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई तहगत खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमतासंग तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ ।

खासगरी प्रदेशलाई कराधिकार निकै साँघुरो छ । प्रदेशलाई आयका नयाँ क्षेत्रहरू प्रदान गर्न र स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोत जगेर्नामा जोड दिन आवश्यक छ । मुलुकमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको रकम सुशासनसँग पनि जोडिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम र स्रोतको परिचालन एवं खर्च उत्पादकत्वसँग जोडिएमा मात्रै राज्यकोषको उचित उपयोग हुन सक्छ । बजेट नै पास नगर्ने स्थानीय तहहरू पनि छन् । अतः कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । स्रोतसाधनको सीमितताका परिवेशमा विनियोजनको कुशल उपयोग आवश्यक हुन्छ । तीनै तहका सरकारहरू बजेट खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । स्थानीय तहको खर्चको अनुपातमा बेरुजुको आकार ५ प्रतिशतको बिन्दुभन्दा माथि छ । अतः विनियोजन कुशलता र खर्चको प्रभावकारिता बढाउनै पर्नेछ । वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा पनि बढाउँदै जानुपर्छ । जिम्मेवारी र वित्तीय शक्तिको बांडफांडबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ ।

वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि खर्च व्यवस्थासहितको कार्यजिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ । कार्यजिम्मेवारीका आधारमा स्रोतसाधनको व्यवस्था र सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने क्षमताको विकास आवश्यक हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका विषयमा केन्द्रीय निर्णय हावी हुने किसिमले संविधान र कानुनले नचिनेका विभिन्न नामका साझेदारीमूलक कार्यक्रमभन्दा संविधानअनुसार वित्तीय अनुदानबाटै वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी वित्तीय संघ संस्थाहरुमा राजनीति राज नलुकेको भए यो कहिल्यै हुननसक्ने कुरा हो जसले राजनीति त्यहाँ पनि गर्दछ । त्यसै कारण वित्तीय संस्थाहरुमा राजनीतिको राज लुकेको आभाष हुँदैन र यसले कतिखेर के गर्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन । हामी सबै यसका लागि सजक हौं र सबै होसियार बनौं ।