निर्वाचनमा अप्रत्यासित परिणाम स्वीकार्न नसकेपछि पराजय भोग्नेहरु आफ्नो असफलतालाई अरुको थाप्लोमा हाल्दै आफू लोकप्रिय भएको अभिनय गर्न हिच्किचाउँदैनन्। यस्तो परिणाम हाम्रो मुलुकमामात्र होइन, अन्यत्र पनि हुने गर्दछ। हालै सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले एकीकृत नेकपा माओवादीलाई त्यस्तै अप्रत्यासित परिणामको भोगाइ ब्यहोर्न बाध्य पारेको छ । यद्यपि, उसको खस्कदो राजनैतिक साखको बारेमा अन्य दलका नेता कार्यकर्ता र नागरिक समाजलगायतका अनभिज्ञ नभए पनि एमाओवादीलार्ई परिणाम स्वीकार्न गाह्रो भएको छ।

जनताको निर्णय स्वीकार्न लोकतान्त्रिक चरित्रलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्दछ। कम्युनिष्टहरुको नाममा लाखौ निमुखा नागरिकलाई धर्तीमा दमन गरी क्रान्तिकारी ठहरिएका लेनिन र माओका र·ीन तस्वीरहरु भित्ता र छातिमा टाँस्नेहरुलाई जनताको निर्णय मान्नेभन्दा आफ्नो निर्णय जनतामा लाद्ने परम्परालाई फेरि यसपटक नेपालका माओवादीहरुले निरन्तरता दिएका छन्। त्यसैगरी जनताले नयाँ संविधानमार्फत् आफ्नो भाग्य र भविष्यको निर्धारण गर्ने अवसरमा दुबै माओवादी कुनै न कुनै किसिमबाट बाधक हुन खोजिरहेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन्।

२०३६ सालको जनमत संग्रहमा वनफडानीलगायत राज्यशक्तिको ब्यापक दुरुपयोग गरी अध्यक्ष सोनिया गान्धी, सोही दलका उपाध्यक्ष राहुल गान्धी, दिल्लीकी मुख्यमन्त्रि शिला दीक्षितलगायतले जनमतको कदर गर्दै जनतालाई धन्यवाद दिएको दृष्टान्त हाम्रा अगाडि छँदैछन्। बहुदलीय ब्यवस्थाका पक्षधरहरुलाई हराउने निर्वाचन परिणामलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरु स्व. वीपी कोइरालालगायतले स्वीकार्नुभएको थियो।

त्यसैगरी २०४७ सालको संविधानका प्रणेता एवं अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई आफूले चुनावमा हारे तापनि मुलुकलाई राजनीति निकास दिनुभएको थियो। हालै भारतमा सम्पन्न निर्वाचनमा एक वर्ष पहिले गठन गरेको केजरीवालको आम आदमी दलले १९९८ देखि एकक्षत्र राज्य गरेको काङ्ग्रेस आई र त्यसकी नेतृ शिला दीक्षितलाई पराजित गरेको छ।

२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता राजनैतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस अनपेक्षित परिणामलाई स्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण र मुलुकमा शान्ति बहालीको अभियानमा रातदिन खट्दै आयो। नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकमा शान्ति बहाली र संविधानका लागि संविधानसभाभित्र आफ्नो स्थानको भन्दा देशको भविष्यप्रतिको चिन्ता गरेकै कारण माओवादीको एकलजातीय पहिचान र मधेशवादीहरुको एक मधेश एक प्रदेशको नारा सफल हुन नसकेको हो।

उपरोक्त किसिमका इतिहास र वास्तविकताको नजरअन्दाज गर्दै अहिलेको माओवादी नेतृत्वको उद्घोष यसपटक सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीका लागि अनौठो र अनपेक्षित लागेको छ। ए-माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा अन्तवार्तामा जनताले आफूहरुलाई हराए पनि जिताए पनि जनमतको कदर गर्दै त्यसलाई स्वीकार्ने बताएको एक हप्ता पनि नबित्दै मंसिर ५ गते रातिमा अचानक मतगणना स्थलबाट बाहिरिँदै परिणामलाई नस्वीकार्ने स्थितिमा पुग्नु अनपेक्षित र अलोकतान्त्रिक निर्णय हो। यो निर्वाचनमा सम्पूर्ण सुरक्षा निकायको परिचालन नगर्दा जनतालाई सुरक्षा अनुभूति नहुनु, परिचालन नगर्दा नेकपा-माओवादीको बहिष्कार र ए-माओवादीको २०६४ को निर्वाचनमा भएका हर्कतको निरन्तरता र रणनीति सफल हुने एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचनको लक्ष्य पूरा नहुने स्थितिको मूल्याड्ढन गरी निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचनमा जनताको बाक्लो उपस्थिति र सहभागिताका लागि तीन वटै सुरक्षा निकायको परिचालन गरेको हुनुपर्दछ।

अहिले सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा माओवादीका तर्फबाट देशको प्रधानमन्त्रिको पदमा आसीन भइसकेका ब्यक्तिहरुको नैतिकता राम्रैसँग उजागर भएको छ। त्यसैगरी मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीका केही नेताहरु निर्वाचनका बेला १० दिनसम्म मुलुक ठप्प पारेर मतगणना नसकिदै उचित स्थान पाएमा संविधानसभामा सहभागी हुने उद्घोष लोकलाजको ख्याल नगरी मिडियामार्फत् चर्को स्वरमा गरिरहेका थिए।

अन्य राजनैतिक दलले पहिलेदेखि शंका गदै आएको माओवादीको रणनीति संविधानसभाका लागि नभै सत्ताकब्जा गर्ने रणनीति हो भन्ने विचारले सत्यता पाइरहेका छ। अब दुनियँबाट विस्थापित हुँदै गएको अलोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र तानाशाही अभिष्ट नेपालमा फैलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम प्रचण्डलगायतको दुबै माओवादी नेतृत्वले नसोचे हुन्छ। जनता सचेत भइसकेका छन्। जनतामा समृद्धि छैन यसको अर्थ उनीहरुलाई झुक्याउन सकिन्छ भन्ने विचार र आवेगपूर्ण नियत एवं निर्णय मुलुक र दुबै माओवादीका लागि हानिकारक छ। संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य मित्रराष्ट्रका राजदूतहरुबाट निर्वाचनको शान्तिसुरक्षा अनुकरणीय भएकोमा प्रशंसा र शदियौदेखि शान्ति र सम्मृद्धिको पर्खाइमा रहेको समग्र नागरिकहरुको निर्वाचनका बारेमा अभिब्यक्त सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र निश्पक्षताप्रतिको सकारात्मक अभिब्यक्तिलाई बेवास्ता गर्दै नेकपा माओवादीलगायतका अतिवादीहरुले आफूहरु अजेय र अजम्बरी भएको भ्रम र अहंकारबाट मुक्त हुनु जरुरी छ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले बिगतको संविधानसभामा मिल्दाजुल्दा एजेण्डा भएका नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलाई लगभग दुर्इ तिहाइको नजिक पुर्‍याएका छन्। २०६४ को निर्वाचनको परिणामबाट आफ्नो बहुमत आउदा अरु दलहरुलाई हरुवा भन्दै होच्याउने  अतिवादीहरु तत्काल सहमतिको बाटो त्यागेर बहुमतीय नजिर स्थापित गर्न खोजका माओवादी अहिले आफ्नो खस्कदो स्थितिलाई अनुकूल बनाउन अन्तरिम संविधान संसोधन गरी सहमतिमा जानुपर्ने च्याखेदाउमा लागेको छ। यस्तो दुर्इजीब्रे प्रवृति प्रति सतर्क हुँदै कोरा सहमतिको सुन्दर ब्याख्या र विश्लेषण र माओवादीहरुको शब्दजालमा फसेर किर्ंकर्तब्यमूढ भइ बसिरहनुभन्दा जनताले दिएको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको ख्याल गर्नु उचित हुनेछ।

अहिले जनताले संविधान निर्माणमा नेपाली काङ्ग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिकाको महसूस गरी उसको पक्षमा बाक्लो उपस्थितिका लागि मतदान गर्नु विगतको संविधानसभामा दोस्रो  भएर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले ठूला भनिएका राजनैतिक दलको अतिवादबिरुद्ध आफूलाई सशक्तरुपमा उभ्याएको हुँदा र एमालेलाई विश्वास गर्नुको कारण विगतमा गरेको कामको पुरस्कार नभइ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि गरेको विश्वास हो भन्ने लाग्दछ। दुबै दललाई बहुमत दिनुको कारण माओवादीले जनताको विश्वासमा पुर्‍याएको आघात र उनीहरुमा रहेको दम्भ र अतिवादबिरुद्ध हुनुपर्दछ।

एकथरी माओवादीहरु संविधानसभाको निर्वाचन नै बहिष्कार र मुलुकभर बम वर्षा गरी अस्थिरता र अन्यौलको स्थिति कायम राख्न चाहनेहरुलाई जननिर्वाचित संस्थाभित्र प्रवेश गराउन गरिने पर्यत्न विधिसम्मत् हो होइन यसको छिनोफानो पनि आवश्यक विषय हुन सक्दछ।

यसैगरी अर्काथरी माओवादीहरु निर्वाचनमा संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत धाँधली भन्दै परिणामलाई पनि नस्वीकार्ने संविधानसभा अदालतमा प्रमाणसहित नजाने तर जितेको स्थानमा अबिर माला पहिरिने दैध मनस्थिति देखाइरहेको छ।

यही परिस्थितिमा एमाले नेता शंकर पोखरेलले एमाओवादीका पाँचबुँदे मागप्रतिको धारणा भन्दै काङ्ग्रेसका कारण एमाओवादीले सर्तमाथि सर्त तेर्साएको गुनासो गरेका छन्। काङ्ग्रेसलाई कडारुपमा प्रस्तुत हुन उनले दिएको सुझाव केही हदसम्म ठिकै होला तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट ठूलो दलका रुपमा अगाडि आएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई मुलुकवासीका सामु गरेका शान्ति र संविधान समयमा निर्माण गर्ने, सहमतीय सरकार निर्माण एंव शुसासनका बाचा र प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढनुपर्ने बाध्यतालाई अन्य राजनैतिक दलले पनि स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ। के गर्ने शंकरजी हिंन्दीमा एउटा उखान छ -अन्धेसे दोस्ती करोगें तो घरतक छोड्ना पड्ता है।

अहिले दोस्रो संविधानसभाबाट ठूलो दल बनेको काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने अवसर र जिम्मेवारी आएको छ। तर यही समयमा दोस्रो भएको एमाले राष्ट्रपतिको विषयमा अत्तो थापेर मुलुकको महत्वपूर्ण समय नष्ट गर्नुका अतिरिक्त संविधान निर्माण भन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिन खोजेको लक्षण देखाइरहेको छ। जसलाई सबै दलले एक वर्षको समयावधि दिएको महत्वपूर्ण कार्यभार ओझेलमा पार्ने दुश्प्रयास हुनु हुँदैन।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा दुर्इ ठाउँबाट हारेका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको इतिहासलाई एउटा क्षेत्रबाट पराजित अर्को क्षेत्रबाट मुस्िकलले खुट्टा टेक्न सफल भएका प्रचण्ड उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रलाई जननिर्वाचित संविधानसभाभन्दा माथिल्लो निकायका रुपमा आफूले निरन्तर त्यसको नेतृत्व पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। आफ्नो पार्टीभत्र निर्वाचन परिणामलाई लिएर नेतृत्वको असफलताबारे चर्को टिका टिप्पणी भइरहेका बेला उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको नेतृत्व दाबी गर्नु कति उचित हो आम जनताले मूल्याड्ढन गर्ने विषय हो।

त्यसैले अबका दिनमा यस्ता मनगणन्ते होहल्ला निस्तेज पार्दै नेपाली काङ्ग्रेसले  अनावश्यक विषयबस्तुलाई बेलैमा बुझेर होसियारी साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अबको कार्ययोजनामा जनताको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। अबका दिनमा हुने सरकार निर्माणमा लोकप्रिय, सशक्त र प्रतिभावान ब्यक्तिहरुको सहभागिता तथा अहिलेसम्मकै सानो मन्त्रिमण्डल बनाउनु उचित हुनेछ। अरुको असफलतामा मात्रै आफ्नो सफलता रहेको भ्रमबाट मुक्त होऔं। यहीं शुभकामना।

(लेखक नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँका प्रवक्ता हुन्। सं)