नेपालमा सार्वजनिक विदासहित प्रजातन्त्र दिवस मनाउन लागेको ६६ वर्ष हुँदैछ। २००७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री मोहनसमशेर जबरा, नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनको बीचमा दिल्लीको मध्यस्थतामा भएको सम्झौताबाट राणाहरूको जहानियाँ शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदय भएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय हुँदा दुर्इ विशाल छिमेकी देशहरू भारतमा बेलायती मोडेलको संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना भइसकेको थियो भने चीनमा एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थाको स्थापना भइसकेको थियो। प्रजातन्त्रको स्थायित्व निर्वाचनको अभ्यासबाट मात्रै सम्भव हुने कुरालाई सबैले स्वीकार गरेकोले नै २०१५ सालमा राजाबाट दिइएको संविधान अनुसार संसदको निर्वाचन भएको थियो। जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले अपदस्थ मात्र गरेनन्, उनले निर्वाचित प्रतिनीधिसभालाई नै भ· गरे। वीपी कोइरालासहित अन्य मन्त्रीहरू र राजनीतिक दलका शी नेताहरूलाई नजरबन्द गरे। केही इतिहासकार र स्वयम् वीपी को आत्म वृतान्तलाई हेर्दा नेपालको राजनीतिमा उनको र राजा महेन्द्र बीचको व्यक्तित्वको टकरावको परिणती पुस १ गतेको घटना भएको थियो भन्ने कुरालाई पुष्टी गरेको छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको फलस्वरूप प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो र स्थानीय निकायसहित ५ वटा निर्वाचन मार्फत विभिन्न तहका जनप्रतिनीधिहरू जनताबाट निर्वाचित भए। यो कालखण्डमा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनताको अधिकतम हित र कल्याणका लागि राजनीतिक दलहरू, सरकार र राज्यका सबै अवयवहरू जिम्मेवार हुनेछन् भन्ने आम अपेक्षा हुनु स्वभाविक थियो। राजा संबैधानिक थिए, प्रधानमन्त्री शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख थिए। त्यसको उदाहरण २०४८ को आम निर्वाचनपछि बनेको संसदमा राजाबाट मनोनीत गरिने साँसदहरू प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीले नै विश्वास गरेका व्यक्तिहरू मात्रै मनोनीत गरिएका थिए। यद्यपी शासनको मेरुदण्ड सेनामा प्रधानमन्त्रीको पकड पुग्न सकेको थिएन भन्ने कुरा राजदरबार हत्याकाण्डले पुष्टी गरिसकेको छ।

प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र संस्थागत विकास प्रजातन्त्रको नारा लगाउँदैमा र आवधिक निर्वाचन एवं त्यसबाट निर्मित संसदबाट सरकार बन्दैमा मात्र हुन सक्दैन। प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दल र दलका सबै तहका नेताहरूको चरित्र र आचरणले प्रजातन्त्रलाई कुन संस्कारतर्फ डोर्‍याउने भन्ने मार्ग निर्देशन गर्दछ। राजनीतिक दलको नेतृत्व जति इमान्दार, जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्ण हुन्छ त्यति नै प्रजातन्त्र सुसंस्कृत, जीवन्त र सुदृढ हुदै जान्छ। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि भएको निर्वाचन पश्चात् गठन भएका सरकारहरूले र सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्रलाई सुदृढ, सुसंस्कृत र जीवन्त बनाउन सकारात्मर्के भूमिका खेले वा प्रजातन्त्रका दोषहरूको अधिकतम् रूपमा अभ्यास गरे यसतर्फ नेपाली जनताले विगततर्फ फर्केर हेर्न लागेका छन्।

प्रजातन्त्र स्वयं दोषरहित प्रणाली होइन। तथापि गुणहरू धेरै र दोषहरू कम भएको शासन प्रणाली भएकोले संसारका अधिकांश मुलुकहरूले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन्। केही मुलुकहरूले अधिनायकवादी चरित्रको शासन सञ्चालन गरेका भए पनि प्रजातान्त्रिक आवरण लाउन समेत भ्याएका छन्। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा जनतन्त्र जे भनेपनि जनताबाट जनताको लागि निर्वाचित जनताका प्रतिनीधीहरूले शासन गर्ने जवाफदेहीपूर्ण शासन पद्धति नै प्रजातन्त्रको सार हो भन्नेमा सबैको एकमत रहेको छ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि किन प्रजातन्त्रका अवयवहरू कमजोर हुँदै गए, किन विकासको गति मन्द हुँदै गयो, कानूनको शासन किन कमजोर हुँदै गयो, प्रजातन्त्रप्रति जनतामा किन वितृष्णा पैदा हुन थाल्यो भन्ने प्रश्नहरूको सही जवाफ जनताले पाउन अब विलम्व गर्नु हुँदैन, यदि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई सुदुर भविष्यसम्म नेपालमा चिरस्थायी बनाउने हो भने। जनतामा प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूप्रति सचेतना जति सवल हुन्छ त्यति नै प्रजातन्त्र सवल र सुदृढ हुँदै जान्छ। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि २६ वर्षको कालखण्ड छोटो होइन र यो अवधिमा देशले धेरै कुरामा फड्को मारीसकेको हुनुपर्ने थियो तर स्वभाविक रूपमा हुने केही क्षेत्रको विकासबाहेक धेरै कुरामा पछाडी धकेलिएको छ, त्यसका निम्न लिखित कारणहरू हुन् भन्न सकिन्छ :

१) भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोग

प्रजातन्त्रमा खुलापन हुन्छ र सँगै पारदर्शिता पनि। निर्वाचनमा जित्नका लागि जे सुकै पनि गर्ने, जतिसुकै खर्च गर्ने अर्थात् साम, दान, दण्ड, भेद सबै कुरा प्रयोग गर्ने परिपाटी अधिकतम विकसित भयो। राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारले अपारदर्शी तवरले पैसा जम्मा गर्ने र निर्वाचनमा जित्नका लागि सकेको खर्च गर्ने परिपाटीले निर्वाचनपछि सबैकुराको मूल्यवृद्धि गराउनुका साथै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरायो। ठूला उद्योगपति, व्यापारी र व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई ठूलो मात्रामा चन्दा सहयोग गरेपछि उनीहरूले त्यो उपर गर्ने उपाय खोज्नु स्वभाविक हो। यति मात्र नभएर ठूला-ठूला ठेक्का पट्टा, आयात निर्यात एवं जनरल सेल्स् एजेण्ट नियुक्त गर्दा पनि निजी आर्थिक लाभलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय गरियो। बहुचर्चित धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, लाउडा एयर काण्ड, रासायनिक मल कमिशन काण्ड यसैका उदाहरण हुन्।

२) अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण :

पञ्चायतकालमा पञ्च नेताहरूको संरक्षणमा रहेका आपराधिक चरित्रका केही व्यक्तिहरूले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि लड्ने राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूउपर आक्रमण गर्ने, पञ्चायतको चुनावमा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दुरूपयोग गर्ने र पञ्चायत जोगाउने ठेक्का आफ्नै भएको देखाउन कानून हातमा लिने गर्दथे। सरकारले पनि तिनैलाई संरक्षण गर्दथ्यो। तर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पनि ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसैलाई निरन्तरता दिए। पेशेवर अपराधीहरूलाई फूलमाला लगाई दलमा प्रवेश गराउने, निर्वाचनको बेलामा तिनैलाई अधिकतम पैसा र सुविधा दिएर आफ्ना विरोधी विरुद्ध परिचालन गर्ने, तिनले कानून विरोधी आपराधिक कार्य गरे पनि राजनीतिक र· लगाई अनुसन्धानमै हस्तक्षेप गरी उन्मुक्ति दिलाउने, मुद्दा फिर्ता लिने कार्यहरू अत्यधिक रूपमा भए। यसले गर्दा प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड कानूनको शासनलाई कमजोर बनाई अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधिकरण तीव्र रूपमा बढ्दै गयो। उदाहरणका लागि कुख्यात डनहरूबाट हुने आपराधिक कार्यहरू एवं तिनीहरू मध्ये को को कुन कुन राजनीतिक दल र नेताको निकट एवं संरक्षणमा रहेका छन् भनी बेला-बेलामा आउने समाचार नै काफी छन्।

३) नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा :

लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आदि संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भागवण्डाका आधारमा गर्ने गलत नजीरहरू स्थापित गरिएका छन्। निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि दलीय राजनीतिमा मुछ्ने गरिएको छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक निकाय न्याय परिषद्का सदस्यहरू राजनीतिक दलहरूको भागवण्डाका आधारमा नियुक्त हुन्छन्। त्यो परिषद्का सदस्यहरूले आफूलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने दल निकट रहेका कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल आदि मध्येबाटै दलीय आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दछन्। न्यायाधीश नियुक्त भैसकेपछी आफ्नो राजनीतिक दलप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न दलको कार्यालयमा सामूहिक रूपमा गएको बहुचर्चित घटना ताजै रहेको छ। निजामती सेवाको सचिवहरू लगायत उच्च पदहरूको नियुक्तिसम्म पनि राजनीतिक दलीय भागवण्डा हुनु प्रजातन्त्रको लागि किमार्थ हितकर हुँदैन।

४) कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण :

नेपालको निजामती सेवा वा शिक्षा सेवा वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान वा बैंक सर्वत्र राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ संगठनको रूपमा विभिन्न नामका कर्मचारी युनियनहरू रहेका छन्। ती युनियनहरूको कर्मचारीहरूलाई सरुवा, बढुवा गराइदिने र त्यसबापत कमिशन लिने मुख्य भूमिका हुन्छ। ती युनियनहरूका प्रमुख पदाधिकारीहरू कार्यालयमा हाजिर गर्छन् तर कार्यालयको काम त्यति गर्दैनन्। कार्यालय प्रमुखले ती कर्मचारीहरूलाई काममा अह्रन खटन गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन्, किन भने कार्यालय प्रमुखभन्दा कर्मचारी युनियन शक्तिशाली छन्। तिनै युनियनका केही कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका विभिन्न तहका समितिमा पनि आधिकारिक पदमा बहाल रहन्छन्। आफ्नो सेवा अवधिभरी निष्पक्ष रूपमा सरकारले अह्राएको काम सम्पादन गर्नुपर्ने सरकारी कर्मचारी दलीय राजनीतिमा संलग्न भएपछि त्यसले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाएको उदाहरण खोज्न अन्यत्र जानु पर्दैन।

५) आयोजनाहरूमा दलीय भागवण्डा :

दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार नभै सानादेखि ठूलासम्मका विकासका आयोजनाहरूमा सर्वत्र दलीय भागवण्डाका आधारमा योजनाहरू छनौट गरी बाँड्ने र कमिशन खाने परिपाटीले आयोजनाहरूको निर्माणमा गुणस्तरमा ह्रास आउने गरेको छ। दीर्घकालसम्म जनतालाई लाभ लिन सकिने साना र मध्यमस्तरका आयोजनाहरू अल्पावधिमै जीर्ण हुने, मर्मत सम्भारमा ठूलो धनराशी खर्च गर्न पाइने र कमिशन खान पाइने कुरामा आपसी मिलेमतो गर्ने गलत र घातक प्रवृत्ति बढ्दै गई रहेको छ।

६) ठूला विकास आयोजनाहरूमा अराजकता :

देशलाई दीर्घकालीन हित हुने गरी सञ्चालन हुन लागेका आयोजनाहरूमा आम नागरिकभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरू मार्फत् राजनीतिक दललाई आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले विभिन्न बाधा अवरोधहरू गर्ने, ध्वंसात्मक कार्यमा प्रेरित गर्ने, अनुचित र असान्दर्भिक मागहरू राख्न लगाउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको छ। विशेष गरी सरकारबाट सञ्चालित ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा राजनीतिक र दलगत स्वार्थका कारण हुने विभिन्न अवरोधहरूले निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा त्यसको भार जनतालाई नै परेको कुरा सर्वत्र र्छल· भै रहेकै छ।

७) सार्वभौमसत्ता कमजोर बनाउँदै विदेशी शक्तिको भर पर्नु :

२०४८ सालको निर्वाचनपछि सरकारको गठन र विघटनका हरेक घटनाक्रमहरूमा विभिन्न आयामहरू मार्फत भारतीय भूमिकालाई प्रवेश गराउन राजनीतिक दलका शी नेताहरू नै उद्दत भए। आफू सत्तामा स्थापित हुन र सत्तामा टिकिरहनका लागि दिल्लीलाई रिझाउन प्रतिस्पर्द्धागर्ने घातक परिपाटीको विकास प्रमुख दलका नेताहबाटै भयो। यसले गर्दा शासनको केन्द्रमा हुने अधिकाँश निर्णयहरूमा भारतले आफ्नो भूमिका र स्थानको खोजी गर्नु स्वभाविक हुन गयो।

प्रजातन्त्रका गुणहरूको अधिकतम अभ्यास गर्दै जाने र अवगुणहरूलाई कम गर्दै जाने चरित्रको विकास बिना प्रजातन्त्र दिगो एवं स्थायी हुन सक्दैन। अवगुणहरूको अधिकतम अभ्यासले प्रजातन्त्रको नाममा बिकृतिहरूको उत्थान हुन्छ। भिडतन्त्र हावी हुँदै गएर हरेक महत्वपूर्ण कुराको निर्णय भिडको माध्यमबाट हुने संस्कारको विकास हुन्छ। कानूनको शासन कमजोर भएर अराजकता हावी हुन जान्छ। गलत कुराहरूको नजीर स्थापित हुँदै गएर प्रजातन्त्रको नाममा आफ्नो अधिकार मात्र देख्ने, अरुको अधिकारको सम्मान नगर्ने, राज्यबाट अधिकार मात्र खोज्ने राज्यप्र्रति पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट बिमुख हुने, एकाधिकारलाई बैधता दिनेजस्ता प्रजातन्त्रलाई विकृत मार्गतर्फ डोर्‍याउने गलत संस्कारको विकास हुन्छ। नेपालको विगत २६ वर्षको कालखण्डमा प्रजातन्त्रका दुर्र्गुणहरूको उच्चतम रूपमा अभ्यास गरेको कारण नै प्रजातन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णाका आवाजहरू सुनिन लागेको कुरालाई राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेताहरू स्वीकार्दैनन् तर तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू स्वीकार्छन्।

अन्त्यमा,

प्रजातन्त्र एउटा शासन प्रणालीमात्र नभएर मानिसको जीवन पद्दति पनि हो। प्रजातन्त्रमा नै आाफ्नो अधिकारको खोजी र अरुको अधिकारको सम्मान गर्ने स्थान रहन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय हुनु भन्दापछि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका देशहरू प्रजातान्त्रिक आचारण र संस्कारको उच्चतम अभ्यासकै कारण अहिले दुर्इ अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै समृद्धितर्फ लम्किरहेका छन्। त्यसैले प्रजातन्त्रको सुदृढिकरणका लागि सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले तदनुरूपको आचरण एवं व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमा अभ्यस्त गराउन अनिवार्य छ। त्यसरी नै सबै नागरिकहरूले अरुको अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्नो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने संस्कृतिलाई जीवन पद्दतिको रूपमा अवलम्वन गर्न सकेमा नै प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ।