राजनीति सत्ता प्राप्तका लागि गरिन्छ भन्ने कुरा यथार्थ हो। सत्ता प्राप्तिका लागि नै पार्टीरूले समय कालखण्डमा आफ्ना विचार धारणा, दर्शन, योजनाहरू जनतामाझ प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै संख्यामा आफ्ना पार्टीका सदस्यलाई जिताएर बहुमत प्राप्त गर्न सबै राजनीतिक दलहरू प्रयासरत रहन्छन्। बहुमत नपुगेको अवस्थामा दुर्इ वा दुर्इभन्दा बढी दल मिली सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक संख्या जुटाउन प्रयत्नशील रहन्छन्। त्यसले सरकार परिर्वतनका लागि बहुमत संख्या पुर्‍याउनका लागि गरिने सम्पूर्ण प्रयास राजनीतिक विषय हुन्। अहिले मुलुक फेरि एक पटक नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियामा छ। सरकार निर्माणका लगि भिन्न दर्शन, सिद्धान्तसहितका दलहरू समझदारी सहमति गर्छन् र संयुक्त सरकार निर्माण हुन्छ। सहमति भत्केको दिन वा समझदारी टुटेको दिन सत्ता परिवर्तन भइ नै रहन्छ। संयुक्त सरकारको संस्कृति आजभोलि धेरै मुलुकमा विकास भएको पाउँछौ र यो संस्कृति र संस्कारको आधार परस्पर समझदारी र विश्वास हो।

नयाँ सरकार किन ?

विगत तीन महिनादेखि संयुक्त सरकार सञ्चालन गरिरहेको ओली सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको हुनाले नयाँ सरकारको आवश्यकता रहन गयो र यस काममा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमतिले संसदमा बहुमत प्राप्त सरकार गठन हुने क्रममा प्रवेश गरेको देखिन्छ। आखिरमा मुलुकमा सरकार त चाहिन्छ नै।

२०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि पनि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। विश्वभरका दुर्इ सय दुर्इ मुलुकमा भिन्न भिन्न शासन प्रणाली भएका केही मुलुक विकसित राष्ट्रका रुपमा छन्, धेरै विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकका रुपमा छन्। धेरै देश गरिब राष्ट्रका रुपमा रहेका छन्। थोरै धनी राष्ट्रका रुपमा छन् भने केही राष्ट्र मध्यम स्तरका छन्। यस हिसाबले हाम्रो मुलुक विकासोन्मुख गरिब राष्ट्रका रुपमा रहेको पाउँछौं। क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वमा ९३ औं जनसंख्याका हिसाबले ४६ औं र पुरातन देशको श्रेणीमा २१ औं स्थानमा छौं। यस हिसाबले हामी कमजोर छैनौं तर विकासको दृष्टिकोणले समृद्धिको हिसाबले जनताको जीवनस्तरको हिसाबले आम नागरिकको आम्दानीको हिसाबले हामी तल छौं, पछि छौं, कमजोर छौं। विश्वका केही असफल मुलुकमध्ये हामी पनि एक हौं, खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले हामी असुरक्षित मुलुक हौं। भ्रष्ट्राचार हुने देशहरूमा हाम्रो स्थान उच्च नै छ, सुशासन र कानुनी शासन अभाव भएको देशको कोटीमा हामी पनि पछौर्ं। यस हिसाबले देशले छिटो विकास खोजेको छ, समृद्धि खोजेको छ, स्थिरता खोजेको छ।

२०४६ सालपछि नेपालले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनु परेको छ। नागरिक हक र स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि धेरै संर्घष्ापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रेपछि गणतन्त्र प्राप्त भएको छ। राजनीतिक व्यवस्था परिर्वतनका लागि धेरै आन्दोलन भएपश्चात् नयाँ संविधान र नयाँ शासन प्रणाली प्राप्त गरेका छौं। तैपनि राजनीतिक अस्थिरताबाट ग्रसित छौं। संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य गर्न सकेका छैनांै। हाम्रो मुलुक विभिन्न खाले शासन व्यवस्थाका लगि एउटा प्रयोगशाला नै भएको छ। टुक्रे राजा रजैटादेखि जहानिया शासनसम्म राजतन्त्रदेखि लिएर जनताले चुनेका सरकार प्रमुखसम्म कट्टर दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थी विचार बोकेका सरकार अनि खोजी-खोजी टेक्नोकेट समूह, ब्युरोकेट समूहसम्मले शासन चलाएको मुलुक हो यो। त्यसैले छोटो आयुको सरकार हाम्रालागि चुनौतिपूर्ण रहेको छ। अबको संयुक्त सरकार पनि २०७४  माघसम्म रहने अवस्था छ। २०४६ सालपछि पनि २३ सरकार गठन हुनु मुलुकको आर्थिक विकासका लागि मुलुकको उन्नतिका लगि सुखद् विषय होइन्। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा यो २४ औं सरकारले उल्लेखनीय उपलब्धि गर्छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन। तर अहिले देखिएको ऋणात्मक अवस्थाको वृद्धिदरलाई उकास्न सकिन्छ, अहिलेको मूल्यवृद्धि दरलाई कम गर्न सकिन्छ र लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो सम्भव छ, जब सरकारले दृढतापूर्वक काम गर्ने अवस्था तयार गरिन्छ। लगानीमैत्री वातावरण र दण्डहिनताको स्थितिलाई अन्त गर्न कम्मर कस्दछ।

आर्थिक वृद्धि होला ?

हो, धेरै एसियाली मुलुकले गरेको प्रगति र आर्थिक विकासको इतिहास नै हेर्ने हो भने लामो समयसम्म एउटा व्यक्तिले नेतृत्व गरेको एउटा प्रमुख कारणका रुपमा लिन सक्छौ। किनभने स्पस्ट खाका, दूरगामी सोच र आर्थिक बाटो तय गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुशासित, कर्मठ कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक यन्त्रहरू, दक्ष जनशक्ति, आर्थिक अनुशासन नै विकास र प्रगतिको  मूल आधार बनेको थियो। यही आधारलाई टेकेर ती मुलुक आफूलाई एउटा विशिष्ट स्थानमा पुर्‍याएका हुन्। चाहे त्यो सिगांपुर होस् वा दक्षिण कोरिया वा संयुक्त अरब इमिरेट्स, ताइवान वा मलेसिया। हामी पनि विकास र समृद्धिको परिकल्पनातर्फ लम्किइरहेका छौं। त्यसैले अन्य मुलुकले गरेका, भोगेका राम्रा पक्षलाई ग्रहण गर्न सक्यौं भने हामीमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न सक्यौं भने हामी पनि सक्छौं। आर्थिक वृद्धि परिश्रमले नै हुन्छ। मेहनतले हुन्छ, स्पस्ट सोचले हुन्छ। नयाँ सरकारले के आर्थिक वृद्धि दर बढाउन सक्ला – के समृद्धिका पाइला अगाडि बढाउँला – के पूर्वधार निर्माण आयोजनामा तीव्रता ल्याउला – के लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ला, के भ्रष्ट्रचारको सञ्जाललाई भिन्न गर्न सक्ला – अहिले आमनागरिकहरू अभियन्ताहरू चासोका साथ पर्खिरहेका छन्।

अब के गर्नु पर्छ ?

विषयहरू सम्बोधन गर्दै आर्थिक समुन्नितका प्रयास पनि सँगै जान सक्छन् भन्ने धेरै मुलुकको अनुभवले देखाएको हुनाले त्यसप्रति सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ। तसर्थ यस सन्दर्भमा निम्न कुरालाई प्राथमिकीकरण गर्दै सरकार सञ्चालन उपयुक्त हुनेछ।

१. संविधानमा संशोधन आवश्यक छ भने राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्ने।

२. नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेशको संरचना ढाँचा प्रशासनिक निकाय सुरक्षा संरचना गरी छिटोभन्दा छिटो कार्यान्यन गर्ने।

३. प्रदेशको राजधानी घोषणा गरी राजधानीको स्वरुप, पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने।

४. विभिन्न चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने राजनीतिक र कानुनी व्यवस्था छिटो गर्ने।

५. चालु राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजना समय सिमाभित्र सम्पन्न गर्न देखाएको अप्ठ्यारो हटाउने, आयोजना प्रमुखलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन आयोजना अवधिसम्म राख्न उपयुक्त हुने परामर्शदाता, ठेकेदारबाट हुने लापरवाही, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनलाई दाण्डित गर्ने, निर्णयहरू छिटो गर्ने र स्थानीय तवरबाट हुनसक्ने अवरोध हर्टाई दण्डहीनता अन्त गर्ने।

६. भ्रष्ट्राचारजन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने, अनावश्यक खर्च र भडकिलोपनलाई नियन्त्रण गर्ने।

७. लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न र लगानी प्रवद्धन गर्न कर्मठ, इमान्दार सोचयुक्त राम्रो छवि बनाएका व्यक्तिहरूको समूह बनाई क्रियाशील बनाउने।

८. कूटनीतिक क्षेत्रमा भारत र चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध र सहयोगलाई थप सुदृढ र निर्माण गर्न प्रतिवद्धता जनाएका आयोजनालाई तीव्रता दिन र समयमा पूरा गर्न छलफल गर्ने र नेपालको थप पूर्वाधार योजनाको सोच बनाइ विभिन्न तवरबाट स्रोत, साधन जुटाउन प्रयासरत रहने।

९. कूटनीतिक रुपमा भारत तथा चीनका राष्ट्रपतिको औपचारिक भ्रमण गराउन सम्पूर्ण प्रयास गर्न र राष्ट्रपतिको भ्रमण सार्थकपूर्ण र उपलब्धिमुलक बनाउन राजनिितक छलफल, संवादको थालनी गर्ने।

१०. राष्ट्रलाई स्रोत, साधनको खाँचो छ तसर्थ रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम तय गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्न राजस्व चुहावट, कर छली, तस्करी जस्ता विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने आर्थिक अनुशासन कायम राख्न विशेष निगरानीलगायत हरेक क्षेत्रमा सुशासन प्रदान गर्न सरकार दत्तचित्त भइ लाग्नु पर्दछ।

अहिले नयाँ सरकार गठनपश्चात् देखिने अन्योल र अनिर्णयलाई छिटो अन्त गर्न तदारुकता देखाउन सकेमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन मद्दत पुगी केही हदसम्म समृद्धिको आधारशिलालाई दिगो बनाउन सहायक सिद्ध हुने थियो।