जातीय राज्यमा आत्म निर्णयको अधिकार र राजनीतिक अग्राधिकार दिने कुरा उठाइएको छ आत्म निर्णयको अधिकार भनेको सो देशबाट छुट्टनि पाउने अधिकार हो। यसो गर्दा देश टुक्रिने सम्भावना बलियो रहन्छ यसको मतलव देश विखण्डित हुन सक्छ। यति स्यानो मुलुक टुक्रियो भने बाईसे चौबीसे राज्यको अवस्थामा पुग्दैन भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन सुरेश आले मगर र देव गुरुङले आफ्ना आफ्ना पुस्तकहरूमा आवश्यक परे जातीय आधारमा देश टुक्र्याउनु उचित भएको उल्लेख गरेका छन्।१२५ जातजाति, जनजाति भएको देशमा यस प्रकारको चिन्तनले देशलाई हरेक जात जातिका नाउँमा विभाजन गर्दा देश सयौं टुक्रा हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ। त्यस्तै राजनीतिक अग्राधिकार भनेको जुन जात जातिका नाउँमा प्रदेश बनेको छ सोही जातिलाई मात्र चुनावमा उठ्न दिने व्यवस्था हो। नेपालमा २ पटकसम्मको चुनावमा जातीय अग्राधिकार दिने कुरा उठेको थियो यसो गर्दा बहुसङ्ख्यक जनताको अधिकार हनन हुने हुँदा राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा नेपालमा ठूलो अभिसापसिद्ध हुन सक्दछ। १४ प्रदेश निर्माण कार्यमा धेरैजसो राजनीतिक पार्टीे असहमति जनाएकोले र सो समितिको प्रतिवेदन विवादास्पद हुँदा सो लागू हुन सकेन।

राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको उक्त प्रतिवेदनमा १४ प्रदेशको सङ्ख्या तथा नामाकरण सम्वन्धमा चरम विवाद उत्पन्न भएकाले कायम विवादलाई समितिमा टुङ्गो लगाउन मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ बमोजिम सरकारबाट राज्यको पुनर्संरचना, सुझाव उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो। सो आयोगमा एमाओवादीबाट दुर्इ जना, काङ्ग्रेसबाट दुर्इ जना, एमालेबाट दुर्इजना, मधेशी मोर्चाबाट दुर्इ जना, सिफारिस भएको र स्वतन्त्रमध्येबाट एक जना गरि ९ जनाको आयोग वनेको थियो। अन्य पाँचजना र एमालेबाट सिफारिस गरिएका एकजना, ६ जनाको बहुमतद्वारा १४प्रदेशको ठाउँमा १० प्रदेश, १.लिम्बुवान, २.किरात, ३.तामसालिङ, ४.मधेश मिथिला, भोजपुरा, ५.नेवा, ६.नारायणी, ७.तमुवान, ८.मगरात, ९.कर्णाली खप्तड र मधेश, अवध १०.थारुवान बनाइएको थियो। शेर्पा, सुनकोशी जडान र खप्तडको प्रदेशको सामर्थता नदेखिएको छुट्टै प्रदेशको रूपमा रहन नसक्ने भनिएको थियो। अल्पमत पक्षका ३ जनाले ६ वटा स्वायत्त प्रदेश रहने नाम स्थानीय व्यवस्थापिका वा प्रदेश सभाबाट चयन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। तर ती दुवै प्रतिवेदन त्यसै थन्किए। २०६९।२।२ मा बालुवाटारमा तीन दलको बैठकबाट ११ वटा प्रदेश हुने, हाल नामाड्ढन नगर्ने, प्रदेशबाटै सबै विषयको निर्णय गर्ने, केन्द्रीय आयोग गठन गर्ने, प्रदेशहरू बहुजातीय हुने, सबै प्रदेशमा सबै जाति जनजाति, धर्म भाषा, संस्कृति र सबै नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अधिकार समान रहने तथा प्रत्येक नागरिकका तथा मानव अधिकारको समानता रक्षा गर्नु केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुने आदी महत्वपूर्ण निर्णय भएको  थियो तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा हामीले एकल जातीय राज्य स्थापना गर्न सकेनौ तपाईहरूले सङ्र्घर्ष गर्नुहोस् भनी २०५९ जेठ ५ गते वक्तव्य प्रकाशित भएपछि मधेश केन्द्रित दलहरू आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित माननीय सदस्यहरूले सो अनुसारको प्रदेशको बनावटमा आपत्ति प्रकट गरी आन्दोलन गरेपछि सो ११ सदस्यीय प्रस्तावमा सहमति हुन सकेन। एकल जातीय प्रदेश स्थापना गर्ने कुरा सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने कुरामा व्यापक वहस भएको थियो तर कुनै निष्कर्ष निक्लन नसकेकोले सङ्घीयताको प्रश्न हल गर्न नसकिएको हो। यसमा माओवादी काङ्ग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरूको सहमतिबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्न नसक्नाको कारणले सङ्घीयताको समस्या समाधान हुन नसकेको हो। तराईमा दुर्इ प्रदेशमात्र बनाउने सहमति भएपछि हिमाल पहाडलाई सकेसम्म कम प्रदेशमा विभाजन गराईएको भए सङ्घीयताको समस्या सजिलै समाधान हुन सक्दथ्यो। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको असक्षमता, अदूरदर्शिताका कारणले सङ्घीयताको विषय अड्किएको हो र एकल जातीय चिन्तनका कारणले सङ्घीयताको समस्या समाधान गर्न चुनौती उत्पन्न भएको हो। पहिले सङ्घीय व्यवस्था भएका भारत, पाकिस्तान आदि मुलुकमा सङ्घीय व्यवस्था अपनाउँदा त्यति अप्ठेरो भएन तर पहिले एकात्मक राज्य व्यवस्था भएका बेल्जियम, इथियोपिया र स्पेन आदी मुलुकहरूले सङ्घीय व्यवस्था अपनाउँदा निकै कठिनाइ भएको थियो त्यस्तै सदियौंदेखि एकात्मक राज्य व्यवस्था भएको देश नेपालमा सङ्घीय राज्य व्यवस्था स्थापित गर्न खोज्दा प्रशव वेदना भएको छ। जातीय राज्य व्यवस्था अपनाउन खोज्ने अल्पसङ्ख्यकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् अधिक जनसङ्ख्या भएका क्षेत्री र ब्राह्मणलाई चित्त बुझेको छैन। सङ्घीयता धेरै प्रकारका छन्। जातीय सङ्घीयतामा प्रदेशको संरचना नाम र सिमाना लक्षित जाति बसेको आधारमा मात्र गरिएको हुन्छ। प्रदेशमा लक्षित जातिलाई राजनीतिमा अग्राधिकार दिँदा सो जातिका जनताले चुनावमा उम्मेदवार उठ्न अन्य जातलाई नदिन सक्दछन्, सो जातको प्रशासनमा प्राथमिक अधिकार हुन्छ प्राकृतिक श्रोत साधन माथि सो जातकै अधिकार हुन्छ। प्रदेशलाई स्वायत्तताको अधिकार र आत्म निर्णयको अधिकार दिइएको हुन्छ। सो राज्यलाई आफ्नो देशबाट छुट्टनि पाउने अधिकार दिइएको हुन्छ। राजनीतिक अग्राधिकार आत्म निर्णयो अधिकार खतरनाक कुरा हो। इथियोपिया, वोस्िनया हर्जगोभिना वेल्जियम, सुडान, नाईजेरिया, जातीय राज्य व्यवस्था अपनाइएको देश हुन्। जातीय द्वन्द्वका कारणले सुडानबाट दक्षिणी सुडान छुट्टएिको छ र हालसम्म द्वन्द्व जारी छ। इथियोपियावाट इरिटिरिया छुट्टइिसकेको छ त्यहाँ पनि द्वन्द्व जारी छ। नाइजेरिया ३ प्रदेशबाट ३६ प्रदेशमा छुट्टइिसकेको छ। जातीयताका नाममा प्रदेशको नामाकरण गरिएका देशहरू अशान्त छन् द्वन्द्वात्मक अवस्थामा छन्। नेपालमा भने संविधानसभाको विषयगत समितिले १० वटा एकल जातीय प्रदेश समेत १४ प्रदेश हुनुपर्ने कुरा प्रस्तावित गरेको छ। वर्तमान सरकार पनि पूर्णत जातीय सङ्घीयताको पक्षमा रहेको  देखिएको छ। जातीय सङ्घीयता नेपालका निमित्त उपयुक्त छ कि छैन – बुद्धिजीवी वर्गले निक्यौर्ल गरेर दलका नेताहरूलाई सुझाव दिनु जरूरी छ। हालसम्म एकात्मक राज्य व्यवस्था भए तापनि हाम्रोदेशमा ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला रहेका छन् यिनलाई स्वायत्त अधिकार सम्पन्न बनाउँदा क्षेत्रीय वा भौगोलीक सङ्घीय व्यवस्था हुन सक्दछ। हालका पाँचवटा क्षेत्रहउत्तरबाट दक्षिणसम्म चिरिएका छन्। हाम्रो जस्तो गरिब विपन्न मुलुकमा क्षेत्रीय वा भौगोलिक सङ्घीयता नेपालका निमित्त उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन। यसमा पनि छलफल गरेर भौगोलिक राज्य निर्माण गर्न उचित हुन्छ कि हुँदैन विवाद र वहस हुनुपर्दछ। यस सम्बन्धमा केही बुद्धिजीवीले नेपालमा दक्षिणदेखि उत्तरतर्फ चिरिएका पाँच प्रदेश बनाउनुपर्दछ भनी राय प्रकट गरेको मिडियामा आएको छ। यो राय समुचित हुन्छ कि हुँदैन सबै बौद्धिक वर्गले राय दिन उचित हुन्छ।    माथि उल्लेख गरिएअनुसार ०६९ जेठ २ गते तीन प्रमुख दलका बीच भएको सङ्घीयतासँग सम्बन्धित सहमतिको बुँदामा  सबै जाति जनजाति धर्म, भाषा, संस्कारलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समान हुने कुराको उल्लेख गरिएको छ। सबै प्रदेश पहिचानसहितका बहुजातीय हुने छन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। दुर्इ वा सोभन्दा बढी संयुक्त दुर्इ वा सोभन्दा बढी जातीय समुदायको  संयुक्त नाम राखिएको प्रदेश उपयुक्त हुने भनी नामको अघिल्लो शब्द बहुजातीय शब्द लेखिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणका निमित्त बहुजातीय तमु मगरात गण्डकी प्रदेश बहुजातीय नेवा ताम्सालिङ बागमति प्रदेश आदि तर यो पहिचानसहितको बहुजातीय सङ्घीय व्यवस्था अपनाउँदा राज्य पुनर्संरचना अथवा सङ्घीयताको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो तर मधेशवादी दलहरू जनजातिका विरोधका कारणले पहिचानयुक्त सङ्घीयताको तीन दल बीच भएको सहमतिको विषय पनि ओइलाएको छ। एकल जातीय राज्य स्थापना गर्ने कुरा अघि बढ्न थालेपनि नेपालको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रीहरूले दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएका ब्राह्मणहरूले एकल जातीय सङ्घीय प्रदेशको विरोधमा देशव्यापीरूपमा व्यापक जन प्रदर्शन गरे। अखण्ड नेपाल राज्य कायम गर्नुपर्दछ भनी प्रतिबद्धता समेत प्रकट गरे ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको आन्दोलन पक्षमा उत्रिएको जनउभारले नेपालको सङ्घीयताको स्वरूप कस्तो हुने यकिन गर्न सकिएको छैन। संविधान निर्माणका अन्य महत्त्वपूर्ण विषय न्यायिक व्यवस्थापन, मौलिक हक नागरिकता, शासकिय स्वरूप आदि विषयमा पार्टीका नेताहरू सहमति कायम भइसक्दा पनि जातीय सङ्घीयताको कारणले उठेको विवाद समुचित समाधान निकाल्न नसकेर सङ्घीयताको समस्या अन्त्य नगरी विवादस्पद बन्दै जानु दुखद् कुरा हो। सङ्घीयताको विषय निपटारा गर्न बुद्धिजीवीहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्दछ।

हाम्रो जस्तो स्यानो गरिब मुलुकमा धेरै प्रदेश बनाउँदा राज्यले ठूलो धनरासी व्यहोर्न सक्दैन त्यस कारण सकेसम्म कम प्रदेश बनाइनु उचित हुन्छ। सङ्घीय एकाइहरू एक अर्का सङ्घ मिलेर बस्नुपर्दछ। कानुनको प्रयोग चार तहले गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। संविधानमा चार तहबाट कानुनको प्रयोग गर्नुपर्दछ सो व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय सूची, प्रादेशिक सूची, स्थानीय सूची र समवर्ती सूची गरी चार तहमा प्रयोग गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ। आफ्नो प्रदेशभित्रका प्राकृतिक श्रोत सम्पदा, जडीबुटी आदीमा प्रदेशको अधिकार स्थापित हुनुपर्दछ। हामी सङ्घीयता गए पनि धर्म निरपेक्षतालाई दह्रो अपनाउनुपर्दछ। देशभित्रको जातजाति भाषिक धार्मिक संस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता बिनाभेदभाव व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। विधिको शासन संविधान र बहुलवादलाई अ·ीकार गर्नुपर्दछ। दलित महिला बालबालिका, वृद्धवृद्धा शारीरिक मानसिक रूपले अशक्त जनजाति मधेशी आदिलाई र अवसरबाट बञ्चित गर्नुहुँदैन। पीछडिएका र सिमान्तकृत वर्गलाई राज्यद्वारा संरक्षण दिनुपर्दछ। आरक्षणको व्यवस्था गर्ने सुअवसर प्रदान गरिनुपर्दछ। जातीय समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमा गरिनुपर्दछ। जनताको व्यापक हितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। जातीय एकता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न भरथेग प्रयत्न गर्नुपर्दछ। विखण्डन र विभाजनको खतराबाट देशलाई बचाउन सबै बौद्धिक, चेतनशील व्यक्तिहरू कृत शंकल्पित भएर लाग्नुपर्दछ। विदेशीको इसारामा राष्ट्रलाई विभाजन गर्न खोज्ने तत्वलाई टाउको उठाउन दिनुहुँदैन। राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आधारित सामर्थ्यता र पहिचानसहितको सङ्घीय व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्दछ। सकेसम्म थोरै प्रदेश बनाउनुपर्दछ। उपरोक्त लेखिएका कुराहरूप्रति मध्यनजर राख्दै संविधानसभाद्वारा निर्मित राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशह स्थापित विषय संवैधानिक समितिमा पेश गरी केही हेरफेर घटबढ गरी संविधानसभामा पेश गरि पारित गरिएको भएको भए सङ्घीय समस्या समाधान हुनेथियो। त्यसपछि आयोगद्वारा पेश गरिएका १० प्रदेश र ६ प्रदेशवाला प्रस्ताव तीन राजनीतिक पार्टीरूद्वारा पहिचानसहितका ११ प्रदेशको प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी परिमार्जनसहित पारित गरिएको सङ्घीयताको समस्या समाधान भइ संविधान निर्माण भइ राष्ट्र निर्माणको कार्यले सुअवसर प्राप्त गर्ने थियो।  सङ्घीय व्यवस्था अपनाएको कारणले अमेरिका, स्वीजरलैण्ड, भारत र जर्मनी विकासको उच्चतम अवस्थामा पुगेका छन्। सङ्घीय व्यवस्था सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने हो भने हाम्रो नेपाल चरम विकसित अवस्थामा पुग्न सक्दछ। राज्य पुनर्संरचना गर्न अथवा सङ्घीयताको समस्या समाधान गर्न धेरै सु अवसर थिए तर पार्टीका नेताहरूको अकर्मण्यता बुद्धि हीनताको कारण हरेक समयमा भतभेद निकालेर व्यवधान पुर्‍याएका कारणले सङ्घीय समस्या समाधान गर्न चुनौती थपिएको हो। एकल जातीय राज्य स्थापना गर्ने कुरा पनि ठूलो चुनौती हो। अहिले १० राज्य बनाए पनि भविष्यमा १२५ जातजाति जनजातिले आ-आफ्ना नाउमा छुट्टाछुट्टै जातीय राज्यको माग गर्दै गएमा देश विखण्डित हुन सक्दछ यो चुनौतीलाई समाधान गर्न अपठेरो हुन सक्दछ। राष्ट्रका निमित्त ठूलो चुनौती हुन सक्दछ। हाम्रो देशका राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय शीर्षस्थ नेताहरूको बेमेल र वैमनस्यताका कारणले सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने चुनौतीको सामना गर्न अप्ठेरो परेको हो। अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूका सहमति भएमा सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन सक्छ। सङ्घीय राज्य स्थापना गर्ने चुनौतीहरू समाधान भइ सङ्घीयता सहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सुअवसर प्राप्त हुन सक्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)