आर्थिक सम्वृद्धि र विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता

आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण ६, २०७३

राजनीतिक अस्थिरता तेस्रो विश्व भनेर चिनिने अधिकांश विकासशील वा अल्प विकसित देशका लागि नियमित प्रक्रियाजस्तै बनेको छ। विशेष गरी दक्षिण एसिया, अप्रिmका र मध्यपूर्वका देशमा यस्तो अस्थिरता बढी देखिएको छ। लोकतन्त्र वा जनगणतन्त्र कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको लामो अभ्यासमा अभ्यस्त र विकास भइसकेका केही देशमा बाहेक अधिकांश देश राजनीतिक अस्थिरताको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिइरहेका छन्। जहाँ चरम राजनीतिक अस्थिरता हुने गर्दछ, त्यहाँ विकास, निर्माण, सिर्जना, सम्वृद्धि जस्ता शब्दावली त केवल निदोर्ष नागरिकलाई फकाउने हरियो घाँसमात्र भएको अवस्था छ। यथार्थमा उनीहरू सत्तालिप्साबाट यति लम्पट हुन्छन् कि देशका साधन, स्रोत र सम्पदालाई दाउमा राखेर परिश्रमी जनताको पसिना र रगतमा होली खेलिरहेका हुन्छन्। यर्सथमा आर्थिक, सामाजिक विकास र सम्वृद्धिका लागि राजनीतिक अस्थिरता जति सक्दो चाँडो अन्त गर्नु आवश्यक हुन्छ।

भनिन्छ, राजनीति सबै नीतिको पनि मुख्य नीति हो। राजनीतिले नै समग्र देशको भावी तस्विरलाई निर्देश गरेको हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिले नै निर्वाह गर्दछ। देश विकासका सुन्दर सपना राजनीति रंगमञ्चबाट नै बढी मञ्चन गरिएका हुन्छन्। हाम्रो देशको सर्न्दर्भमा ०६२।०६३ को जन आन्दोलनमार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। देशका मुख्य राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा परिवर्तित परिस्थिति अनुपरुपको संविधान पनि घोषणा भयो। राज्यसत्ता सञ्चालनमा आपसी प्रतिश्पर्धा भए पनि परिवर्तन र अग्रगमनका लागि एकसाथ हुन्छन् नेपालका राजनीतिक दलहरू भन्ने सकारात्मक सन्देशसमेत प्रवाह भयो। तर जुन संविधान कार्यान्वयन गरेर परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो नेपालका राजनीतिक पार्टीर त्यसका नेताहरू त्यहीँनिर चुके। संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप राज्यको पुनसंरचना गरी प्रादेशिक स्तरबाट आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको बाटोतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा सरकार परिवर्तन गरी सत्तासिन हुने अस्थिरताको खेलमा फसेर फेरि पनि चुके नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू। सरकारको कार्यशैली, नीति तथा कार्यक्रम र संविधानको कार्यान्वयनजस्ता गम्भीर विषयमा नै चित्त नबुझेको हो भने कम्तीमा परिवर्तित व्यवस्थापिका संसदको बाँकी १८ महिनाको समयमा संविधानले परिलक्षित गरेका विषयलाई पूर्णता दिन राष्ट्रिय सहमतिकै सरकारका लागि पहल गरिनु पर्दथ्यो। तर त्यसो किन र कसको स्वार्थले हुन सकेन ? आखिर कसको मनोगत स्वार्थमा खेलिरहेकाछन् नेपालका राजनीतिक दलहरू ? घरभित्र वैमनस्य खडा गरी वैरी हसाउने कार्यले कसैको क्षणिक तुष्टि सम्बोधन भए पनि कालान्तरमा यसको दूरगामी परिणामले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षालाई समेत तहसनहस पार्ने खतरा रहन्छ।

अहिलेको संविधानले परिलक्षित गरेका संवैधानिक अंग र संरचनात्मक प्रावधानले पूर्णता नपाउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा थप चुनौती सिर्जना हुने गरी अगाडि बढिरहेको वर्तमान नेपाली राजनीतिले आर्थिक समवृद्धिको पक्षलाई फेरि पनि ओझेलमा परेको छ। संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानमाथि खेल्दै राजनीतिक संक्रमणलाई लम्बाउने खेल देश हितमा हुन सक्दैन। यदि साँचो अर्थमा राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्ने हो भने राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकार निर्माण गरी पहिला संविधानलाई लिकमा हिडाउन प्रयास गर्नु पर्दछ। त्यसो भएमा मात्र राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। सरकार बनाउने र गिराउनेमात्र एजेण्डामा केन्द्रित हुने राजनीतिक पार्टीको मनोदशालाई हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी  प्रधानमन्त्री नै राजनीतिक अस्थिरताको सही निकास हुन सक्छ। निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले प्राप्त जनादेशको आधारमा चार वर्ष शासन गरी देशलाई सम्वृद्धिको बाटोमा अग्रसर बनाउने अवसर पाउँछ। अन्यथा लोकतन्त्र स्थापनाको २६ वर्षमा २२ वटा सरकारको तमास हेर्ने नेपाली राजनीतिको वर्तमान परिपाटीले आर्थिक सम्वृद्धि र विकासका सपना सहजै पूरा हुन सक्ने देखिँदैन।

हाम्रो राजनीति खेल तथा अभ्यासको प्राथमिकतामा विकास र सम्वृद्धिले कति स्थान पाएको छ – देश विकासका आधार एवं क्षेत्रबारे साझा नीति र अवधारण बनाउने सर्न्दर्भमा कति जिम्मेवार छन् नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू – नेपालको आर्थिक सम्वृद्धि र विकासको सम्भावना बोकेर बसेका कृषि, जलस्रोत र पर्यटन विकासतर्फ उपयुक्त नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा कति गम्भीर छन् त देशका राजनीतिक पार्टीहरू, विचारणीय प्रश्न छन्।  विडम्बना त के छ भने राज्यले नै प्रस्तुत गरेको आँकडा अनुसार देशमा २३.४ प्रतिशत मानिस सापेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। गत वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्प, बाढी, पहिरो र भारतीय नाकबन्दीका कारण सातदेखि १० प्रतिशतले गरिबी बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसले देशका करिब ३० प्रतिशत (करिब ९५ लाख) जनसंख्या बिहान खाए, बेलुका के खाऊँ भन्ने अवस्थामा छन्। दुर्इ छाकको जोहो गर्न नसकेर रित्तो पेट भोकसँग जुधिरहेका नागरिकको कहालीलाग्दो यथार्थ हाम्रोसामु छ। तर के यी सबै वास्तविकतासं’ग बेखबर छन् त नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू – होइन भने राजनीतिक परिवर्तनपछिको आर्थिक सम्बृद्धिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न छोडेर सत्तालिप्साका लागिमात्र किन मरिहत्ते गरिरहेका छन्। एउटा विधि र प्रणालीबाट सरकारको गठन हुनु र पतन हुनुलाई स्वाभाविकै मान्न सकियला। तर जुनसुकै हालतमा पनि सत्तासिन हुनुपर्ने मनोरोगबाट पीडित नेपालका केही राजनितिक दलका नेतासँग देश विकासका एजेण्डा पनि केही छन् कि ? देशको आर्थिक, सामजिक रुपान्तरणका लागि सुन्दर परिकल्पना एवं अवधारणा पनि केही छन् कि ? यदि छन् भने देश विकासका सम्भावना एवं एजेण्डाबारे गम्भीर बहस र छलफल भएका विषय किन सार्वजनिक भइरहेका छैनन् ? यथार्थमा यहाँ विकास, रुपान्तरण, सम्वृद्धि भन्ने शव्दहरू सत्ता प्राप्तिका भर्‍याङमात्र बनिरहेका छन्। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले उल्लिखित विषयउपर गम्भीरता प्रकट गर्न सकेका छैनन्। यस कारण पनि देश चरम राजनीतिक अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको छ। विगतमा यस्तो अस्थिरताका लागि सामन्ती राज्यसत्तालाई दोष दिने गरिन्थ्यो। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि नियतिउस्तै छ। अब दोष कसलाई दिने – के एकले अर्काको टाउकोमा दोष थुपारेर समस्याको समाधान हुन्छ कि त्यसको करेक्सन आफैबाटै सुरुवात गर्नु आवश्यक छ – यो अवस्थाले संकेत गर्दछ कि, हामी कहाँ व्यवस्था परिवर्तन भए पनि व्यक्तिका विचार, सोच र शैलीमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। देशमा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेताहरूले समस्याको कडी र गहिराइलाई मसिनो गरी विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

सादा जीवनशैलीका साथ देश र जनताको नाममा सहिदको सपथ खाएर राजनीति गर्दै आएका नेपालका राजनीतिक पार्टीका वर्तमान नेतृत्व वर्गको भद्दा जीवनशैली र सामन्ती संस्कारलाई हेर्दा एउटा सामन्तवादको अवशेषलाई ससम्मान बिदाइ गरिरहँदा थुप्रै छोटा सामन्त जन्मिरहेको आभाष हुन्छ। लोकतन्त्रमा जनताको अभिमतको बलमा टेकेर हिड्ने नेताले तदानुकूलको सरल जीवनशैली अंगाल्नु आवश्यक छ। सामान्ती सानमान र रौनककै लागि झुठको पुलिन्दामा राजनीति गर्ने अभ्यासले कस्तो राजनीतिक संस्कृति विकास होला – यसतर्फ समयमा नै ध्यान दिई शैलीमा परिमार्जन आवश्यकता छ। अन्यथा राजनीतिलाई नै कमाई खाने भाँडो बनाउने कुत्सित मनासाय भएको जमातले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको विचार, नीति, सिद्धान्त र आदर्शलाई केबल देखाउने जलपमात्र बनाइदिन सक्ने गम्भीर समस्या नेपालको राजनीतिमा देखिएको छ। संक्रमणकालीन अवस्थाको अस्थिर राजनीतिक खेलभित्र खेल्ने यस्ता पात्रसं’ग राजनीतिक पार्टीहरू समयमै सजग रहनु पर्दछ। अन्यथा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यहीन श्रृङ्खलाबाट देश असफल राज्यतर्फ उन्मुख हुन सक्ने खतरा हुन सक्छ। सम्बन्धित सबैलाई चेतना भया!

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width