भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपाली भूमि जसरी पनि फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

बेसीशहरमा प्रेस संगठन जिल्ला समितिले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

सीमासम्बन्धी विवाद कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले सीमा विवादको वार्ता गर्न भारत सकारात्मक रहेको आफूले पाएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले कुटनीतिक रुपमा भूमि फिर्ता गर्ने अभियान थालेको छ ।’

उनले सरकारले भारतसँग वार्ताको लागि दुई मिति राखेर कुन मिति अनुकूल हुन्छ? भनेर सोधिसकेको र विकल्प सहित मिति दिइएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यो काम २ सय वर्ष अघि नै गरिएको हो । तर, अहिलेमात्र बढी प्रचारमा आयो । नेपालसँग प्रमाण भएकाले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको कायम हुन्छ । यो हामीले जसरी पनि फिर्ता गर्छौ ।’

उनले त्यतिमात्र नभै अन्यत्रका पनि नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा सरकारले जाडदार रुपमा लागिपरेको जानकारी दिइन् । मुड्की कसेर, हल्लाखल्ला गरेर केही चिज हात नलाग्ने बताउँदै उनले सरकारतर्फबाट सरकारको पोजिसन के हो भनी इतिहासमै पहिलोपटक वक्तव्य जारी गर्ने काम भएको समेत उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सरकारले यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेको, कुटनीतिक नोट प्रोटोकल नोट जारी गरेको, कुटनीटिक ढंगले बार्ताबाट भारततर्फ कुरा गरेको छ ।’ उनले भारत र चीनतर्फका सीमा अवलोकनका लागि निरीक्षण टोलीसमेत गठन गरिसकेको जानकारी दिइन् । आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारको यो एउटा अवसर समेत रहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्को एक प्रसङ्गमा उनले नेपाली स्रोतसाधन अनुरुप विकासका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जनताले विकासको अनुभूति गर्ने गरी सरकार काम गरेर देखाउन लागिपरेको छ ।’

मन्त्री अर्यालले प्रविधि प्रयोगलाई अगाडि बढाएको र उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीको सृष्टि नारा लिएर अघि बढेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सन् २०३० सम्ममा गरीबी निवारण गर्ने दीगो विकासको लक्ष्य र संकल्प सरकारले राखेको छ ।’

उनले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने तयारीमा आफू रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘यही पुस ४ गते सदन बस्ने र पहिलो हप्ता सभामुख चयन गरेपछि त्यसका लागि बाटो खुला हुनेछ, ’ उनले भनिन्, ‘कानून निर्माण गरेर आगामी माघभित्रै आयोग बनाइने छ ।’