पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले सरकारले लागू गरेको मालसामान ढुवानीसम्बन्धी वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) स्थगित गर्न माग गर्दै मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ।

संस्थाले सो प्रणाली अव्यवहारिक भएको दाबी गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो।

चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका महासचिव उमराज बास्तोलाले सराकारवालासँग पर्याप्त छलफलबिना सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी ल्याएको प्रणालीका केही प्रावधान अव्यवहारिक भएको बताए। प्रणाली न्यून आय भएका व्यवसायीको लागि प्रणाली उपयोगी नभएको दाबी गर्दै ज्ञापनपत्रमा सरकारलाई प्रणाली तत्काल लागू नगर्न अपील गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अव्यवहारिक भएकोले खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको महासचिव बास्तोलाले बताए। ज्यालादारी कामदारमाथि लगाइएको स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) लिनुपर्ने नियम फिर्ता लिन जरुरी भएको माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा १ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको ज्याला भुक्तानी दिनुपरेमा सम्बन्धित कामदारको पान नम्बर लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ।

यस्तै, न्यूनतम आधारभूत खाद्यवस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रीम आयकर समेत लिने व्यवस्थालाई फिर्ता लिन सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा पान नम्बर आवश्यक भएको तर कृषि तथा जडिबुटी लगायतमा लागू नहुने प्रावधान अव्यवहारिक भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका केही प्रावधान अव्यवहारिक भएको दाबी गर्दै ज्ञापनपत्रमा कोषका अव्यवहारिक प्रावधान फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष गीता तिवारी, वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष यमनाथ पौडल, वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेल, सहकोषाध्यक्ष नवराज आचार्य र महिला च्याम्बर कास्कीका उपाध्यक्ष सुमन गुरुङ लगायत कार्यसमिति सदस्यको सहभागिता थियो।