लमजुङ, २० असार । लमजुङमा प्रदेश सरकारबाट आएका योजनाहरू व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा आउने गरेको खुलासा भएको छ । मध्यनेपाल नगरपालिका– १० मा सम्पन्न भएको दुई योजनाले त्यस्तो पुष्टि गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिने योजनाहरू नगरपालिककाको जानकारी बेगर नै आउने गरेका तर योजना सम्पन्न भएको भन्ने सिफारिस चाहिँ नगरपालिकाले गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएबाट अप्ठेरो भएको नगरपालिकाको भनाई छ ।
यसबारेमा नगरपालिकको प्राविधिक शाखाका प्रमुख ठाकुर घिमिरेले बनाउनु भयो । उनकाे अनुसार प्रदेश सरकारका तीन प्रकारका योजना सञ्चालन भएका छन् । तिनको प्रकृति फरक छ । पहिलो लागत साझेदारीका योजना यसमा ७० प्रदेश सरकार र ३० प्रतिशत नगरपालिकाले बेहोर्ने गरी यस्तो एउटामात्र योजना आएर काम अन्तिम चरणमा छ घिमिरेले भने । अर्को नगरपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने योजना, यसमा लागत स्टुमेट गर्ने र फरफारक सम्मका काम गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले गर्दै आएका छौं घिमिरेको भनाई छ ।
अर्कोथरी योजनाको सबै काम पुरै पूर्वाधार कार्यालयले हेर्ने गर्दछ । त्यसमा नगरपालिकाको सरोकार हुँदैन तर योजना सम्पन्न भएपछि सम्पन्न भएको सिफारिस माग्न आउने प्रचलन छ । यस्ता योजनाको त्यस अघि योजना नाम के हो ? कुन ठाउँमा सञ्चालन हुँदैछ, बजेट अति हो, कहिले शुरु हुन्छ र सकिन्छ कहिले गुणस्तर आदिका बारेमा औपचारिक केही जानकारी आजसम्म हुने गरेको छैन मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर खड्काले बताए ।
उनका अनुसार यस्ता पूर्वजानकारी बिनाका योजना सम्पन्न भएको सिफारिस गर्न अलिक कठिन हुने गरेको छ, यस्ता योजनाको त्यस अघि योजना कुन ठाउँमा सञ्चालन हुँदैछ, बजेट कति हो, कहिले शुरु भयो र सकियो, गुणस्तरको अवस्था के छ ? आदिका बारेमा औपचारिक केही जानकारी आजसम्म हुने गरेको छैन । यस्ता पूर्वजानकारी बिनाका योजनाको सिफारिस गर्न अलिक कठिन हुने गरेको छ, नगर्दा असहयोग गरेको आरोप लाग्ने गर्दा ती योजनाको अवस्था के कस्तो हो ? भन्ने थाहा नहुने स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर खड्काले बताए ।
मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘न योजनाको नाम थाहा हुन्छ न कति रकम आएको हो त्यसको कुनै जानकारी नगरपालिकालाई दिइन्छ । तर यकै चाटी आएर यस्तो योजना सम्पन्न भएको हुँदा त्यो सम्पन्न भएको सिफारिस लेखिदे भन्न व्यक्तिहरू आउँछन् र माग्छन् । सिफरिस के आधारमा गर्ने ?’ भन्दै प्रति प्रश्न गर्छन् मेयर पाण्डे । उनले भने, ‘ती योजना व्यक्तिको पहुँचका भरमा आएका हुन ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
नयाँ नोट मुद्रण नहुँदा डेढ अर्ब फाइदा, सटही २५ अर्बले घट्यो
हुप्सेकोटका महिलालाई खसीबोका बेच्न भ्याइनभ्याइ, १ करोड बढीको बिक्री
चिप्लेढुंगामा खुल्यो करोड लगानीमा ‘फोन स्टोर’
भाउ सस्तियो, व्यापार बढ्यो
तरकारी संकलन केन्द्रलाई लिबर्डको सहयोग
hero news full width
मुख्य समाचार
विपदबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न २ अर्ब ८८ करोड लाग्ने
दशैँमा पोखरामा सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क यात्रा
असाेज २३, २०८१पोखरामा क्रस कन्ट्री दौड तयारी
असाेज २२, २०८१दशैँतिहारमा पोखराका होटलमा ३० प्रतिशत छुट
असाेज २२, २०८१दशैँमा गावै रमाइलो, तर बाहिरिने कम
असाेज २२, २०८१सार्वजनिक यातायात तथा हवाई टिकट पाउन मुस्किल
असाेज २१, २०८१