लमजुङ, २० असार । लमजुङमा प्रदेश सरकारबाट आएका योजनाहरू व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा आउने गरेको खुलासा भएको छ । मध्यनेपाल नगरपालिका– १० मा सम्पन्न भएको दुई योजनाले त्यस्तो पुष्टि गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिने योजनाहरू नगरपालिककाको जानकारी बेगर नै आउने गरेका तर योजना सम्पन्न भएको भन्ने सिफारिस चाहिँ नगरपालिकाले गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएबाट अप्ठेरो भएको नगरपालिकाको भनाई छ ।
यसबारेमा नगरपालिकको प्राविधिक शाखाका प्रमुख ठाकुर घिमिरेले बनाउनु भयो । उनकाे अनुसार प्रदेश सरकारका तीन प्रकारका योजना सञ्चालन भएका छन् । तिनको प्रकृति फरक छ । पहिलो लागत साझेदारीका योजना यसमा ७० प्रदेश सरकार र ३० प्रतिशत नगरपालिकाले बेहोर्ने गरी यस्तो एउटामात्र योजना आएर काम अन्तिम चरणमा छ घिमिरेले भने । अर्को नगरपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने योजना, यसमा लागत स्टुमेट गर्ने र फरफारक सम्मका काम गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले गर्दै आएका छौं घिमिरेको भनाई छ ।
अर्कोथरी योजनाको सबै काम पुरै पूर्वाधार कार्यालयले हेर्ने गर्दछ । त्यसमा नगरपालिकाको सरोकार हुँदैन तर योजना सम्पन्न भएपछि सम्पन्न भएको सिफारिस माग्न आउने प्रचलन छ । यस्ता योजनाको त्यस अघि योजना नाम के हो ? कुन ठाउँमा सञ्चालन हुँदैछ, बजेट अति हो, कहिले शुरु हुन्छ र सकिन्छ कहिले गुणस्तर आदिका बारेमा औपचारिक केही जानकारी आजसम्म हुने गरेको छैन मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर खड्काले बताए ।
उनका अनुसार यस्ता पूर्वजानकारी बिनाका योजना सम्पन्न भएको सिफारिस गर्न अलिक कठिन हुने गरेको छ, यस्ता योजनाको त्यस अघि योजना कुन ठाउँमा सञ्चालन हुँदैछ, बजेट कति हो, कहिले शुरु भयो र सकियो, गुणस्तरको अवस्था के छ ? आदिका बारेमा औपचारिक केही जानकारी आजसम्म हुने गरेको छैन । यस्ता पूर्वजानकारी बिनाका योजनाको सिफारिस गर्न अलिक कठिन हुने गरेको छ, नगर्दा असहयोग गरेको आरोप लाग्ने गर्दा ती योजनाको अवस्था के कस्तो हो ? भन्ने थाहा नहुने स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर खड्काले बताए ।
मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘न योजनाको नाम थाहा हुन्छ न कति रकम आएको हो त्यसको कुनै जानकारी नगरपालिकालाई दिइन्छ । तर यकै चाटी आएर यस्तो योजना सम्पन्न भएको हुँदा त्यो सम्पन्न भएको सिफारिस लेखिदे भन्न व्यक्तिहरू आउँछन् र माग्छन् । सिफरिस के आधारमा गर्ने ?’ भन्दै प्रति प्रश्न गर्छन् मेयर पाण्डे । उनले भने, ‘ती योजना व्यक्तिको पहुँचका भरमा आएका हुन ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
रेडक्रस कास्कीलाई लुम्बिनी विकासको सहयोग
यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
राष्ट्रपतिद्वारा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी
नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
गण्डकी मेडिकल कलेजमा वित्तीय साक्षरता
hero news full width
मुख्य समाचार
अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
इलाम २ मा सुवासपुत्र सुहाङ नेम्बाङ विजयी
वैशाख १८, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
वैशाख १७, २०८१कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
वैशाख १७, २०८१आठौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : वर्ष खेलाडी ह्याट्रिक दाउमा अरुणा
वैशाख १७, २०८१