पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षमा करका दर वृद्धि नगरी दायरा बढाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ लाई महानगर कर अभियान वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा पनि मंगलबार प्रस्तुत बजेटमा समेटिएको छ।

महानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवासँग सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर र विज्ञापन करलाई एकीकृत रुपमा आवद्ध गरिने र करको दायरालाई विस्तार गर्ने नीति अनुरुप त्यस्तो अभियान संचालन गर्न लागिएको जनाइएको छ।

नागरिकलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न कर जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, राजश्व परिचालनमा वडा समितिलाई जिम्मेवार बनाई कर संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाइने र अस्थायी प्रकृतिका हाटबजार तथा मुख्य बजार भित्रको पार्किङ शुल्कलाई समेतलाई उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय क्लब, टोल विकास संस्था लगायतका संघसंस्थासँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ। यसैगरी कम्प्युटर सफ्टवयरको प्रयोगबाट डाटाबेसका आधारमा कर शुल्क संकलन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने र महानगरपालिकाको स्वामित्व, भोगाधिकार, संरक्षणमा रहेको र संरक्षणमा लिनुपर्ने भवन जग्गा जमिन, हाटबजार तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख अध्यावधिक गरी राजश्व आम्दानी गर्ने माध्यमको रुपमा परिचालन गरिने विषय समेत समेटिएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार प्रतिस्पर्धाका आधार काम अगाडि बढाइने महानगरले जनाएको छ।

विकासमा सहकारीसँगको साझेदारीमा जोड दिइने र महानगरक्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारीहरुलाई करको दायरामा ल्याइने घोषणा पनि गरिएको छ। उपभोक्ता अधिकार, गुणस्तर सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गराउने र कालोबजारी नियन्त्रण, नियमित बजार अनुगमन गर्ने र आवश्यक मापदण्ड बनाई त्यस्तो कार्यलाई दण्डित गर्ने नीति लिइएको छ।

करदातालाई सुसूचित गर्न मोबाइल एप्सलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने, कर प्रशासन कर्मचारी आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिने, सम्पत्तिकर, व्यवसाय कर, वहालकर तथा अन्य कर र शुल्क संकलनका लागि विभिन्न स्थानमा कर संकलन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ। सिफारिस शुल्क सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नै लिइने व्यवस्था मिलाइने र कर नतिर्ने तथा झूठो विवरण पेश गरी कर छली गनेर्लाई जरिवानासहित कारबाही गरिने महानगरले बताएको छ। विना नक्सा निर्माण भएका घरहरुको कर निर्धारण गर्दा धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिन र उक्त धरौटीरकम ६ महिना भित्र नियमित नभएमा जफत गर्ने नीति लिइनेछ। राजस्व समयमै संकलन गर्न राजश्व परामर्श समितिलाई थप क्रियाशील बनाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोल्दा, धारा बिजुली जडान गर्दा, मालपोत कार्यालयमा घर जग्गा पास गर्दा अनिवार्य कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरिने महानगरले जनाएको छ।

यसैगरी हालसम्म करको दायरामा नआएका करदाताहरुले यस भन्दा अगाडि आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयंकर घोषणा गरी कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिँदै अनलाइन सिस्टम लागू गरिने योजना बनाइएको छ। वहाल कर संकलनलाइ थप प्रभावकारी बनाउँदै करको प्रभावकारी संकलन र व्यवस्थापनको लागि कर असुली रणनीति तय गरी वडा तथा नगरस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

वहाल करलाई प्रभावकारी बनाउन बहालमा दिने र लिनेबीच सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने र वहालकर असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग, संघीय राजस्व कार्यालयहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ। करदाताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरी प्रत्येक करदाताले अनलाइन प्रविधि मार्फत् कर बुझाउन सकिने प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ।

नागरिकले तिरेको कर विकास र सेवाप्रवाह मार्फत फर्केर पुग्दछ घर घर भन्ने मान्यताका साथ सुशासन, पारदर्शीता र विकास प्रशासनलाई थप सुदृढ तुल्याइने र उद्योग, व्यापारीको हितको लागि उद्योग व्यापार संरक्षणकोष स्थापना गरी लागू विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। महानगरमा अन्डरग्राउन्डमा पार्किङसहित नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक तलाको राजश्व छुटको व्यवस्था र भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा परेका परिवारले नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक हजार स्क्वायर फिटको ग्राउन्ड लेवलसम्म नक्सापास दस्तुरमा सतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्र पुरातात्विक महत्वका पुराना घरहरु भत्केको स्थानमा साविककै शैली झल्कने गरी भवन निर्माण गरेमा ५० प्रतिशत छुट दिइने र पूर्ण रुपमा पार्किङ भवन बनाएमा सतप्रतिशत राजश्व छुट दिइने व्यवस्था बजेटमा छ।

अपांगता भएकाहरु, पिछडिएका वर्ग तथा महिलाले व्यवसाय दर्ता गर्दा ३० प्रतिशत छुट, कृषि सम्बन्धी व्यवसायको लागि ३० प्रतिशत छुट, सम्पत्ति, भूमिकर (मालपोत) कर पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत छुट र कम्तिमा ३ रोपनी भन्दा बढी जग्गा कृषि प्रयोजनमा रहेको छ भने ३० प्रतिशत भूमिकरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। २० माइक्रोन भन्दा कम पातलो प्लास्टिक र फुटेका सिसाहरुको निकासीमा सत प्रतिशत कर छुट दिइने जनाइएको छ।