नेपालमा २० वटा भाषामात्रै सुरक्षित रहेको तथ्याङ्क विज्ञद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ।

धुलिखेलमा भाषा आयोगद्वारा आयोजित प्रादेशिक सङ्गोष्ठीमा भाषा विज्ञ एवम् आयोगका विज्ञ समूह संयोजक प्राडा तेजरत्न कंसाकारले अझै ९४ भाषा असुरक्षित रहेको बताए। कंसाकारले नेपालमा १ सय २३ नभएर १ सय १४ भाषामात्रै रहेको दाबी गरे। उनले भने, “एउटै जातका विभिन्न समूहले फरक फरक भाषा प्रयोगमा ल्याएका छन्, कुनै त स्थान विशेषमा बोलिने भाषालाई पनि गणना गरिएकाले नेपालमा भाषाको ठूलो सङ्ख्या देखाइएको हो। ” उनले नेपालमा लिपिबद्ध भाषामात्रै सुरक्षित भाषा मानिने बताए।

कंसाकारले ९ वटा भाषा विदेशी भएको पनि दाबी गरे। “जुन भाषाको आफ्नै लिपि छैन, त्यो असुरक्षित भाषा हो, विदेशी भाषाबाहेकका भाषालाई पनि लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ”, उनले भने। नेपालको भाषालाई दश समूहमा विभाजन गरी छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै कंसाकारले नेपालमा सुरक्षित भाषा हालसम्म सरकारी, साहित्य तथा विभिन्न विधामा प्रयोग हुँदै आएको बताए।

प्रदेश ३ को ५ जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाषिक संस्थासम्बद्ध विज्ञ तथा प्राध्यापकसँग अन्तर्क्रिया गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न सङ्गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो। केही भाषा कम, बढी वक्ता र भाषा बढी वक्ता कम भएकाले त्यसलाई छानबिन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा निर्धारण गर्ने योजना बनाइएको छ।

सो अवसरमा नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य इन्द्रबहादुर थिङले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण गर्ने दायित्व आयोगको रहेको बताउँदै भाषाकै लागि ठूला ठूला आन्दोलन भएको स्मरण गराए। गाउँपालिका सङ्घका अध्यक्ष वैशलाल तामाङले जुन भाषाको बाहुल्यता छ त्यसैका आधारमा भाषा निर्धारण गर्न सुझाव दिए। नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भरत केसीले भाषासँग पहिचान जोडिने भएकाले सबैलाई सहज हुने भाषा प्रयोग गराउन सुझाए।

आयोगका सदस्य उषा हमालले ४ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठी सकिएको जानकारी दिँदै यसअघि गरिएका सङ्गोष्ठीबाट आएका सुझावको २ प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकिएको र चालू वर्षमा पनि यस्तैखाले प्रतिवेदन बुझाइने जानकारी दिए।

आयोगका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले मातृभाषाले मान्यता पाउन के के आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रादेशिक छलफल सञ्चालन गरिएको बताए।

आयोगले मातृ भाषाको स्तर पहिचानसहित भाषाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरेर सबल भाषिक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य बनाएको छ। यसका लागि आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गोष्ठी, अन्तर्क्रिया गरी सरोकारवालाको राय सङ्कलन गरिरहेको हो।