पोखरा, १० फागुन| गण्डकी प्रदेशका रेडियोकर्मीले प्रदेश सरकारका कार्य सञ्चालनमा रेडियोसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघमा आवद्ध रेडियोकर्मीहरुले शुक्रवार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटी सामुदायिक रेडियो पनि समाजकै लागि क्रियाशिल भएकाले सरकार र रेडियोबीच सहकार्य गरी सरकारका कार्यक्रमहरु सफल बनाउन सकिने सुझाव दिए ।
संघका महासचिव गोविन्द देवकोटाले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । उनले सामुदायिक रेडियोमैत्री नीति बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
अकोराबका लेखा संयोजक भूमि चापागाइंले सामुदायिक रेडियो नाफारहित रुपमा सञ्चालन भएकाले सरकारले आफै सञ्चारमाध्यम स्थापना गर्ने भन्दा रेडियोलाई उपयोग गरेर काम गरे सहज हुने सुझाव दिए ।
अकोराबका गण्डकी प्रदेश कोषाध्यक्ष पवन पौडेलले रेडियोको पहुँच धेरै भएकाले सरकारले आफ्ना कुराहरु नागरिकसमक्ष पु¥याउनका लागि रेडियोसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरे । सरकारका काम तथा नागरिकका गुनासा संकलन गर्ने माध्यमका रुपमा रेडियोले सहयोगी भूमिका खेल्नसक्ने उनले बताए ।
प्रत्युत्तरमा मुख्यमन्त्री गुरुङले अब बन्न लागेको प्रदेशको सञ्चार नीतिमा रेडियोका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाउने बताए । उनले रेडियोमार्फत नागरिकसमक्ष पुग्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए ।
भेटमा अकोराबका केन्द्रीय सदस्य सरोज पौडेल, प्रदेश उपाध्यक्ष ओमकार आचार्यलगायतका रेडियोकर्मीहरु सहभागी थिए । रेडियोकर्मीहरुले सामुदायिक रेडियोलाई विपद्सँग जुध्नका लागि विपद् व्यवथापन कोष लगायतको व्यवस्था गर्न माग पनि गरेका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक सप्ताह
नेपालकै ठूलो ‘हटमिक्स प्लान्ट’ बाट कालोपत्रे गरिँदै
कांग्रेस गण्डकीको भवन असोज अगावै सम्पन्न गरिने
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक सप्ताह
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
वैशाख २५, २०८१गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
वैशाख २५, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१