पोखरा। कास्की जिल्ला अदालते पोखरा न्युरोडको अर्बौ रुपैयाँ पर्ने जग्गा सार्वजनिक हुनेगरी गरेको फैसला उच्च अदालत पोखराले उल्टाइदिएको छ । २०३२ सालमा चिप्लेढुंगादेखि सभागृहचोक सडक बिस्तार योजनामा ४१ जना जग्गादातामध्ये पोखरा ५ का कोइराला परिवारले जग्गा व्यक्तिगत बनाउन गरेको योजनामा पोहोर जिल्ला अदालतको सार्वजनिक हुने फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध कोइराला परिवार उच्च अदालतमा पुगेकोमा मंगलबार न्यायाधीश मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला उल्टी हुने आदेश जारी गरेको हो ।

करिब ५ रोपनी सो जग्गाको विवाद ४३ वर्षदेखि अदालतमा घुमेको घुम्यै छ । उक्त जग्गा सार्वजनिक गरी पाउँ भनी यसअघि शकुन्तला कोइराला, राजेन्द्रनिधि कोइराला, भरतराज कोइरालासमेतलाई विपक्षी बनाई डिल्लीराम अधिकारी र परशुराम बराल, विष्णुप्रसाद बरालले जिल्लामा फरक–फरक मुद्दा दायर गरेका थिए । साथै, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले नापी दर्ता निर्णय बदर गरी जग्गा दाखा बदर गरी हक कायम गरी पाउँ भनी छुट्टै मुद्दा दायर गरेकोमा सुरु जिल्ला अदालतले सार्वजनिक हुने ठहर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ पनि नकुरी उपत्यका नगर विकास समितिले उक्त जग्गामा डोजर चलाएको थियो ।

उक्त आदेश बदर गरी पाउँ भनी कोइराला परिवार उच्च गएकोमा ती मुद्दामध्ये उपत्यका नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाई दायर नापी दर्ता निर्णय बदर गरी जग्गा दाखा बदर गरी हक कायम गरी पाउँ मुद्दामा खारेज फैसला सुनाएको हो । डिल्लीराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको फैसला बदर दुषित दर्ता बदर बण्डा बदर दाखा नामसारी समेत बदर गरी जग्गा सार्वजनिक गरी पाउँ मुद्दा र परशुराम बराल र विष्णुप्रसाद बराललाई विपक्षी बनाइएको फैसला बदर निर्णय बदर गरी जग्गा दाखा गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गरी पाउँ मुद्दामा उल्टी हुने आदेश भएको अदालतका उपरजिस्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए । पोखरा महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाई अर्को उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर भएकोमा अदालतले रिट जारी गरेको छ ।

न्युरोडको सडक बिस्तारका बेला आफूहरुले कुनै पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै कोइराला परिवार अदालत पुगेको थियो

निवेदक कोइराला परिवारतर्फबाट फणिन्द्रराज कोइराला, दामोदर अधिकारीसमेतले बहस गरेका थिए । विपक्षीतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदी, अधिवक्ताहरु विष्णुप्रसाद अधिकारी, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितितर्फबाट शुकदेव गौतम, लीलाबल्लौ न्यौपाने, डिल्लीराम अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

नागरिक अगुवा विष्णुप्रसाद बरालले उच्चको आदेशविरुद्ध आफूहरु सर्वोच्च अदालत जाने बताउँछन् । ‘नियतवश र सेटिङ गरेर भएको फैसला हो । यो सबै मिलीभगत छ,’ बरालले भने, ‘हामीहरु न्यायको लागि सर्वोच्च जान्छौं । सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारको हो, सरकारकै हुनुपर्छ । मिलेर खान पाइँदैन ।’ उनले न्याय परिषद्मा पनि जाने सुनाए ।
पोखराको व्यस्त बजार न्युरोडको कित्ता ११६८ को करिब ५ रोपनी जग्गामा पोखरा महानगरपालिका वडा ५ का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएकोमा गत वर्ष १३ असारमा जिल्ला अदालतले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिकै हुने ठहर गरेको थियो ।

आफूहरुसँग जग्गाको लालपुर्जा रहेको तिरोभरो तिर्दैै आएकोमा अदालतले सार्वजनिक ठहर हुने फैसला न्यायसंगत नभएको भन्दै कोइराला परिवारले पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको थियो । विवादमा रहेको ५ रोपनीमध्ये १ रोपनी १३ आना बाटोमा पर्ने बाहेक बाँकी जग्गामा कोइराला परिवारको दाबी थियो । सडक बिस्तार योजनामा आफूहरुले कुनै पनि मुआब्जा नपाएको उनीहरुको गुनासो रहँदै आएको थियो ।