पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांगेसले सहकारी ठगीमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएर विद्यमान कानूनमा नै उथलपुथल ल्याउने काम गरेको भन्दै यस सम्बन्धमा तत्काल जवाफ दिन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले सहकारी ठगीमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएर विद्यमान कानूनमा नै उथलपुथल ल्याउने काम गरेको भन्दै यस सम्बन्धमा तत्काल जवाफ दिन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग माग गरिन् ।

सचेतक थिङ सहकारी ठगीको मुद्दा लागेकालाई गृहमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालले उथलपुथल गरे पनि त्यसबारे संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विगत केही दिनदेखि विवादित मन्त्रीहरूको बारेमा उठेका कुरा रेकर्डेड छ । र, जुन कुरामा रुलिङ भएको पनि सम्माननीयज्युलाई अवगत नै छ । अनि यो सम्मानित सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यस्तो विवादास्पद मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा के भन्नुभयो भने ती विवादित मन्त्रीको बारेमा सम्बोधन गर्‍यौं भनेर आउनुभयो । मलाई के लाग्यो भने उनले सम्बोधन कस्तो ठाउँमा गरे रु उनकै शब्दमा म सम्झन चाहन्छु–उथलपुथल गरेर ल्याउनु भएछ । साँच्चिकै राम्रो कुरा ल्याउनुभएछ ।

उनले क्लिन चिट पाएको मन्त्रीहरू कसरी ल्याउनु भएछ भन्दा खेरी सहकारी ठगीमा जोडिएका, पोखरा महानगरपालिकाको अनुसन्धानमा रहेका गृहमन्त्री बनाएर ल्याउनु भएछ । साँच्चीकै उनले उथलपुथल गरेर ल्याउनु भएछ । यो कुरामा म विशेष सम्माननीय ज्युलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अर्को कुरा म के पनि जोडन चाहन्छु भने नेपाल प्रहरीले स्यालुट गर्दै आफ्नो मुद्दामा आफ्नो मुद्दामा आफैँलाई दोषी हो भन्ने गरी यो अनुसन्धान होला कि नहोला रु यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिने कि नदिने ? यो कुरा म फेरि पनि दोहोर्‍याउनु चाहन्छु । र अर्को कुरा म यसैमा के थप गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी उथलपुथल गरेर ल्याउनुभएछ भने मुलुकी फौजदारी ऐनमा के भनिएको छ भन्दा खेरी स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशले फैसला गर्न मिल्दैन भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

उनले आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुने गरी कानुनमै उथलपुथल हुने गरी गृहमन्त्री बनाएर ल्याउनु भएछ । त्यस कारण यसको जवाफ कसले दिने हो, म सम्मानित सदनमा प्रश्न गर्न चाहन्छु । त्यसै गरी अर्को प्रश्न पनि म के जोडन चाहन्छु भने तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनको सचिवालय पनि सुन तस्करीमा जोडिएको कुरा आएको छ । यो विषयहरूमा निराकरण नभएसम्म अबको सदनहरू त्यति सहजै चल्छ भन्ने अनुमान नगरिदिन हुन पनि विमति गर्दछु ।’

तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सचिवालय सुन तस्करीमा जोडिएको कुराको निराकरण नभएसम्म सदनको आगामी बैठक सहज रूपमा चल्छ भन्ने नसोच्न सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनलाई सचेत गराएकी हुन् ।