पोखरा । गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरणबाट माओवादीले हात झिकेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीका २ मन्त्री बर्खास्त गरेको भोलिपल्ट बुधबार माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । बुधबार संसद् सचिव हरिराज पोखरेललाई दलका नेता हरिबहादुर चुमानले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दिइएको समर्थन आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी फिर्ता लिइएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ । केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणका कारण गण्डकीको सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय गरेको माओवादी दलका नेता चुमानले बताए । ‘प्रदेशको भन्दा पनि केन्द्रकै समीकरणका कारण यहाँसम्म बाछिटा आइपुग्यो । हामीले समर्थन फिर्ता लिएका छौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेर हतारो देखाएको उनको टिप्पणी छ । ‘उहाँले मन्त्री बर्खास्त नगर्नुभएको भए हामीलाई समर्थन फिर्ता लिन गाह्रो पथ्र्यो । मन्त्री हटाउनुभो, हामीलाई नि सजिलो भयो,’ उनले अघि भने, ‘हाम्रो रहरभन्दा बाध्यता नै हो । अब कांग्रेसबाहेक सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्छौं ।’

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) अनुसार पाण्डेको नेतृत्वमा बैशाख १५ गते सरकार गठन भएको हो । उनले विश्वासको मत नपाए सरकार ढल्छ । सम्भव भएसम्म उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुने नयाँ गठबन्धनको दाबी छ भने सत्तारुढ कांग्रेस उपधारा (३) मा जाने बताउँछ । ‘सर्वोच्चले नै सम्भव भएसम्म (२) को सरकार बनाउन बाटो खोलिदिएको छ । सम्भव भएन भने मात्रै (३) मा जाने हो,’ चुमानले भने ।
धारा १६८ मा सरकार गठनबारे व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ भने (२) मा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरुको संयुक्त सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । उपधारा (३) मा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बन्ने र उपधारा (५) मा समर्थन जुटाउन सक्ने जुनसुकै सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सभामुख कृष्ण धितालले दलहरुको सल्लाह अनुसार चल्ने बताए । ‘जानकारहरुसँग कानुनी सल्लाह लिएर अगाडि बढ्छु,’ उनले भने, ‘दलहरुसँग पनि कुरा गर्छु । अहिले नै कसरी चल्ने भन्ने टुंगो छैन । समय छ, संवाद गरौंला ।’

टर्ला मध्यावधिको खड्को ?
केन्द्रमा बनेको समीकरणले गण्डकीमा सरकार बन्न सम्भव देखिँदैन । यहाँका ५ दलमध्ये केन्द्रीय समीकरणमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मात्रै समेटिएका छन् । तीन दलको गण्डकीमा ३१ सांसद मात्रै छन् । तर सभामुख माओवादीकै भएकाले सरकार गठन प्रक्रियामा उनी सामेल हुन पाउँदैनन् । नयाँ गठबन्धनले गण्डकीमा राप्रपालाई फकाउने प्रयास गरेको छ । तर आफूहरु आन्दोलनमा रहेकोले सरकार निर्माणमा सहभागी नहुने राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले बताए । त्यसो हुँदा नयाँ समीकरणमा ३० र विपक्षमा २९ मत हुन्छ ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा पहिलो दल कांग्रेससँग २७ सिट छ । राप्रपाको २ सिट छ । नयाँ समीकरणको एमालेसँग २२, माओवादीसँग ८ (सभामुखसहित) र एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ । माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फडिन्द्र देवकोटा पनि नयाँ समीकरणबाट बाहिर बसेका छन् । उनी दलको बैठकमा पनि सहभागी भएनन् । निर्वाचन कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टी संघ र प्रदेशको चुनावमा माओवादी केन्द्रको हँसिया हथौडाबाटै चुनाव लडेको थियो । माओवादीले आफ्नो सदस्य भन्दै आए पनि देवकोटाले भने त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । पार्टी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट जितेका आफ्ना पार्टीका सदस्यलाई छुट्टै दलको रूपमा अभिलेख गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।

उक्त पार्टीको निवेदनमाथि निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाइसकेको छैन । नेसपाले संघीय संसद् सचिवालयमा पनि नेसपाको सांसदको रूपमा विवरण अभिलेख गरिदिन माग गर्दै निवेदन दिइसकेको छ । उनले नयाँ समीकरणलाई साथ दिएनन् भने सरकार बनाउन झनै सकस पर्छ । प्रदेशको राजनीतिमा अर्को चामत्कारिक घटना नभए गण्डकी मध्यावधि चुनाव उन्मुख छ । सभामुखले बराबर भएको खण्डमा बाहेक मत दिन पाउँदैनन् ।