पोखरा । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा माघ २ सम्म १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख छ । चालु आवको उक्त अवधिसम्म चालुतर्फ २१ र पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत खर्च भएको हो । अघिल्लो वर्षको बजेट खर्च प्रवृत्ति हेर्दा पहिलो चौमासिकमा १०, दोस्रोमा २५ र तेस्रो चौमासिकसम्म ६५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

बजेट खर्चको घनत्व आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी भएपछि प्रदेश सभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले खर्चदर बढाउन निर्देशन दिएको छ । पहिलो चौमासिकमा २५, दोस्रोमा ३५ र तेस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशत गरी प्रत्येक वर्ष सत्प्रतिशत खर्च हुने अवस्थामा पु¥याउन मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले डिपिआर नभएका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजना, आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गर्न सुझाएको छ । यस्तै, खर्च बढाउन खरिद सम्झौता पूर्वका प्रक्रिया असोजभित्र सिध्याउन, २ वर्ष नपुगी कार्यालय प्रमुखको सरुवा नगर्न र कार्यालय प्रमुखलाई समयमै खर्च अख्तियारी प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयगत प्रशासनिक गतिविधिलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तथा ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि टाइमकार्ड लागु गर्न र सोको जानकारी समितिलाई बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा योजनामा दोहोरोपना हुने र प्रदेशका योजना स्थानीय तहलाई थाहा नहुने, राजस्व संकलनमा समस्या परेकोले सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन समितिले दिएको छ ।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता चैत १५ भित्रै प्रदेश सभामा पेस गर्न निर्देशन

यता, प्रदेशले स्थापना गरेर कामविहीन कार्यालयहरु खारेज गर्न माग गरिएको छ । ‘प्रदेश कानुन अनुसार स्थापना भएका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, आयोग तथा निकायहरुको कार्य प्रगति र उपलब्धि मापन गरी औचित्यको आधारमा मात्रै निरन्तरता दिन उपयुक्त हुनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । समितिले मन्त्रालयपिच्छे जिल्लामा कार्यालय खोल्दा प्रशासनिक खर्च बढेको, सेवाग्राहीलाई असहज भएको तथा जटिल निर्णय गर्दा केन्द्रीय निकायमा नै भर पर्नुपर्ने भएकोले सहसचिवस्तरको कर्मचारी दरबन्दीले नेतृत्व गर्ने गरी जिल्ला कार्यालयलाई एकीकृत कार्यालयको रुपमा स्थापित गरी विषयगत महाशाखा बनाउन सुझावसहितको निर्देशन दिएको छ ।

अहिले जेठमा ल्याउने गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता चैत १५ भित्रै प्रदेश सभामा पेस गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना, आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक पेस गर्ने समय सभाको छलफलबाट प्राप्त सुझाव आधारमा बजेट क्यालेन्डर निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । क्रमागत योजनाको स्रोत सुनिश्चितता, म्याद गुज्रिएका उद्योगको नवीकरणको प्रबन्ध, योजना बैंकमा राख्ने योजनाको डिपिआर गर्न छुट्टै स्रोतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । तीनपांग्रे सवारीलाई गण्डकीमा दर्ता गरेर चलाउन र दहत्तर बहत्तर (निर्माण सामग्री) को ठाउँ अनुसार मूल्य निर्धारण गर्न पनि निर्देशन दिइएको सभापति भोजराज अर्यालले जानकारी दिए । ‘अरु प्रदेशमा दर्ता भएका तीनपांग्रे गाडीहरु गण्डकीमा निर्वाध चलिरहेका छन् । हामीले राजस्व गुमाएका छौं, प्रदूषणमात्रै खेपेका छौं,’ उनले भने, ‘कि भित्रिनै दिन भएन । नत्र यहीँ दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो ।’

सुझाव दिन अर्थ तथा विकास समितिले ६ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिमा डिल्लीराम सुवेदी, प्रकाश बराल, प्रकाशबहादुर केसी, विन्दु पौडेल, सीताकुमारी सुन्दास र हरिबहादुर भण्डारी सदस्य थिए । उपसमितिले पुस २९ र माघ ५ गते बठक बसेर सुझाव एकीकृत गरेको हो ।

राजस्व बढाउन सुझाव

समितिले करको दर नभई, राजस्वको दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव सहितको निर्देशन पठाएको छ । कर, शुल्क तथा जरिवाना सहज र सरल तरिकाबाट तिर्ने वातावरण निर्माण गर्न एकीकृत कर प्रणाली लागु गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, सबै राजस्व भुक्तानी डिजिटाइज्ड गर्न, दहत्तर बहत्तर वापत प्रदेशले पाउनुपर्ने करको हिस्सा असुली गर्न, ट्राफिकबाट उठाउने जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाइएको छ । सवारी मर्मत वर्कसपलाई दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया र मापदण्डलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने र प्रदेशमै अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, नेपालले कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट पाउने लाभको गण्डकीले पाउनुपर्ने हिस्सा लिन संघ सरकारसँग अनुरोध गर्न सुझाव सहितको निर्देशन दिएको छ ।