पोखरा । सबैभन्दा पहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको फेदीखोला गाउँपालिकालाई अहिले खर्च धान्नै सकस छ । अनौपचारिक क्षेत्रका २ सय २० कामदार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । उनीहरूका लागि पालिकाले बर्सेनि ८८ लाख हाराहारी जम्मा गर्नुपर्छ । औपचारिकसहित ७ सय १४ जना कोषमा आबद्ध भएको अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष कामदार र कर्मचारीको हितमा छ । तर पालिकालाई चर्को चाप थपिएको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक आम्दानी कम हुने पालिकालाई खर्च व्यहोर्न मुस्किल छ । विकास बजेट काटेर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा राम्रो भएपनि स्थानीय तहले मात्रै धान्न नसक्ने उनले बताए ।

बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका पनि कोषमा आबद्ध भइसकेको छ । पालिकाका ७० जनालाई कोषमा समेटिएको छ । ताराखोलाको समस्या पनि फेदीखोलाको जस्तै छ । ‘हामीसँग स्रोत छैन । ७० जनाको कोष व्यहोर्दा पनि ७० लाख चाहिने रहेछ । हामीजस्तो कम आम्दानी हुने पालिकाले कसरी व्यहोर्ने ?,’ अध्यक्ष धनबहादुर विक भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशले पठाएका अनुदान यतै सकेर विकास कहाँबाट गर्ने ? प्रदेश र संघले अलि ध्यान दिनुप¥यो ।’ पालिकाभरिका नागरिकलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्दा भार अझै बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘पालिकाभरिका जनताको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा विकास बजेटले पनि पुग्दैन, ऋण खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशले के योगदान गर्ने हो ? स्पष्ट हुनुप¥यो ।’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको परिकल्पना राम्रो भए पनि स्थानीय तहसँग मात्रै भर परेर सफल नहुने पालिकाको गुनासो छ । प्रदेश र संघ सरकारले रोजगारदातालाई थप्नुपर्ने २० प्रतिशतमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । संविधानले नै सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले लागु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तल्लो स्तरमा पु¥याउन सरोकारवाला निकायबीच पोखरामा छलफल थालिएको छ । हालसम्म देशभरिका ९ पालिका कोषमा आबद्ध भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशका दुइटा पालिकामात्रै छन् ।

थप ४१ पालिकासँग सम्झौता गर्ने गरी २ दिने अभिमुखीकरण थालिएको हो । कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र बागलुङका ४३ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र रोजगार संयोजक कार्यक्रममा सहभागी छन् । उनीहरूसँग शनिबार सम्झौता हुने बताइएको छ । नेपालमा सामाजिक संरक्षणको अवस्था, कोषको योजना र सामाजिक सुरक्षालाई स्थानीय स्तरसम्म पु¥याउने गरी कार्यक्रम गरिएको कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले बताए । कोष स्थापनाको ६ वर्ष भयो । यसको पोखरामा सम्पर्क कार्यालय छ । कोषमा गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना सञ्चालन भइरहेको छ । कोषमा योगदान गरेको १५ वर्षपछि पेन्सन आउँछ । बिचैमा निधन भए आश्रितलाई पेन्सन आउँछ । आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले कोषबाट पेन्सन आउने कोषले जनाएको छ । कोषमा अहिलेसम्म देशभरबाट ९ लाखभन्दा बढी आबद्ध भएका छन् भने गण्डकीबाट १७ हजार ६ बढी संस्था आबद्ध भइसकेका पोखराका प्रमुख रमेश ढुंगेलले जानकारी दिए ।

अभिमुखीकरणलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषकै कारण ठूला देश विकासित भएको बताए । ‘देशका अर्थतन्त्र तन्नाम हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको फन्डबाट अमेरिका, चीन लगायत देशहरूले विकासको गति लिएका हुन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक बढ्दै गएका छन् । यसको भरपुर उपभोग गर्नुपर्छ ।’ उनले कोषको रकम ठूला योजनामा लगानी गर्ने र आम्दानीलाई नागरिकको हितमा खर्च गर्ने बताए । ‘यो रकम बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खाने होइन । बरु राम्रा योजनामा लगानी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसबाट भएको आम्दानी पनि जनहितमा लगाउनुपर्छ ।’

कोषमा आबद्ध मणिपाल शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले सामाजिक सुरक्षा कोषको मर्म सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । रोजगारदाताले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने भन्दै आफ्ना सबै कर्मचारी कोषमा आबद्ध भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘म सानैदेखि इन्स्योरेन्समा विश्वास गर्ने र जोडिने मान्छे हुँ । मेरो अफिसमा काम गर्ने सबै कर्मचारीको भोलिपल्टै बिमा गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘यसका धेरै फाइदा छन् । मैले महसुस गरेको छु । अरुले पनि गर्नुपर्छ । यो हाम्रै लागि हो ।’ तीनै तहका सरकारले यसमा योगदान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।