पोखरा । कफीको क्षेत्रको प्रवर्धन र संरक्षण, दिगो उत्पादनमा महिला र युवालाई प्रोत्साहन’ भन्ने मूल नाराका साथ यस पटक १३ औँ राष्ट्रिय कफी दिवस मनाइएको छ ।

चाडपर्वका कारण कुनै औपचारिक कार्यक्रम गर्न नसके पनि विभिन्न क्षेत्रमा अनौपचारिक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।   उनले राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मात्रात्मक रूपमा थोरै उत्पादन भए पनि नेपाली कफीले विश्व बजारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको बताए ।

नेपालमा उत्पादन भएको कफीको २० प्रतिशत कफी मात्र निर्यात भएको बोर्डले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालभर ३९४.४ मेट्रिक टन ग्रिन विन कफी उत्पादन भएका छन् त्यसमध्ये २० प्रतिशत कफी विदेश निर्यात भएको बोर्डले जनाएको छ ।

नेपालका  कास्की, गोर्खा, स्याङ्जा, पर्वत, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, ललितपुर, तनहुँ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ,बागलुङलगायतका ४० जिल्लामा कफीको व्यावसायिक रूपमा खेती हुँदै आएको छ ।

बोर्डका अनुसार आव २०७८/७९ मा १२ करोड ७६ लाख बराबरको २७९।८ मेट्रिक टन कफी नेपालमा आयात हुँदा ११ करोड ७० लाख रुपियाँ बराबरको ६९.५ मेट्रिक टन मात्रै कफी निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको आव २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार १३ करोड चार लाख बराबरको ७७.८६ मेट्रिक टन कफी निर्यात हुँदा ३२ करोड ५८ लाख बराबरको ४५० मेट्रिक टन कफी आयात भएको थियो ।

निर्देशक भट्टराईका अनुसार नेपाली कफी निर्यात हुँदा सरदर प्रतिकेजी १६ अमेरिकी डलर प्राप्त हुँदै आएको छ । आयात मूल्यको तुलनामा झन्डै दुई–तीन गुणा बढी मूल्यमा नेपाली कफी निर्यात हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्षको कफी आयातको तथ्याङ्कले पनि तीव्र रूपमा कफीको व्यवसाय बढेको प्रस्ट हुन्छ ।

मङ्सिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी फ्रेस चेरी कफी ‘ए’ ग्रेडको प्रतिकेजी १०० रुपियाँ निर्धारण गरेको छ भने ‘बी’ ग्रेडको प्रतिकेजी ९० रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । २०६८ सालमा फ्रेस चेरी कफीको मूल्य प्रतिकेजी ३५ रुपियाँ थियो । पार्चमेन्ट कफी ‘ए’ ग्रेडको प्रतिकेजी पाँच सय निर्धारण गरेको छ भने ‘बी’ ग्रेडको ४५० निर्धारण गरेको बोर्डले जनाएको छ । ड्राइ चेरी कफी ‘ए’ ग्रेडको प्रतिकेजी २०० सय र ‘बी’ ग्रेडको १५० रुपियाँ निर्धारण गरेको छ ।

गत वर्षदेखि बोर्डले व्यावसायिक उत्पादनको लागि चक्लाबन्दीमा कफी क्षेत्र विस्तार र स्थानीय क्षेत्रभित्र व्यावसायिक नर्सरी बिरुवा उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाएको निर्देशक भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो । बोर्डले तीन वटै तहका सरकारको बिचमा एकीकृत कार्यक्रमको अवधारणा अगाडि बढाउँदै उत्पादन केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, व्यावसायिक फार्महरू विस्तार, साना तथा मझौला प्रसोधन उद्योग स्थापना तथा प्रवर्धन कार्यहरूमा प्रदेश सरकारबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।