पोखरा । नवलपुरका सांसद लक्ष्मणबहादुर पाण्डेले दुम्कीबास–त्रिवेणी सडकको ट्रयाक खुल्न नसकेको विषयमा संसदको ध्यानाकर्षण गराए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग सवाल जवाफ गर्दै पाण्डेले भने, ‘प्रदेश सरकार बनेदेखि यो ट्रयाक खोल्छौं भनेको सुनियो । अहिलेसम्म खुलेन । प्रदेशमा ४ जना मुख्यमन्त्री बनिसक्नु भयो । त्यो बाटोमा कति बजेट हो भन्ने पनि थाहा छैन । कति समयपछि बाटो निर्माणको सुरुआत हुन्छ ? बजेट कति छ ? तपाईंको पालोमा बाटो निर्माण सुरुआत हुन्छ ?’ जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले चालु वर्षभित्रै विनयी त्रिवेणीको बाटोको ट्रयाक खोल्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘यो बाटो यही वर्षभित्र निर्माण सुरु हुन्छ । तर संघ सरकारसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारको सहजीकरणमा खुलेन भने माननीय ज्यूहरुले साबेल बोक्ने, मुख्यमन्त्रीले एक्साभेटरको स्टेरिङमा बसेर खोल्ने हो । एक वर्षभित्रै खुल्छ । तयार भएर रहनुहोला ।’

शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकारले नदिएको आलोचना भइरहेका बेला गण्डकीमा बुधबार नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ । गण्डकीका सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई संसदमै प्रश्न गरेका छन् भने मुख्यमन्त्रीले तुरुन्तै जवाफ दिएका थिए । यसअघिको प्रदेश सभा नियमावलीमा पनि प्रश्नोत्तरको व्यवस्था थियो तर ५ वर्षसम्म एक पटक पनि प्रश्नोत्तर भएन । प्रदेश सभा नियमावली नयाँ बनेपछि पहिलो पटक प्रश्नोत्तर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सांसद कृष्ण पाठकले कालिगण्डकी दोहनका विषयमा प्रश्न गरे । ‘कालिगण्डकी नदी माथि जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासन समेतको मिलेमतोमा उत्खनन् भइरहेको छ । तुरुन्त यसलाई रोक्न लगाउनुपर्‍यो ,’ उनले भने, ‘भारतमा लगिएको शालिग्राम शिला धेरै अनुसन्धान गरेर लगिएको छ । गैरकानुनी ढंगले आगामी दिनमा यसरी लैजाने काम रोक्नुपर्‍यो ।’

त्रिवेणीको बाटो केन्द्रले नखोले सांसदले साबेल बोक्ने, मुख्यमन्त्रीले एक्साभेटरको स्टेरिङमा बसेर खोल्ने

गोविन्दबहादुर नेपालीले भने कालिगण्डकीको उत्खनन् नहुँदा बस्तीबाट नदी बग्न थालेको बताए । कागबेनीको भेलबाढी नदी उत्खनन् नगरेर भएको उनको तर्क छ । ‘मानिसको जीवनभन्दा ठूलो एक्याप पनि होइन । सर्वोच्चको आदेश पनि होइन । मानव जीवनको रक्षाका लागि मुस्ताङमा तुरुन्त उत्खनन्को ठोस कार्ययोजना बनाइयोस्,’ उनले भने । कालिगण्डकी उत्खनन् रोक्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ भने एक्यापले पनि रोक लगाएको छ । मुख्यमन्त्रीले कालिगण्डकी उत्खनन्मा फरक विचारहरु आएकाले साझा धारणा बनाउने बताए । ‘अवैध उत्खनन् हामी रोक्छौं, रोकिन्छ पनि । तर शालिग्रामभन्दा मानव जीवन ठूलो त होइन नि । उत्खनन् नगरेकै कारण नदी बस्तीमा छिरेको छ, भूर्गभविद्हरुले पनि उत्खनन् गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । हाम्रो आस्थामा पनि आँच नआउने गरी उत्खनन् गर्नुपर्छ । हामीले साझा धारणा बनाऔं,’ उनले भने ।

सांसद देवका पहारीले जलवायु परिवर्तन र त्यसले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असरबारे मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘अघिल्लो वर्ष मनाङमा र यसवर्ष मुस्ताङमा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति भएको छ । यसको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तनको असर हो । जलवायू परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि विश्व समुदायलाई अपिल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् । यस्तै, पहारीले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको भन्दै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सुझाइन् । पद्मा जिसीले नारायणी नदीले बस्ती डुवानमा पारेको विषयमा मुख्यमन्त्रीको कार्ययोजना मागिन् । ‘नारायणी नदीमा बहाव बढ्छ, बस्ती डुवानमा पर्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि के पहल गरेको छ ? गण्डक सम्झौता नै प्रमुख समस्या हो । यो समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्दछु,’ उनी भन्छिन् ।

मुख्यमन्त्रीले जलवायू परिवर्तनको समस्या विकराल बन्दै गएकोमा आफ्नो ध्यान गएको आश्वासन दिए । ‘जलवायू परिवर्तन सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्थामा छ । मुस्ताङमा पानी नै पर्दैन भन्ने बुझाई हाम्रो थियो । आज त्यही पानीले यो वितण्डा आयो,’ उनी भन्छन्, ‘जलवायू परिवर्तन रोक्न ठूलाठूला योजना चलिरहेको छ । त्यसको अझै प्रभावकारिता देखिएको छैन । ठोस कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । तीनै सरकारहरुको सामुहिक प्रतिबद्धता र कार्ययोजनाको आवश्यकता पर्छ । सरकार गम्भीर छ ।’ उनले प्रदेश सरकारको योजनामा गुणस्तर खस्किएकोमा तत्कालै अनुगमन समिति गठन गर्ने बताए । स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त अनुगमन समिति गठन हुने उनको भनाई छ । नारायणी नदी तटको बस्तीको जोखिम कम गर्न संघ सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम ल्याउने उनको प्रतिबद्धता छ ।

अर्का सांसद भक्तबहादुर कुवँरले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन, घरबास, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्मार्ट कृषि फर्म कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि निर्माणबारे चासो राखे । यस्ता कार्यविधि बनाउँदा सबैसँग सल्लाह लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । भीमबहादुर कार्कीले पुँडीटारको औद्योगिक क्षेत्र सरकारबाट छायाँमा परेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका सवालमा नवलपुरको लोकाहाखोलालाई जोड दिनुभयो । पोखरा ३३ पुँडीटार क्षेत्रमा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा के कार्यक्रम छ ? प्रष्ट पारिदिनुप¥यो । त्यहाँ सरकारी जमिन भए पनि ४० वर्षअघि देखि नागरिकहरु बसोबास गरेका छन् । कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?’ यशोदा रिमालले एक पालिका एक उद्योग ग्राम र कृषिका कार्यक्रममा प्रष्टता खोजिन् भने सीताकुमारी सुन्दासले जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणको कार्यक्रम मागिन् । सरकारबाट पाउने मल लिन किसानलाई सकस परेकोमा रिमालको प्रश्न छ ।

सबै कार्यक्रमहरुको कार्यविधि बनाउँदा आवश्यक सुझाव दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले सांसदरुहरुसँग आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र भने लोकाहाखोला र पुँडीटार दुवै ठाउँमा बन्ने उनको भनाई छ । ‘पुँडीटार र लोकाहाखोला दुवै ठाउँमा जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया चलिरहेको छ । दुवै ठाउँमा काम हुन्छ । डिपिआरको चरणमा छ । बस्तीलाई बाइपास गरेर डिपिआर अन्तिम रुप दिने भनेका छौं । सरकारी जग्गामा बनेको घरको मुआब्जा प्रदेशले दिन सक्दैन,’ उनले भने । यस्तै, प्रदेशले पाउने युरिया मलको परिमाण बढेको उनले जानकारी गराए । ‘यसअघि गण्डकीले ३ प्रतिशत मात्रै पाउँदो रहेछ । हामीले लविङ गरेर ४.९ प्रतिशत पाउन थालेका छौं । मल सबै जिल्लामा आउँछ । ज्ञान केन्द्रले पालिका र पालिकाले छानेको सहकारी मार्फत वितरण हुन्छ,’ उनले भने । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि कार्यविधि अनुसार काम हुने पाण्डेको भनाइ छ । यसअघि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले सय दिनमा गरेका कामबारे संसदलाई जानकारी गराएका थिए ।