पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा ६ महिनाको अवधिमा २ सय ४४ वटा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना भएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशको मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रियामा संस्थाका प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकको अभिलेखअनुसार गण्डकीमा सन् २०२३ जनवरीदेखि जुन सम्ममा राज्य पक्षबाट बालिका २ जना, बालक १ जना गरी ३ जना (विद्यालयमा शारीरिक दण्ड) गिरफ्तार ५ जना, कुटपिटको घटनामा १ जना र सेनाको तालिम केन्द्रमा बेवारिसे बम विस्फोटको घटनामा २ जना बालक घाइते गरी ११ जना पीडित भएको बताए ।

अन्य पक्षबाट महिला २ सय २० जना र पुरूष १२ जना गरी २ सय ३२ जना गरेर २ सय ४४ जना मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएका छन् । अन्य पक्षबाट भएका महिला अधिकार उल्लंघन (बलात्कार, बलात्कार प्रयास, घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार) का घटनामा १ सय ६६ जना, आत्महत्या दुरूत्साहनको घटनामा १ जना, हत्याको घटनामा ६ जना, बहुविवाहमा ५ जना र बालअधिकार उल्लंघनमा बालिकाहरू ४२ जना गरी २ सय २० जना महिला पीडित भएका छन् ।

बालअधिकार उल्लंघनमा १ जना बालक, धम्कीको घटनामा १ जना, हत्यामा ५ जना, जातीय विभेदमा ३ जना, अर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा २ जना गरी १३ जना पुरुष पीडित भए । प्रदेशभित्रका ११ जिल्लामध्ये सबभन्दा बढी तनहुँ जिल्लामा गत वर्ष पनि र अहिलेको ६ महिनाको अवधिमा पनि मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । सबभन्दा कम मनाङ जिल्लामा गत वर्ष २ जना पीडित भएकोमा यस वर्ष ६ महिनाको अवधिमा घटना नै दर्ता नभएको पाइएको संयोजक खकुरेलले बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार पुस्तकलाई आधार मानेर काम गर्न सहज हुने बताए । सरकारले विकास निर्माणमा मात्र बढी जोड दिएको भन्दै मानव अधिकारको पक्षमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मानव अधिकार उल्लंघनका घटना न्यूनीकरणका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बरालले एकले अर्कोलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै बोलेर भन्दा पनि कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने बताए । अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुसुम बुढा रानाले अधिकारका कुरा गर्दा कर्तव्यमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गण्डकीका सचिव मनमाया पंंगेनीले हिंसाको न्यूनीकरण घरैबाट सुरू गनुपर्ने बताइन् । उनले मानव अधिकार पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा आएका विषयलाई इन्सेकसँग मिलेर प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवालले विपन्न र तल्लो वर्गका नागरिकहरू स्रोतमाथिको पहुँचबाट वञ्चित भएको बताइन् । नागरिक समाज पोखराका पूर्वसंयोजक विष्णुप्रसाद बरालले घटना अभिलेख राख्ने कार्य जटिल भएको भन्दै इन्सेकले उदाहरणीय काम गरेको बताए । उनले आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको उल्लेख गरे ।

दलित महिला संघ (फेडो) कास्कीका अध्यक्ष सुमित्रा गायकले जुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दलितको घरमा जलाउने कार्य भएको भन्दै दलित पनि निर्भीक ढंगले जिउन पाउनुपर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्ने बताइन् । नौलो बिहानी पोखराका कमल कार्कीले यौनिक तथा अल्पसंख्य समुदायका मुद्दाप्रति राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । प्रदेश बाल परिषद्का अध्यक्ष सुदीप पौडेलले बालबालिका लंैगिक हिंसामा परे पनि कमै मात्रामा घटनाहरू उजागर हुने गरेको सुनाए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख मायादेवी शर्मा, गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष गोपाल खड्का, मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय सचिव रामचन्द्र पौडेल, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेल, जनआन्दोलन सहिद, बेपत्ता तथा घाइते समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष शेखर गौतम, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सरिता तिम्सिना पंगेनी, इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा, बाल हितकारी परियोजनाका संयोजक केशव पौडेललगायतले कानुन निर्माण हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिका कारण मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक म्याग्दी प्रतिनिधि अमृत पौडेललाई उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिबाट सम्मान गरियो । उनलाई प्रदेश समामुख धिताल र इन्सेक संयोजक खकुरेलले नगद ७ हजार रुपैयाँसहित सम्मानपत्रले सम्मान गरे ।