पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ ले ४ वटा विषयगत समितिको व्यवस्था गर्‍यो । प्रदेश सभामा पेस विधेयकमाथि सबै सदस्यले छलफल गर्ने र सुझाव पेस गर्ने मौका नै पाएनन् । किनभने विधेयकमाथि विधायन समितिमा मात्रै छलफल हुन्थ्यो । विधायन समितिबाहेकका सदस्यले प्रदेशसभाको सामान्य र दफावार छलफलमा भाग लिएर सुझाव राखे पनि ती सुझाव समेटिएनन् । उतिबेलाका सदस्यले उठाएको विषय अहिले आएर सम्बोधन भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को मस्यौदा सोमबार प्रदेश सभामा पेस भएर मंगलबार सामान्य छलफल समेत भएको छ ।

मस्यौदा समिति सभापति बिन्दुकुमार थापाका अनुसार प्रदेश सभाका ४ समितिको संख्या कायम राख्दै समितिको नाम र जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । संसदमा विधायन समिति हटेको छ । उनका अनुसार अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास तथा कृषि समिति नामकरण गरिएको छ । सभापति थापाले भने, ‘सरोकारवालाहरुसँग बृहत् छलफल गरी मस्यौदा बनाएका छौं । यसको आधार भने २०७४ सालकै नियमावली नै हो ।’

नियमावलीमा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनामा एक पटक सांसदहरुले प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७४ मा ल्याइएको नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रश्न र ध्यानाकर्षणको प्रबन्ध गरिए पनि अभ्यासमा आउन सकेको थिएन ।

सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिको पद रिक्त भए १५ भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय नियमावलीमा समेटिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा उपसभामुखलाई थप अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेकामा अब भने सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबुबाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसके उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगन घोषणा गर्ने प्रावधान थप गरिएको हो ।

नियमावलीमा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनामा एक पटक सांसदहरुले प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था

यसैगरी स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसदलाई रोक्ने गरी नियमावली तयार पारिएको छ । ढ्यापढ्यापे समय उपलब्ध गराउने, मत विभाजन अगाडि प्रदेश सभा सदस्यको संख्या गणना गर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । विभिन्नखालका स्वास्थ्य महामारी वा अन्य अवस्थामा हुने भर्चुअल बैठकलाई मान्यता दिन गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । छलफलमा कांग्रेका महेश भट्टराई, एमालेका देवका पहारी, माओवादीका हरिबहादुर भण्डारीले भाग लिए ।

नियमावली मस्यौदा समिति सभापति बिन्दुकुमार थापा रहेकामा सदस्यहरु अशोककुमार श्रेष्ठ, कुसुम बुढा पुन, गोविन्दबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, दमयन्ती रुचाल, नन्दप्रसाद न्यौपाने, फणिन्द्र देवकोटा, भीमबहादुर कार्की, बिन्दु पौेडेल र सुधीरकुमार पौडेल छन् । समितिले सदस्य गोविन्द नेपालीको संयोजकत्वमा लोगो छनोट समिति समेत बनाएको थियो । विधेयकको मस्यौदासँगै लोगो नमुना समेत सदनमा पेस भइसकेको छ ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले दिएको लबि रिपोर्टिङको व्यवस्था हुनेपर्ने प्रावधान भने समितिले समेटेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लबि रिपोर्टिङको व्यवस्था राखिएको, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेकोले गण्डकीमा पनि राख्न सुझाव दिइएको थियो । यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनपछि संसद भवनस्थित सभाकक्षमै हुने सांसदहरुको व्यवहार र गतिविधिलाई पत्रकारहरुले नजिकैबाट नियाल्न सक्नेछन् र त्यस अनुसार सांसदहरुलाई थप जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने मञ्चको सुझाव थियो ।

मस्यौदामाथि मंगलबार सामान्य छलफल भएको छ ।