पोखरा । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, कास्कीले हालै ट्राफिक सप्ताह मनाउनेक्रममा पोखरामा गाडीको प्रदुषण जाँच ग¥यो । अत्यधिक कालोमुस्लो निकाल्दै हुँइकिने गाडीको संख्या धेरै देखिन थालेसँगै कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी कास्कीको सहयोगमा २५ सार्वजनिक गाडीको जाँच गरेको थियो उक्त परीक्षणमा ३ गाडीमात्र पास भए, अन्य फेल ।

ट्राफिक कार्यालयले सो रिपोर्ट यातायात व्यवस्था कार्यालय, पोखरा महानगर हुँदै मन्त्रालयसम्म पु¥यायो । रिपोर्टमा उल्लेख थियो–परीक्षणमा फेल भएका गाडीको प्रदुषण मात्रा ५० ओपासिटीभन्दा माथि थियो । जबकि ३० ओपासिटीभन्दा कमलाई मात्र राम्रो मानिने यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी कास्कीका इन्जिनियर नवीन पौडेल बताउँछन् । ‘डिजल इन्जिन स्मोक एनलाइजरले ओपासिटीमा जाँच गर्छ । यसमा ३० ओपासिटीसम्मलाई पास गरिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘फेल भएका २२ सवारीसाधन ५० ओपासिटीभन्दा बढी थियो ।’ त्यस बेला ठूला सवारीमात्र जाँच गरिएको उनले सुनाए । आँखै पोल्ने गरी कालो मुस्लो निकाल्दै पोखरा क्षेत्रमा हुइँकिने गाडी जाँच गर्ने हो भने सबै फेल हुने उनको दाबी छ ।

सवारीधनी र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन गरिएको उक्त परीक्षणपछि पनि पोखरामा धुँवा निकाल्दै हुइँकिने सवारीको कमी आएको छैन । सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनले वातावरण नै प्रदूषित बनाउने गरी कालो धुँवा उडाउँदै गुड्ने गरेको भेटिन्छ । त्यस्ता गाडीलाई कारबाही गर्न पटकपटक आवाज उठिरहन्छ तर सरकारी निकायबाटै मनोमानी हुँदा नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको सरोकारवालाको आरोप छ ।

वन विज्ञान अध्यन संस्थान, पोखराका क्याम्पस प्रमुख विनोद हेजुले यसखालको धुँवाले वातावरण प्रदुषण बढाउनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने बताए । उनका अनुसार तत्काल रुघाखोकी, आँखा चिलाउने, टन्सिल, एलर्जी लगायत समस्या देखा पर्छ । दीर्घकालमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने, हृदयघात, फोक्सो, श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिन्छ । पोखरा पर्यटकीय शहर भएकाले पनि यसबारे सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘शहरीकरणसँगै सवारी संख्या पनि बढ्दै जाँदा जलवायु परिवर्तनका लागि कार्बन बढाउँछ,’ हेजु भन्छन्, ‘पोखरामा यो विषयमा अहिलेसम्म सोचिएको छैन तर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
विश्वबजारमा युरो–सिक्स र बिएस–सिक्सका सवारी भित्रिसक्दा नेपालमा बिएसटु÷थ्रीकै सवारी भएकाले प्रदुषणको समस्या रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी कास्कीका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले जानकारी दिए । पोखरामा सवारीको प्रदुषण जाँच अनिवार्य नभए पनि सुरुवात भइसकेको उनले बताए ।

पोखरामा सवारीको प्रदुषण जाँच अनिवार्य नहुँदा समस्या

चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ३८ सवारीको प्रदुषणको अवस्था जाँच गरिएको उनले जनाए । ‘विगतमा स्मोक एनलाइजरले काम गर्न छाडेपछि गत वर्ष हामीले २ वटा किनेपछि पुनः प्रदुषण जाँच सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले इच्छुकहरु जो प्रदुषण चेक गर्नुप¥यो भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरुको गरिदिएका छौं तर अनिवार्य गर्ने भन्ने काठमाडौंमा जस्तो पोखरामा छैन ।’ ‘काठमाडौंमा प्रदुषण जाँच नगरेको भेटिए ट्राफिकले जरिवाना गरेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ चाहिँ त्यो नभएकोले प्रदुषण चेक गराउनुपर्छ भन्ने सूचना नभएजस्तो देखिन्छ ।’ पोखरामा केही निजी सवारीसाधनले मात्र जाँच गर्ने गरेको उनले बताए ।
ट्राफिक सप्ताहमा जाँच गरिएका गाडीहरु गण्डकीमा दर्ता भएको नपाइएको उनले बताए । तर, गण्डकीकै सवारीमा जाँच गर्ने हो भने धेरै सवारी फेल हुने उनको दाबी छ । सवारी नवीकरण गर्दा नै प्रदुषण जाँच गर्नुपर्ने नियम हुनुपर्ने उनले बताए । ‘यहाँ हामीलाई धुँवा फाल्ने सवारी कसरी जाँच पास भयो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रदुषण चेक गर्ने ट्रेन्ड नभएकाले हामीले नै प्रदुषण टेस्ट नगरिएको भनेर दिन्छौं ।’

बजार क्षेत्रमा चल्ने अधिकांश सवारी फेल हुने अवस्था देखिएकाले आगामी वर्षमा जाँचपास गर्दा प्रदुषण जाँच अनिवार्य गर्ने योजना बनाएको उनले सुुनाए । ‘आगामी वर्षमा हामीले जाँचपास गर्दा प्रदुषण चेक अनिवार्य गर्ने अनि फेल भएको खण्डमा जाँचपास नदिने भन्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो विषयमा माननीय मन्त्रीसँग छलफल पनि गरेका छौं ।’ यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति, जाँच गर्ने स्थान र यन्त्र व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ३ लाख ४ हजार सवारी दर्ता छन् । तीमध्ये १२ हजार हाराहारीमा सार्वजनिक सवारी छन् ।

सवारी प्रदुषण जाँचपास नेपालमा अनिवार्य नभए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागले यसको नियमन गरेको पाइन्छ । गत वर्ष फागुनमा विभागले प्रकाशित गरेको सूचनामा वायु प्रदूषण रोक्न धेरै धुवाँ फाल्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न लागिएको थियो । सूचनामा २०७९ पुस १ पछि विभागको परीक्षणमा प्रदूषण जाँचपास हुन नसक्ने सवारीसाधनलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४१(२) बमोजिम १ लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको थियो । यो नियम काठमाडौंमा लागु भए पनि अन्य शहरमा कुनै प्रभाव परेको देखिएन ।