पोखरा । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा कास्कीलाई ‘क्लिन स्वीप’ हुनबाट जोगाउने व्यक्ति हुन्, गण्डकी प्रदेशका बहालवाला मन्त्री विन्दुकुमार थापा ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्षसमेत भइसकेका थापाले कास्की २ (ख) बाट प्रदेशसभाका लागि टिकट पाएका थिए । उनले निर्वाचन जित्नुको पछाडि धेरै कारण थिए । तीमध्ये एउटा कारण थियो, ‘राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने पूर्व उद्घोष ।’
चुनावी एजेण्डासँगै सो प्रणले चुनावमा जित्न सहयोग गरेको उनी आफैं स्वीकार्छन् । व्यावसायिक घरानाबाट राजनीतिमा होमिएका थापाको आर्थिक उपार्जनभन्दा जनताको सेवा मूल ध्येय हो । ‘राजनीति मेरा लागि सेवा हो । पेसाका रुपमा कदापि लिएको छैन,’ मंगलबार प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘मेरो व्यापार, व्यवसाय अन्य आर्थिक स्रोतले जीविकोपार्जनमा समस्या छैन । तसर्थ राजनीतिमा लागेर आर्थिक उपार्जन गर्नेभन्दा निस्वार्थ जनताको सेवा गर्नु मेरो मूल ध्येय हो । निर्वाचित भएदेखि नै त्यसैमा प्रतिबद्ध छु ।’
४ वर्षअघि प्रदेशसभामा निर्वाचित भएदेखि नै उनले सेवा सुविधावापतको रकम विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएका छन् । उनले सांसद सुविधावापत प्राप्त गरेको रकम विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने गरेका हुन् ।
सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सदस्य रहेका उनी देशको राजनीतिक घटनाले गठबन्धनको सरकार बनेसँगै २०७८ असार साउन ८ मा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । त्यसअघि पनि उनले सांसद तलब भत्ता तथा सेवासुविधा विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा लगाइरहेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीसमेत रहेका मन्त्री थापाले दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्

पछिल्लो १४ महिनाको खर्च विवरण मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले २०७७ माघदेखि २०७८ फागुन मसान्तसम्म बैठकभत्ता, मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधावापतको रकम विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा खर्चिएको बताए । सो अवधिमा उनको नामको बैंक खातामा १३ लाख ६६ हजार जम्मा भएकोमा १४ लाख ८६ हजार बराबरको विकास खर्च र सामाजिक कार्य गरेको बताए । ‘यो रकम बैठक भत्तादेखि मासिक पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधा समेतको हो,’ उनले भने, ‘सामाजिक कार्यअन्तर्गत क्यान्सर पीडित, दलित बस्तीमा खानेपानी लगायतमा खर्च गर्दा मलाई आत्मसन्तुष्टी हुने गरेको छ ।’

यसैबीच, मन्त्री थापाले दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीसमेत रहेका उनले पेन्सनसँगै प्रदेशसभा सदस्यवापत पाउने सेवासुविधासमेत गरी दोहोरो सुविधा लिंदै आएका थिए ।
पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने, ‘प्रदेशसभाको सेवासुविधा सुरुदेखि लिएको छु । दोहोरो चाहिं देखिंदैन कि भन्ने भयो, यस विषयमा सुरुमा म सिरियस भइनँ । केही समय दोहोरो लिएको हो, यसलाई कुन तरिकाले कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेमा म सिन्सियर नै छु ।’ आफूले राष्ट्र बैंकबाट लिएको सुविधा फिर्ता गर्ने भन्दै थापाले यसबारेमा राष्ट्र बैंकमा कुरा गर्दा कुन प्रक्रियाबाट फिर्ता गर्ने भन्नेमा सल्लाह भइरहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशसभाले २०७४ साल चैत ३० मा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयकको २० नम्बरमा सरकारी कोषबाट निवृतिभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत भए त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा यस ऐनबमोजिमको सुविधामध्ये एउटा सुविधामात्र पाउने उल्लेख छ ।