पोखरा । स्याङ्जाको त्रिभुवन आदर्श क्याम्पसको कम्पाउण्ड निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । असार अन्तिममा रकमान्तर गरेर योजना सञ्चालन गर्न गठित उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मा लगायो । योजना सम्पन्न भनेको बेलामा भएन तर सरकारले विनियोजित रकम सबै भुक्तानी पाएको छ । लमजुङको तामाङ होमस्टेको स्तरोन्नतिका लागि १० लाख बजेट विनियोजन भयो । त्यहाँ सामान खरिद गर्न समिति गठन भएको छ तर सामान समितिमा छैन । पसलको बिल आधारमा सरकारले रकम भुक्तानी पूरै दिएको छ । त्यसको अनुगमन अहिलेसम्म भएको छैन ।
नवलपुरको गिरीबारी खोलामा खोला नियन्त्रणका लागि जाली लगाइयो । तर अहिले त्यहाँ जाली छैन । अनुगमन समिति नपुग्दै उक्त ग्याबिन खोलाले बगाएको जानकारी उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । त्यहाँ प्रदेश सरकारले १० लाख विनियोजन गरेको थियो । पोखराको लामाचौरमा रहेको नवआदर्श क्लबलाई एम्बुलेन्स खरिद शीर्षकमा सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दिएर अक्षयकोष बनाइएको छ ।
पुम्दीकोट पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम, संस्कृत मावि, पोखराको बगरमा मन्दिर निर्माण जस्ता योजनामा दोहोरो बजेट विनियोजन भएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘एउटै योजनामा फरक–फरक ठाउँबाट बजेट विनियोजन भएको भेटिएको छ । यसले बजेटको सदुपयोग नभएको र आर्थिक नैतिकतामा समेन शंका उब्जिएको समितिको निष्कर्ष छ,’ संसदीय अनुगमन समिति संयोजक रामशरण बस्नेतले भने, ‘मन्दिर, कलेज, स्कुल र प्रतिष्ठान लगायतमा दोहोरो बजेट विनियोजन भएको पाइयो । कसको बजेट केमा खर्च भयो र केमा विनियोजन भएको हो भन्ने नै छुट्याउन सकिएन ।’

एउटै योजनामा फरक–फरक ठाउँबाट बजेट विनियोजन भेटिएको छ

असार दोस्रो साता सरकारले १ सय ४६ वटा कार्यक्रममा १३ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको थियो । त्यसमध्ये ९३ वटा योजनामा १० करोडमात्रै खर्च हुन सक्यो । रकमान्तरबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा विरोध जनायो । लामो समयको संसद अवरोधपछि असार ३० गते संसदीय अनुगमन समिति गठन भएको थियो । असारको मध्येतिर मात्रै आफूखुसी सरकारले रकमान्तर गरेर बजेट बाँडेको एमालेको आरोप थियो । त्यसपछि बनेको समितिले सबै जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । ‘असारको अन्तिममा रकम विनियोजन भएकोले योजनाको गुणस्तरीयतामा कमी देखियो । अधिकांश योजना समय अभाव, कम बजेट र प्रतिकूल मौसमका कारण अधुरो भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मध्य वर्षाका समयमा बजेट विनियोजन गरेर स्तरीय काम भएको छैन र भएको काम पनि अपुरो वा कमसल छ । कतिपय आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा आयोजना राखिएको देखियो, पहुँचका भरमा योजना परेको वा व्यक्तिका स्वार्थमा बजेट पठाएको देखिन्छ ।’
समितिले रकमान्तरबाट अपुरा बनेका योजना पूरा गर्ने ग्यारेन्टीका लागि सरकारसँग प्रतिबद्धता मागेको छ । ‘अपुरा योजना कसरी पूरा हुन्छ ? सरकारले त्यसको ग्यारेण्टी गरेको छैन,’ संयोजक बस्नेत भन्छन्, ‘संसदमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’ संसदीय समितिले केही योजनामा भने प्रभावकारी काम भएको उल्लेख गरेको छ । केही सुझाव समेत दिइएको छ । ‘अनुगमन समिति बनाउँदा प्राविधिकसहितको संलग्नता हुनुपर्छ । कमजोर कार्य सम्पादन भएका योजनाको पुनरावलोकन संसदमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनुप¥यो,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘रकमान्तर गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन र सम्पन्न गर्न लाग्ने समयावधि समेत मध्यनजर गर्दै रकमान्तरको निर्णय लिनुपर्छ, नत्र भद्रगोल भयो ।’ सबैभन्दा धेरै कास्कीमा ३५ वटा योजनामा रकमान्तर गरिएको थियो भने नवलपुरमा २४, बागलुङमा २०, पर्वतमा १९ र गोरखामा १७ योजना छानिएको थियो । यस्तै, तनहुँमा १०, स्याङ्जामा १०, मनाङमा २, म्याग्दीमा ५ र लमजुङमा ६ वटा योजनामा रकमान्तर गरिएको सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।