पोखरा । गण्डकी सरकारले चालु वर्षमा ५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि ५ अर्ब अनुमान गरिएकोमा ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमात्रै आन्तरिक आम्दानी भएको छ । आम्दानीको दायरा नखोज्ने र अनुमानमात्रै बढाउँदै जाँदा लक्ष्यअनुसार आम्दानी हुन सकेको छैन । विज्ञहरुले आफ्नै आम्दानीबाट सरकार सञ्चालनको बाटो नखोजे राज्य व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् । पूर्व गभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले महत्वकांक्षी योजना बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने समस्या तीनवटै सरकारमा रहेको बताए । विकासमा राजनीतिक प्रभाव, केन्द्रिकृत मानसिकता र बजेट केन्द्रमै सीमित गर्दा प्रदेश सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । तर प्रदेशले एकल अधिकारका क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन ।
‘एकल अधिकारका रुपमा रहेको कृषि आयमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषि र सिँचाइ मन्त्रालयको समन्वयमा पकेट क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हो । खै त भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अझै पनि टुक्रे योजना बाँडेर रमाउने परिपाटी छ । त्यही योजनाबाट मन्त्रीलाई कमिसन दिने सिस्टम छ । अनि विकास कसरी हुन्छ ?’ क्षेत्रीले सवारी साधनहरु प्रदेशभित्रै दर्ता गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सुझाए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा लेखनाथ भट्टराईले अनुसन्धानको आधारमा योजना छान्न सुझाव दिए । ‘विश्वविद्यालयमा धेरै विज्ञहरु काम नपाएर बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई विकास निर्माणको काममा जोड्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कुन क्षेत्रबाट राजस्व बढाउने र के मा सरकारले प्राथमिकता दिने भन्ने खोजी पनि विज्ञहरुले गर्नुहुन्छ ।’ उनले सरकार एनजीओमुखी हुँदा धरातल पत्ता लगाउन नसकिएको बताए । ‘सरकारले एनजीओलाई पत्याउने र विश्वविद्यालयको उत्पादनलाई नपत्याउने परिपाटी छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘त्यो जिम्मेवारी हामीलाई दिए बहन गर्न तयार छौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । ‘पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुपर्छ भनेर धेरै भनिसक्यौं । कसले हो सुनुवाइ गर्ने,’ उनले भने, ‘सजिलै आम्दानी गर्ने पर्यटन क्षेत्र हामीसँग छ । अरु धेरैतिर भौतारिएर हुँदैन । विज्ञापन कर संकलनमा सरकारको चासो छैन ।’ अधिकांशले नदीजन्य सामग्रीको मनपरी उत्खनन् भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अहिले सबैजसो स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरिरहेका छन् । त्यसको आम्दानी विभाज्य कोषमा राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर अधिकांश स्थानीय सरकारले त्यो रकम पठाएका छैनन् । ‘आन्तरिक सोतबाट ५० प्रतिशत खर्च धान्नुपर्छ । अहिले मुस्किलले १५ प्रतिशत खर्च चल्छ,’ पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहप्रध्यापक कमल ढकाल भन्छन्, ‘स्थानीय तहका शक्तिको दुरुपयोग भएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवामा अनियमितता छ । यसलाई नियन्त्रणमात्रै गर्दा धेरै आम्दानी बढ्छ ।’

प्रदेशमा दायित्व बढ्दै जाँदा नयाँ स्रोत पहिचान गर्दै करको दायरा बढाउनुपर्ने अवस्था आएको आएको छ

उनीहरुले मापदण्ड विपरीतका घर तथा भवन अध्यावधिक गरी सबैलाई करको दायरामा ल्याउन, विना दर्ता सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई दर्ता अनिवार्य गर्न, जलविद्युत् प्राधिकरण गठन गरेर सबै नदी र खोलाबाट जलविद्युत उत्पादन गरी बिक्री गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रदेशभित्र झण्डै ५० प्रतिशत व्यवसाय दर्ता भएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले अवस्था हेरेर करको दायरा बिस्तार गर्ने बताए । ‘करको दर न्यून राख्नु पर्छ । कर प्रशासन प्रभावकारी बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा भएको बाधाअड्चनलाई फुकाउने काममा प्रदेशले सहकार्य गर्नुपर्नेछ । ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन गर्ने कर केन्द्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न सके राजस्व वृद्धि हुन्छ ।’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले आर्थिक गतिविधि बढाउनेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए ।
गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजी बरालले नयाँ स्रोत खोजी गर्न सरकार तल्लीन रहेको बताएका छन् । उनले प्रदेशमा दायित्व बढ्दै जाँदा नयाँ स्रोतहरुको पहिचान गर्दै करको दायरा बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् । ‘अन्तरविरोध र द्वन्द्व विना विकास हुँदैन । संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेशलाई सफल बनाउन योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाएर चल्नुपर्ने बाध्यता हामीमाझ छ,’ उनले भने, ‘छिटै अध्ययन र अनुसन्धान गरी राजस्व बढाउने बाटाहरु पहिल्याउने छौं । राजस्व उठाउनेमात्रै होइन, त्यसको सही सदुपयोग गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व नवीन क्षेत्रहरुको पहिचान, सुधार र सम्भावनाबारे विज्ञहरुसँग छलफल चलाएको हो ।