पोखरा । एमालेको नोट अफ डिसेन्टबीच गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संशोधित सुविधा पास भएको छ । सरकारले सबै दलको हैसियत एउटै भएको भन्दै सुविधाबाट वञ्चित नगराउन यसअघिको सुविधा ऐनमा संशोधन गरेको हो । योसँगै सबै राजनीतिक पार्टीले दलको नेता र प्रमुख सचेतक तथा सचेतकको सुविधा पाउने भएका छन् । संविधानमा डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउने पार्टीले दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरेको छ । डेढ प्रतिशत कटाएका निर्वाचित दललाई गण्डकीमा भने दोहोरो मापदण्ड बनाएर सुविधा लिनबाट अड्काइएको थियो । यहाँ सत्तारुढ दल र विपक्षी दलले मात्रै सुविधा पाएकोमा अब अन्य दलका पदाधिकारीले पनि सुविधा पाउने छन् ।
नयाँ सरकार गठनका बेला विपक्षी गठबन्धनमा दोहोरो थ्रेस होल्ड हटाउने सहमति भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा नै यो थ्रेसहोल्ड हटाउन आग्रह गरेको थियो । अहिले गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ । संशोधन विधेयक मंगलबारको संसद बैठकबाट पारित भएको छ । विधेयक पास भएपछि थप ४ सांसदले गाडी सुविधा पाउने छन् भने सांसदहरुलाई सचिवालय बन्दोबस्ती सुविधा थपिदिएको छ ।
माओवादीले दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको सुविधा पाउने छ । जनमोर्चाले दलको नेता र जसपाले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने छ । सचेतकले गाडी पाउँदैनन् । दलको नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा छ । यस्तै, उपनेताहरुले पारिश्रमिक बढी पाउँछन् । यसले प्रदेशसभालाई थप व्ययभार बढेको छ । संघ सरकारको निर्णय अनुसार सबै सांसद र पदाधिकारी, मन्त्री तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक २ हजारका दरले बढेको छ । संशोधनपछि सभामुखको पारिश्रमिक ६३ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई ६० हजार, अन्य दलको नेतालाई ५९ हजार ५ सय, दलको उपनेतालाई ५८ हजार ४ सय ८०, प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिको ५८ हजार ४ सय ८०, दलको सचेतकको ५६ हजार ५ सय २०, सांसदहरुको ५४ हजार २ सय पाउने भएका छन् । सबैलाई बैठक भत्ता प्रतिदिन १ हजार, सञ्चार सुविधा सभामुखले २ हजार र अन्य सबैले १ हजार ५ सय पाउने छन् । सभामुख र उपसभामुखलाई आवासको छुट्टै व्यवस्था छ । विपक्षी दलको नेतालाई घरभाडा वापत मासिक २० हजार र अन्य सबैलाई मासिक १५ हजार, फर्निचरका लागि ५ वर्षको अवधिमा एकमुष्ठ ५० हजार पाउँछन् । यो व्यवस्था पहिलेकै हो ।
विधेयक पास भएपछि थप ४ सांसदले गाडी सुविधा पाउने छन्
निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि सभामुखले २ हजार, त्यसपछि प्रमुख सचेतक र सभापतिसम्मलाई १ हजार ७ सय ५० र दलका सचेतक तथा सांसदलाई १ हजार २ सय थियो । पहिलेको ऐनमा सांसदलाई यो सुविधा थिएन । अहिले उनीहरुले पनि प्रतिमहिना १ हजार २ सय पाउने भएका छन् । सवारी इन्धन सभामुखलाई १ सय ५० लिटर, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई १ सय लिटर तथा अरुलाई ९० लिटर छ । मोविल सबैलाई मासिक ५ लिटर छ भने सभामुखलाई १० लिटर उपलब्ध हुन्छ । धारा, बिजुली खर्च मासिक सबैलाई १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमणभत्ता सभामुखलाई २ हजार ५ सय र अरु सबैलाई २ हजार, विदेश भ्रमणभत्ता सभामुखलाई १ सय ७५ अमेरिकी डलर र अरु सबैलाई १ सय ५० अमेरिकी डलर दैनिक तोकिएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकलाई संशोधित विधेयकमा तलबदेखि अन्य सुविधा पनि फरक थियो । संशोधन विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी बाहेक अन्य दलका प्रमुख सचेतकलाई तलब ५५ हजार थियो भने इन्धन ७५ लिटरमात्रै थियो । अहिले उनीहरुको सुविधा पनि समान छ । विधायन समितिमा छलफलक्रममा समान सुविधा मागेपछि एउटै सुविधा कायम गरिएको विधायन समिति सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए । उनका अनुसार अब प्रमुख सचेतक सबैको सुविधा एउटै छ ।
सरकार र प्रदेशसभाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुविधा विधेयक ल्याइएको गण्डकीका कानुनमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले बताए । ‘थ्रेस होल्ड राख्नु हुँदैन र सम्मानजनक मर्यादा दिनुपर्छ भनेर पहिले पनि भनेको हो । यसपालि गठबन्धनको सरकारले मिलाएर लैजानुपर्ने भएको हुँदा समेट्नै पर्ने बाध्यता पनि रह्यो,’ उनले भने, ‘यसले आर्थिक भार त केही थपिन्छ । तर दैनिक काम पनि प्रभावकारी हुनेछ । नतिजा राम्रो हुन्छ । अनुगमन र कार्यक्षमतामा सकारात्मक रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ ।’ योसँगै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीले विभिन्न हिसाबले थप सुविधा पाएका छन् ।
एमालेको नोट अफ डिसेन्ट
पारिश्रमिकसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा विधायन समितिअन्तर्गतका एमाले सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । अहिले सुविधा बढाउन नहुने माग गर्दै आएको एमालेका ४ सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सांसदहरु मनबहादुर गुरुङ, राजीव पहारी, प्रभा कोइराला, पुष्पा केसी भण्डारी र सावित्रा रानाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । ‘कोभिड र बाढीले जनता आक्रान्त छन् । यस्तो बेला किन चाहियो सुविधा ?,’ उनले भने, ‘बाहिर सुविधा लिन्न भन्नेहरुले पैसाको बार्गेनिङ गरिरहे । सत्तामा लाज नहुँदो रहेछ । सबै मिलेर खाने रहेछ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१