पोखरा । विना विभागीय मन्त्री बनेको २ साता वितेपछि कांग्रेसका कुमार खड्का र माओवादीकी मधुमाया अधिकारीले आइतबार मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । खड्का शिक्षा, सस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा समाजिक विकास मन्त्री बने भने अधिकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा पाइन् ।
पूर्व सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बिना विभागीय २ मन्त्रीले मन्त्रालय जिम्मा लिन मानेका छैनन् । जसपा सांसद हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले मुख्यमन्त्रीले दिएको कार्य जिम्मेवारी नलिने बताएका छन् ।
आचार्यलाई भौतिक पूर्वाधारबाट फुटेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री र मनाङेलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा लिन मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए । तर उनीहरु सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म जिम्मेवारी नलिने बताउँछन् । ‘जसपालाई अर्थ मन्त्री बनाउने सहमति भएको हो । हामीले त्यसलाई छोड्यौं । अझै किन मिलेको छैन ?,’ मन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘पटक पटक कुरा गरेका छौं । मुख्यमन्त्री पक्ष सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्दा सामान्य जिम्मेवारी दिएर सरकार सञ्चालन गर्ने र बजेटलाई अघि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ । फाइदा कांग्रेसले मात्रै लियोस् भने जस्तो लाग्यो ।’
गठबन्धनको सरकार भएपनि राजनीतिक इमान्दारिता कांग्रेसले नदेखाएको उनको आरोप छ । ‘गठबन्धनको सरकार हो, एउटा पार्टीको मात्रै होइन,’ उनी भन्छन्, ‘गण्डकीमा गम्भीर संकट पैदा भयो । मुख्यमन्त्रीको दक्षतामाथि अब प्रश्न उठ्न थाल्छ ।’ गठबन्धनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी १० प्रतिशत थे्रस होल्ड हटाउने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र राजनीतिक नियुक्ति समझदारीमा गर्ने सहमति थियो । सरकार बनेको आधा महिना बितिसक्यो ।

पूर्व सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बिना विभागीय २ मन्त्रीले मन्त्रालय जिम्मा लिन मानेका छैनन्

विश्वासको मत लिइसके पनि सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । मन्त्री मण्डलको किचलोले बजेट निर्माणदेखि दैनिक कामकाजमा समेत असर परेको छ । त्यसको हेक्का सरकारले गरेन । स्वतन्त्र सांसद तथा मन्त्री राजीव गुरुङले जसपासँग गरिएको लिखित सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म आफू बाहिरै रहने बताए । ‘मलाई भौतिक दिने कुरा भएको हो । जसपासँग त लिखित सहमति नै छ,’ उनले भने, ‘सहमति नै कार्यान्वयन नगरे सरकरमा गएर के गर्ने ?’ उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नदोहोरिने संकेत गरिसकेका छन् । ११ मन्त्रालय रहेको यहाँ कांग्रेस र माओवादीले ४/४, जसपाले २ र मनाङेले एउटा मन्त्रालय लिने पूर्व निर्धारित भागवण्डा छ । तर कुन मन्त्रालय कसलाई दिने निर्णय भइसकेको छैन । अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा किचलो बढी देखिएपछि त्यसको जिम्मा केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिइएको छ । सबै पार्टीका नेताहरुले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाइदिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कस्ता छन् पहिलो निर्णय ?

पदभार ग्रहण गरेसँगै सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने र कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई नगद राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । सडकमा कोही पनि नागरिकले बास बस्नुपर्ने अवस्था नरहोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको खड्काले बताए । ‘सबै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ । संविधानले दिएका अधिकार सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मानव सेवा आश्रमहरु जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर सडकमा भएका नागरिकलाई आश्रममा राख्ने र त्यसको दायित्व प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कोरोना भाइरसका कारण बाबु आमा गुमाएका बालबालिकालाई ५ हजारका दरले मासिक राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाइएको छ । ‘लागत निकालेर शीघ्र उनीहरुको खातामा पैसा पठाउने निर्णय गरेको छ । हामीसँग आँकडा छैन । पहिले त्यो निकाल्नुप¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधिमा अरु कुरा खुलाइन्छ । संविधानले तोकेको समूहलाई बालबालिका मानेर हामी रकम दिन्छौं ।’
उता स्वास्थ्य मन्त्री मधुमाया अधिकारीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सरकारले पहल गर्ने निर्णय गरेकी छन् । त्यसको कार्यविधि बनेपछि मात्रै थप कार्यक्रम अघि बढ्ने उनले बताइन् । ‘कसरी गर्ने भन्ने ठ्याक्कै निर्णय छैन । हामीले पहल गर्ने मात्रै रहेछ । यसलाई कार्यविधि बनाएर थप व्यवस्थित गर्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘पाठेघर क्यान्सर र स्तन क्यान्सर उपचारलाई निशुल्क गर्ने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेका छौं ।’ नयाँ सरकार गठन भएको दिन मुख्यमन्त्रीले महिलाको पाठेघर, पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको निशुल्क उपचार गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।