पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सरकार प्रमुख नहुने भएपछि राष्ट्रपतिमार्फत् संसद विघटन गराएर चुनावको घोषणा गरेका छन् । थप राजनीतिक घटनाक्रममा विग्रह नआए आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव हुँदै छ । झण्डै २ तिहाई बहुमत नजिकको सरकार पार्टी विभाजनले अल्पमतमा पर्‍यो । त्यसमाथि आफ्नै पार्टी भित्रका नेताहरुले विपक्षीलाई सघाएपछि सरकारको सकस झनै चुलियो । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएपछि (३) अनुसार सपथ लिए ।

३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई उनले कुल्चिए, संसदको फेस गर्नुको सट्टा आफूसँग बहुमत नभएको स्वीकार्दै (५) अनुसार सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखे । राष्ट्रपतिले २१ घन्टाको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक २ जनाले बहुमत दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरे । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बने । ओलीले १ सय ५३ सांसदको समर्थन आफूसँग रहेको दाबी गरे भने देउवाले १ सय ४९ देखाए ।

तर तीमध्ये ३८ सांसद दुवैले आफ्ना पक्षमा गने । देउवालाई सहयोग गरेका एमालेका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्ने पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्यो । राष्ट्रपतिले दुवैसँग बहुमत नभएको घोषणा गरिन् र चुनावको निर्णय सुनाइन् । विपक्षीहरुले यसलाई प्रतिगामी कदम भनेका छन् । कानुनविद्हरु गुहारेका छन् ।

केन्द्रकै समीकरण कायम रहे गण्डकीमा सत्तारुढ एमालेले बहुमत पुर्‍याउने सम्भावना लगभग टुंगिएको छ

काठमाडौंपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश तहमा पनि देखिने निश्चित छ । गण्डकी प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा र जनमोर्चाको ४२ सांसदले सरकारको समर्थन गरेकोमा वैशाख २ पछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको साथ तत्कालीन माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाले छोडिदियो । अहिले गुरुङसँग स्वतन्त्रसहित २८ मत छ । केन्द्रकै समीकरण कायम रहे गण्डकीमा सत्तारुढ एमालेले बहुमत पुर्‍याउने सम्भावना लगभग टुंगिएको छ । यहाँ एमालेभित्र नेपाल समूहका १ सांसद छन् । उनले साथ छोडिदिए गुरुङलाई २७ मत बाँकी हुन्छ । तथापि मुख्यमन्त्री गुरुङले आन्तरिक छलफल छोडेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै यहाँ गुरुङ पनि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सपथ लिएका हुन् ।

बजेटको संघारमा रहेको सरकारले केही दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउनु अनिवार्य छ । संविधानतः असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसको १५ दिन अगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित हुनुपर्छ । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । अल्पमतमा रहेको सरकारले पटक पटक संसदबाट बहुमतको निर्णयले एजेन्डाहरु पास गर्नुपर्छ । ‘केही दिनमा संसद बोलाउने तयारी छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पास भएपछि नीति तथा कार्यक्रम अघि विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘हामी सबै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गरिरहेका छौं । छलफलमै छौं । मलाई लाग्छ, हामी काठमाडौंको बाटोमा जानु पर्दैन ।’

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हुँदै नीति तथा कार्यक्रम, विश्वासको मत र पुनः बजेट पास गर्नुपर्ने अल्पमतको सरकारलाई झन्झट बढी छ । संसद सुरुहुँदा देखि नै प्रतिपक्षी बहुमत गनेर बस्ने छ । एउटा मात्रै एजेन्डा पास नभए मुख्यमन्त्रीमा गुरुङ रहँदैनन् । अन्ततः यहाँ पनि बजेट अघि नै १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान हुनेछ । त्यसमा कसैले बहुमत पेस गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने छिन् । प्रतिपक्षीहरुलाई गुरुङ सरकारले पनि केपी ओलीकै पदचाप पछ्याउने डर छ । ‘केन्द्रमा जे छ, पोखराको राजनीति पनि करिब त्यस्तै छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले भने, ‘विघटनको प्रयास गण्डकी प्रदेशमा नहोला भन्न सकिन्न ।’

यहाँ सत्तारुढ एमालेको २७ सांसद (माधव समूह १ सहित), कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्र १२, जनमोर्चा तीन, जनता समाजवादी पार्टी दुई र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । काठमाडौंको गठजोड कायमै रहे विपक्षीहरु सरकार भन्दा बलियो हुन्छन् । तर जनमोर्चामा विग्रह छ । दलका नेता कृष्ण थापाले पार्टी ह्वीप विपरित एमाले सरकारलाई सघाउने घोषणा गरेपछि उनलाई दलको नेताबाट जनमोर्चाले हटाएको छ । अहिले उनलाई साधारण सदस्यबाट पनि हटाइएको छ ।  अर्का सांसद खीमविक्रम शाही पनि एमालेतिरै लचिलो छन् ।

जनमोर्चाका २ सांसद गुरुङतिर लागे ६० सांसद रहेको यहाँ दुवै समूहको सरकार बन्दैन । अन्ततः मध्यावधि अन्तिम विकल्प हो । जनमोर्चाले आफ्ना सांसदलाई सुरक्षित गरे उपधारा (५) बमोजिम एमाले बाहेकको सरकार बन्ने छ । उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले नियुक्ति पाएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाए (५) अनुसार जुनसुकै सांसदले बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन् ।