पोखरा । नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकार गिराउन आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर उठाएको छ । यसबारे छलफल गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक बसेको छ । बैठकमा हालसम्मको प्रगतिबारे वार्ता समिति संयोजक कुमार खड्काले प्रस्तुती गरे भने सांसदहरुले राय राखेका थिए ।

सोही समयमा सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि उठाइएको हो । ‘जति बेला पनि जुनसुकै निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ । माननीयहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्न थालिएको छ,’ १ सांसदले भने, ‘छलफल सुन्दा केही दिनभित्रै १ खालको एक्सन लिने बुझिन्छ । त्यसैको तयारी बैठकमा भएको छ ।’ वार्ता समितिले हालसम्म अरु पार्टीसँग गरेको छलफल र त्यसको निश्कर्ष संसदीय दलमा प्रस्तुत गरेको छ ।

कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा भए हुन्छ, नभए हुँदैन भनेर निर्णय गरेन । ४ वटै दल एक ठाउँमा बस्छ

‘बीचमा जति कुराहरु भयो, आजको बैठकमा सेयर गरियो । भोलिका दिनमा पनि मिसनलाई सफल बनाउन गम्भिर हिसाबले चिन्तन गरिएको छ,’ संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘वर्तमान सरकार असंवैधानिक छ । यसलाइ विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने निर्णय पहिले नै भएको हो । विभिन्न राजनीतिक दलसँग वार्ता गरेको र वार्ताका परिणामहरु, चुनौतीबारे कुराकानी भयो ।’

सकेसम्म मंगलबार नै सरकारविरुद्ध एक्सन लिने कांग्रेसको जोड छ । तथापि राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाटो खोलिदिएको छैन । ‘समितिले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदसँग पनि छलफल गर्‍यो । सरकार पक्ष बाहेक सबै दल सकारात्मक छन्,’ वार्ता समिति संयोजक खड्काले भने, ‘४ वटै दलले संयुक्त रुपमा प्रस्ताव संसदमा लैजानका लागि जनमोर्चाको निर्णय कुरेर बसेका छौं । त्यो निर्णय केहिदिन भित्रै हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ । सकेसम्म भोलि नै (मंगलबार) र नभए पनि वैशाख पहिलो सातासम्म वर्तमान ऐनमार्फत् अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।’ जनमोर्चाको ठ्याक्कै निर्णय छैन । कांग्रेसले वार्ताका लागि खड्काको संयोजकत्वमा प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा र सांसद विन्दुकुमार थापा सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलसँग प्रदेशस्तरमा छुट्टै निर्णय गर्ने हैसियत छैन । सबै पार्टी केन्द्रीय निर्णयको पालक मात्रै हुन् । त्यसैले जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताइसकेको छ । ‘जनमोर्चा, नेपाली कांग्रेस जति पनि प्रदेशसभामा छौं, कसैको पनि बेग्लै अस्तित्व छैन । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनमा चल्नुपर्ने हुन्छ । हामीले के चाहान्छौं महत्वपूर्ण होइन । केन्द्रले के निर्देशन दिन्छ, महत्वपूर्ण त्यो हो,’ खड्का भन्छन्, ‘जनमोर्चा जस्तो अनुशासित पार्टी केन्द्रीय निर्देशन विपरीत कुनै माननीय ज्यूहरु जानु हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले छलफल गरिरहेका छौं । लिखित निर्देशन आएपछि निर्णयमा पुग्छौं र त्यो समय उहाँहरुले माग्नु भएको छ ।’

सैद्धान्तिक रुपमा सबै एक ठाउँमा रहेको र पछि सत्ता समिकरणमा पनि एकै हुने खड्काको दाबी छ । ‘खड्कप्रसाद ओली र उहाँको विचारसँग सहमत हुने प्रतिगमनको मतियारहरुका सत्ता जहाँ जहाँ छ, त्यो हल्लाउनुपर्छ र जनताको शक्तिलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सहमति हुँदा यहाँ माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति भयो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा भए हुन्छ, नभए हुँदैन भनेर निर्णय गरेन । ४ वटै दल एक ठाउँमा बस्छ, कुनै १ जनाको नाममा राखेर जान सबै सहमत छन् । त्यसो हुँदा कांग्रेसले छोड्ने, नछोड्ने कुरै भएन ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको बताए । ‘नेकपालाई दिएको समर्थन हो क्यारे । गरेर खाएनन् । हामीले काँध थाप्न मात्रै भयो । अहिले पनि मिलेर गए भने समर्थन हुन्छ, उनले भने, ‘गाईजात्रा गरेर हाम्रो समर्थनको दुरुपयोग भयो । समर्थन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय भएको छ । नीतिगत निर्णय भएको छ, पार्टीमा बस्नेले पनि पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ ।’ गण्डकीमा ३ सदस्य रहेको जनमोर्चा निर्णायक पार्टी हो । उसले जुन समूहलाई समर्थन ग¥यो, उसैको एजेन्डा संख्यात्मक हिसाबले पास हुन्छ ।