पोखरा । माओवादीबाट अलग्गिएपछि कमजोर बनेको गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी संसद बैठकका लागि त्रसित छ । माओवादीको समर्थन फिर्ता हुनेबित्तिकै गुरुङ सरकार केही अप्ठेरोमा पर्छ । ६० सांसद रहेको गण्डकीको सरकार बनाउन कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संसदीय दलको नेता रहेको पार्टी नेकपा (एमाले)सँग २७ सांसद छन् । त्यसबाहेक मनाङका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गुरुङकै समर्थनमा छन् । जनमोर्चाले सुरु देखि नै सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ । उसँग ३ साँसद छन् । साविक एमालेका सबै सांसदलाई चेप्न सक्यो र जनमोर्चाको समर्थन कायम रहँदासम्म सरकार ढल्ने सम्भावना भने यहाँ छैन ।

त्यसो त माओवादीका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिन तयार देखिएका छैनन् । जसका कारण गुरुङ सरकारलाई भारी मत कायम रहन्छ । अहिले सरकारलाई आफ्नो आयुभन्दा बढी चिन्ता संसद बैठकको छ । बैठकमा समर्थन कायम रहे पनि विषयगत छलफलमा माओवादी सांसद खरो रुपमा प्रस्तुत हुनेछन् । सरकारले ल्याएका विधेयकहरु पास नहुने डर बढेको छ । बैठकमा नियोजित रुपमा माओवादी नआउने र एमालेकै केही सांसद मात्रै अनुपस्थित हुँदा विधेयक फेल हुन्छ । जसले सरकारलाई नैतिक दबाब पर्छ । हिउँदे अधिवेशनसँगै बजेट अधिवेशनको समय पनि धेरै पर छैन । प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दल बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सरकारलाई असफल बनाउने दाउ कुरेका छन् । अहिले गण्डकीमा प्रतिपक्षीको गौंडो अलि बलियो भएको छ । त्यो संकट टार्न सरकार अहिलेदेखि नै सचेत बनेको छ ।

एमालेको संसदीय दलको बैठकले जुनसुकै अवस्थामा पनि सबै सांसदलाई सबै बैठकमा उपस्थित हुन ह्विप जारी गरिएको छ । ‘पहिले सत्तापक्ष निकै बलियो थियो । अलिअलि सांसद नआए पनि त्यसको खासै अर्थ थिएन,’ एक सांसदले भने, ‘समय फेरियो । आफ्ना २ मन्त्री भए पनि माओवादीका सांसद सरकारको विरुद्ध प्रस्तुत हुन्छ । त्यसैले एमालेका सांसदलाई बिरामी भएँ भन्ने छुट पनि छैन । जस्तो परिस्थितिमा पनि बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने ह्विप जारी भएको छ ।’ मंगलबार बसेको बैठकले सरकार र संसदको हालसम्मको कामबारे समीक्षा गरेको छ भने आगामी रणनीतिबारे सामान्य छलफल गरिएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले आगामी संसद बैठक बढी महत्वपूर्ण हुने भएकोले सबै सांसदलाई चनाखो रहन निर्देशन दिए ।

एमालेले सबै सांसदलाई सबै बैठकमा उपस्थित हुन ह्विप जारी गरेको छ

सर्वोच्चको निर्णयसँगै पार्टी फुटेपछि गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले र माओवादीको छुट्टटाछुट्टै संसदीय दल बनेको छ । एमाले संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै कायम छन् भने उपनेतामा किरण गुरुङ छन् । प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । सचेतक आगामी बैठकमा छनोट गर्ने सहमति छ । पहिले प्रचण्ड माधव समूहमा लागेका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा एमालेकै दलको बैठकमा उपस्थित भए । उनलाई संसदीय समितिको सदस्य पनि बनाइएको छ । सापकोटासहित धनन्जय दवाडी, प्रभा कोइराला, मोहन रेग्मी सदस्य छन् ।

माओवादी बाहिरिने

उता माओवादी केन्द्र पनि आन्तरिक तयारीमा छ । संसदीय दल फुटिसकेको छ । दलको नेता हरिबहादुर चुमानलाई चयन गरिएको छ भने उपनेता रामजी बराल छन् । प्रमुख सचेतकमा गायत्री गुरुङलाई छनोट गरिएको छ । उनी यसअघि नेकपाको संयुक्त दलमा सचेतक थिइन् । उपनेता बराल आगामी संसद बैठकबाटै आफूहरु प्रतिपक्षीको लाइनमा बस्ने बताउँछन् । ‘सिद्धान्ततः सरकारमा रहिरहन सकिएन । अझै टुंगो भइसकेको छैन । तर सदन चल्ने दिनसम्म त्यसको कुरो टुंगिएला,’ उनले भने, ‘२५ गतेसम्म सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ । प्रतिपक्षकै रुपमा सदनमा जाने तयारी छ ।’ तर यसबारे संसदीय दलले निर्णय भने गरेको छैन । मन्त्री लेखबहादुर थापा सरकारबाट बाहिर जाने निर्णय नभएकोले अहिले केही नबोल्ने बताउँछन् । ‘माथिबाट निर्देशन आउनुप¥यो । अहिलेसम्म सरकार छोड्नु भनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अब निर्देशन आयो भने बसिरहनु परेन ।’ सैद्धान्तिक रुपमा आफूहरु अलग भइसकेको अर्का सांसद दीपक कोइराला बताउँछन् । सरकारले निर्धारित म्यादको अन्तिम समयमा मात्रै संसद बैठक डाकेको छ । संसद सञ्चालनका लागि पर्याप्त विधेयक भने दर्ता भएको छैन । केही दिन बैठक बसेर अधिवेशन टुंग्याउने आन्तरिक तयारीमा सरकारको छ ।