पोखरा । तत्कालीन समयमा बलियो (झन्डै बहुमतप्राप्त) पार्टी नेकपा एमाले र तेस्रो ठूलो शक्ति माओवादी केन्द्रबीचको साँठगाँठबाट गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । ७ मन्त्रीमध्ये एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका २ छन् । नेकपालाई एकै ठाउँमा मिलाउँदा दुइतिहाइ अर्थात् ४० सांसद पुग्छन् । विभाजनका बेला तत्कालीन माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूहका एक गरी १३ सांसद एउटा कित्तामा उभिएका छन् । ओली समूहसँग अझै २६ जना स्पष्ट संख्या छ ।

नेकपा प्रवेश गरेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) अहिले पनि स्वतन्त्र सरह नै छन् । तेस्रो वर्षगाँठ मनाउन नपाउँदै पार्टीभित्र मतभेद देखियो । केन्द्रीय नेतृत्वमा पानी बाराबारकै अवस्था आयो । तर गण्डकीलाई त्यसले खासै छोएन ।

सुरुको समयमा कांग्रेस र दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जनाएका थिए । पार्टी विभाजनको औपचारिकता नहुँदा त्यसै सेलायो । प्रदेश संसदभित्र कमजोर शक्तिको फाइदा ओली समूहले लिइरहेको छ । मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गणपूरक संख्या प्रचण्ड नेपाल समूहसँग छैन । त्यसमाथि सरकार बनाउन हालको सत्तारुढ ओली समूह बाहेक सबै शक्ति एककठ्ठा हुनुपर्छ । संविधानतः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन १ चौथाइ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ ।

जसका कारण कमजोर प्रतिपक्षी टोली नेकपाको औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजन कुरिरहेको थियो । पार्टी फुटेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विश्वासको मत लिने बेलामा सरकारलाई असफल बनाउने दाउ प्रतिपक्षी समूहको थियो । त्यसैले सामान्य संख्या यताउति भए पनि काठमाडौंको विभाजन र मतभेदले गण्डकी सरकारलाई ठूलो सकस पर्ने देखिँदैन । विभाजनपछि दाहाल–नेपालतिर लागेका बागलुङका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनः मुख्यमन्त्रीकै पार्टीमा फर्किनुपर्ने भएको छ । यसले मुख्यमन्त्री गुरुङका लागि फाइदा पुगेको छ । हुन त मन विभाजनपछि यहाँ नेकपाको २ वटा संसदीय दल बनेको छ । पार्टीभित्र समानान्तर कमिटी गठन भएका छन् । मूल पार्टी मात्रै होइन, भ्रातृ र शुभेच्छुक संगठनहरु पनि फुटेका छन् ।

संसदभित्रको गणनामा पार्टी फुट्दा ओली समूहले सापकोटाको साथ गुमाउने छ, एमाले ब्युतिँदा उनै सापकोटाले बाध्यात्मक साथ दिनेछन् । यसो हुँदा पहिले कमजोर मुख्यमन्त्री केही बलियो बनेका छन् । जनमोर्चाको साथ यथावत् रहँदा सत्ताका लागि एमालेको बहुमत स्पष्ट हुनेछ । २०७४ को चुनावमा २७ सिट जितेको एमालेले ३ सांसद रहेको जनमोर्चा र स्वतन्त्र (पछि नेकपा प्रवेश) एक सांसदलाई साथमा लिने वित्तिकै संख्या ३१ पुग्छ । तथापि सरकार गिराउन भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ ।

‘कम्युनिष्ट पार्टीको एकता नै आजको आवश्यकता हो । सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्छौं । तर बोल्न नपर्ने कुरामा बोलेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि दुख गरेर बनाएको पार्टी, हामीले मैदान खाली गरेर खाऊ भनेर छोड्न सकिँदैन । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीको एकल बहुमत छैन । तलमाथि हुन सक्छ ।’ तर पार्टी विभाजन हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई हुने असहज कम भएको उनको तर्क छ । ‘आफ्नो पार्टी एक ढिक्का भएन र जनमोर्चाले साथ दिएन भने त उहाँ अल्पमतमा परिहाल्नु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वासको मत लिन कतै न कतै जानै प¥यो ।’

हुनत मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चालाई बलियो साथी बनाएका छन् । ३ सांसद मात्रै रहेको पार्टीलाई आफ्नै पार्टीभित्रको विरोध बीचबाट संसदीय समिति सभापति दिएका थिए । त्यो गुन जनमोर्चाले सम्झिने विश्वास गुरुङलाई छ । उनले जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि मन्त्रीको ‘अफर’ गरेर आफूतिर तान्न खोजेका छन् । तर जसपाले स्वीकारेको छैन । यता, नेपाली कांग्रेस अझै चुपचाप छ । नेकपाभित्रको मतभेद छिचोलिएपछि मात्रै ‘एक्सन’ मा जाने विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल बताउँछन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ भने अहिले काठमाडौंमै आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् ।