पोखरा । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र नेपाल नगरपालिका संघबीच गण्डकी प्रदेशका नगरपालिकाहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी सरसफाइ गुरुयोजना (वास प्लान) बनाउने सम्बन्धमा आईतबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघको आयोजनामा पोखरामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका २५ वटा नगरपालिकाहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइको दीगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तथ्यांक संकलन गरी अघि बढ्ने समझदारी भएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विभागले सञ्चालन गरिरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत प्रदेशका ११ वटा जिल्लाहरुका २५ वटा नगरपालिकाहरुको खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी डाटा संकलन गर्ने सम्बन्धमा आइतबार दुवै विभागबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रदेशका २५ वटा नगरपालिकाबीच सम्झौता हुने भनिएको कार्यक्रममा प्रदेशका सबै नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरु उपस्थित नभएका थिएनन् । नवलपुरका ४ वटा नगरपालिकामा भने केहीदिन अगाडि सम्झौता भइसकेको थियो । खानेपानी विभागका महानिर्देशक मीना श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना र नगरपालिकाका प्रमुख सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा खानेपानी विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले सबै स्थानीय तहहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था के कस्तो छ भनेर एनवास एप्स बनाइएको र उक्त एप्समार्फत् देशभरिकै तथ्यांक थाहा हुने प्रष्ट पारिन् । सम्झौता कार्यान्वनका लागि स्थानीय तहले दक्ष प्रावधिक नियुक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विभागले प्राविधिकलाई समन्वयन र मूल्यांकनको काममा विभागले सहयाग गर्ने उनले बताइन् । अनुभवी प्राविधिक नियुक्त गर्दै वास प्लान बनाउँदा कम्तीमा १० वर्षका लागि बनाउनुपर्ने नत्र बजेट मात्र खेर जाने उनको धारणा थियो ।

नेपाल नगरपालिका संघका महाचिव भीमप्रसाद ढुंगानाले वाससँगको सम्झौतालाई सही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । वास योजना बनाउँदा कुनै समस्या नहुने गरी बनाउन उनको सुझाव थियो । वास आयोजनासंगै मर्मतसम्भार कोष पनि स्थापना गर्नुपर्ने उनको जोड थियो, जसको जिम्मेवारी उपभोक्ता समूहलाई नै दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई क्षमता छैन भन्दै शाखा विस्तार गर्दै हिँडेको आरोप लगाए । जिम्मेवारी दिएमा जस्तोसुकै काम गनि गर्नसक्ने पालिका अध्यक्षहरुको क्षमता रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

उक्त कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रजित ओझाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित प्राविधिकहरुले कार्यपत्रमाथि छलफल गरे ।

अझै पनि नेपालको १ करोड ८ लाख जनसंख्यासँग उपयुक्त सरसफाइको सुविधा उपलब्ध छैन । ३५ लाखले आधारभूत खानेपानीको सुविधा पाएका छैनन । सन् २०२२ सम्ममा सम्पूर्ण बालबालिका तथा तिनका परिवारलाई सफा र दिगो खानेपानी र सरसफाइको सुविधा पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ । स्थानीय तहहरुले स्रोतको संरक्षण र निर्मलीकरणमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने छ । गण्डकी प्रदेशमा २.८ प्रतिशत घरधुरीमा अझै आधारभूत खानेपानी छैन ।