पोखरा । ६० वर्षअघि भारतीय टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार फेवाताल १० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको थियो । विसं २०१८ को इन्डियन सर्भेले १० वर्ग किलोमिटर अर्थात २२ हजार रोपनीमा पानीको क्षेत्रफल देखाइएको छ ।
त्यसपछिका सबै अध्ययनमा ताल आधा सानो छ । २०३४ मा ५.१७ वर्ग किमी । २०३८ मा ५.८ वर्ग किमी । २०५२ मा ४.४९ वर्ग किमी र २०५८ मा ४.२५ वर्ग किमी र २०६८ मा विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनले तालको आकार १२ हजार ८ सय रोपनी देखाएको छ । अहिलेसम्म गरिएका सबै अध्ययनसँग मेल नखाने गरी फेवातालको नयाँ आकार कायम भएको छ । विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको प्रतिवेदनभन्दा १ हजार ५ सय रोपनी कम अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी मात्रै तालको क्षेत्रफल देखाइएको छ । ३ महिनाअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले कहिलै नापजाँच गर्न नपर्ने दाबीसहित नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । समितिले विभिन्न समयमा गरिएका १० भन्दा बढी अध्ययनलाई हेरेर नयाँ आँकडा निकालेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार पूर्वपट्टि ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वनको चौघेरो नै फेवाताल हो
यसअघिका सबै प्रतिवेदन सत्य नभएको र व्यवहारमा नमिल्ने समितिले जनाएको छ । ‘इतिहासमा फेवाताल कहिलै पनि १० वर्ग किलोमिटर थिएन । इन्डियन सर्भेलाई नक्सामा एरिया मापन गर्दा जम्मा ४.३९ वर्ग किलोमिटर मात्रै आउँछ,’ समितिका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खीमलाल गौतमले भने, ‘पहिलेको क्षेत्रफल पुष्टि हुन सक्दैन । त्यो गलत नै थियो । समितिले अहिले गरेको अध्ययन नै आधिकारिक तथ्यांक हो ।’ समितिका सभापति पौडेलले बर्खा यामको उच्च वहावलाई हेरेर क्षेत्रफल कायम गरिएको बताए । ‘बर्खामा उच्च वहाव हुँदा जति क्षेत्र ओगट्छ त्यही क्षेत्रफल फेवाताल हो । हाम्रो अध्ययनको मुख्य आधार यो हो,’ उनले भने, ‘फेवाले एउटा आकार पाएको छ । यसकै आधारमा थप अध्ययन गर्छौं ।’ प्रतिवेदन अनुसार पूर्वपट्टि ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वनको चौघेरो नै फेवाताल हो ।
ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी हुँदै मोरेबगरको माछापोखरीबाट हर्पन पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती, माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोएर पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रको परिधि तालको सीमाना हो । यसको परिधि १८ किलोमिटर हुने समितिले जनाएको छ । उनका अनुसार तालको मापदण्ड पोखरा महानगरले टुंगो लगाउँछ । मेयर मानबहादुर जिसीले मध्यमार्गी बाटोबाट मापदण्ड कायम गर्ने बताए ।
‘नागरिकलाई ताल जोगाउने नाममा उठिबास लाउन पनि भएन । फेरि उठिबास नगराउने बहानामा ताल सिध्याउन पनि भएन । यो खालको मध्यमार्गी बाटो टेक्छौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा कठिन काम चार किल्ला तोक्नु थियो । त्यो पूरा भयो । अब आवश्यक अध्ययन गरेर हाम्रो जिम्मेवारी फत्ते गर्छौं ।’ सबै ६५ मिटर मापदण्ड अनिवार्य नभएको उनले बताए । ‘ठाउँ हेरेर मापदण्ड कायम हुन्छ । अदालतले भनेको पनि त्यहि हो, जिसी भन्छन्, ‘मापदण्डभित्र दुषित जग्गा झ्यालबाट छिरेका जग्गा खोज्छौं र राज्यको नाममा ल्याउछौं । पैतृक भए उचित मुआब्जा दिन्छौं ।’ ताल संरक्षणको गुरुयोजना पनि समितिले बनाउने उनको भनाइ छ । सबै काम अबको ३ महिनाभित्र पूरा हुने समितिले जनाएको छ ।
इतिहासमा विशाल क्षेत्रफलमा ताल फैलिएको थियो भन्नेमा सबै सहमत छन् । बर्सेनि ठूलो मात्रामा गेग्रान थुप्रिएर जमिन बन्छ भन्ने पनि सबै सहमत छन् । तर मैदानी भागमा धान रोपेर लालपुर्जा भएपछि वैधानिक भन्न लाग्यौं भने के हुन्छ ? धेरै बोलिराख्नुपर्ने केही छैन । उहाँहरुको (अध्ययन समिति) कहिँकहिँ केही देखिन्छ । म धेरै नबोल्ने पक्षमा छु ।
विश्वप्रकाश लामिछाने
फेवाताल अतिक्रमित जग्गा छानबिन उच्चस्तरीय समिति संयोजक
समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेवाताल देशकै गहना भएकोले संरक्षणमा सबैको दायित्व उत्तिकै हुने बताए । ‘हालसम्म समस्याको रुपमा रहेको फेवातालको सीमांकन तथा नक्सांकनको काम सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘यसपछि तालको दीगो संरक्षण गरि समग्र विकास गर्न गण्डकी सरकार सचेत र सक्रिय छ ।’ बाँकी तीन महिने कामको दिनगन्ती पनि सुरु भएको उनले बताए । २०७७ कात्तिक २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले पौडेललाई संयोजक बनाएर अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
लामिछाने प्रतिवेदनमा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीको क्षेत्रफल, ५ सय ६२ रोपनी सिमसार, २ हजार १ सय १ रोपनीमा खेती गरिएको र १ सय ६५ रोपनी पर्ती जग्गा उल्लेख गरिएको छ । १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा अनियमित रुपमा दर्ता भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पोखरा महानगरले आफैले गरेको अर्को अध्ययनमा ६५ मिटर मापदण्ड भित्रको मुआब्जा दिँदा ३० अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने जनाएको छ । २०७५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र ४ किल्ला तोक्न, व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका तालभित्रका जमिन कायम गर्न र त्यो वदर गर्न १ वर्षको समय तोकेर फैसला सुनाएको थियो । अनाधिकृत रुपमा बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन पनि अदालतको आदेश थियो । फैसलाको साढे २ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन । मानहानीको मुद्दा खेपिरहेका तीनवटै सरकार ताल संरक्षणमा बल्ल जुटेका हुन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
१९ औं पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा केन्याली धावकको वर्चश्व
बेलुन बिस्फोटले उपप्रधानमन्त्री र मेयर घाइते
पुलिसलाई हराउँदै ब्ल्याक बुल्स च्याम्पियन
डिपेन्डेन्ट भिसामा युके लैजान्छु भनी ठगी आरोपमा पक्राउ
सफल पोखरा म्याराथनमा दौडियो पोखरा
hero news full width
मुख्य समाचार
पुम्दीकोटमा दर्शक बढ्ने अपेक्षा
आहारारामा को होला च्याम्पियन ?
फागुन २, २०८१सराङकोट धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
फागुन २, २०८१पोखराको लभ्ली हिलमा गीता ज्ञानमहायज्ञ सुरु
फागुन २, २०८१पाेखरामा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
फागुन १, २०८१पुराना रुख काट्नेलाई कारबाहीको माग
फागुन १, २०८१