स्थायी सरकारको प्रदेश प्रमुखको हिसाबमा मूल्यांकन गर्दा संघीयता कार्यान्वयन कस्तो भइरहको पाउनुभएको छ ?
संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआती अवस्थामा म राष्ट्रिय योजना योजना आयोगमा थिएँ । त्यतिबेला प्रदेश सरकार बनेमा सिम्बोलिक एजेन्सीको रुपमा राख्ने र प्रत्येक प्रदेशको १–१ वटा प्रतिनिधित्व गराएर नीति तथा योजना आयोग बनाउने भनी ड्राफ्ट बनाएर छलफल गरिएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा आएँ । संघीयताअघि जुन प्रणालीमा कर संकलन भएको थियो, अहिले पनि त्यसमा केही परिवर्तन छैन । भन्सार, कर कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थमन्त्रीले पेश गरेको नीति तथा आर्थिक ऐन अनुसार आर्थिक संकलन गर्ने गरेका छन् । फरक के मात्रै छ भने संविधान अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण ऐन बनाइयो ।

केही समय राजस्व महाशाखामा बस्दा कसरी गर्ने, कति सेयरिङ गर्ने भन्ने छलफलमा हामी बस्यौं । ५० गर्ने कि ३० प्रतिशत गर्ने भन्दाभन्दै पछि आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत केन्द्रमा राख्ने भनेर वित्तीय हस्तान्तरणमा छलफल भयो । फेरि केही समय म महालेखा बसेँ, त्यसपछि आन्तरिक राजस्व विभागमा आएँ । पछि प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने भएपछि सुर्खेतमा गएँ । सुर्खेतमा गएपछि के देखियो भन्दा संविधान आयो, हाम्रा चुनावका क्षेत्रहरु बने, सीमा निर्धारण गरियो, पालिकाहरु ७ सय ५३ बनाइयो, चुनाव भए, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आए, उनीहरुले ऐन बनाए, राजस्व पनि वित्तीय हस्तान्तरण भएर तलसम्म पुगेर ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र संघ सरकारमा काम भएको छ । बजेट कसैमा धेरै कसैमा थोरै भयो होला तर स्रोतकै कारणले कुनै पालिका वा प्रदेश सरकारमा कर्मचारीले तलब खान पाएन, विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउन पाइएन भन्ने अवस्था छैन । यो पाटो चाहीँ सफल भयो । चुनावपछि हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्दैछन् । सबैभन्दा ठूलो भनेको वित्तीय संघीयता, स्रोतमा बाँडफाँड चाँही भयो । निजामती सेवा ऐनसँगै समायोजन प्रावधान पनि सँगै राखिदिएको भए राम्रो हुने थियो ।

सुर्खेतमा बसेर यहाँ आएर तुलना गरेर हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा जुन कार्यक्रम र स्रोत छ यो ३ वर्षको सानो अभ्यासमा पनि हामीले धेरै राम्रो कामहरु गरेको जस्तो लाग्छ । यहाँ जनशक्ति छ, यहाँको क्षमता नै बढी छ । यहाँ भनेजति कर्मचारी नभए पनि धेरै कर्मचारी छन् यो नै मुख्य कारण हो । यहाँका सचिवहरु पनि राम्रा छन् । हामी सचिवहरुसँग बसेर छलफल गर्दा केन्द्रमा भन्दा कम छलफल हुँदैन ।

हामी कर्मचारीको सरकार हुँदा पनि काम ग¥यौं पछि जनप्रतिनिधि आएपछि पनि काम ग¥यौं । दिशानिर्देश त जनप्रतिनिधिले नै हो गर्ने किन भने जनताको म्यान्डेड लिएर आएको हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्दा पार्टी र कर्मचारीका पनि संयुक्त खालको कार्यदल बनाएर सँगसँगै कार्यलयहरु राख्ने, हटाउने, कर्मचारी समायोजन गर्ने समग्र कुराहरुमा सँगसँगै काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगरेको कारणले गर्दा भाषणमा संघीयताका कुरा गर्ने भए सरकारमा गएपछि माथिको मन्त्रालयहरुले तल प्रदेश र स्थानीय सरकार छ भन्ने बिर्सेको हो कि जस्तो देखिन्छ । प्रदेशमा बस्दा पनि तल स्थानीय सरकार छ, माथि संघ सरकार छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ हामीले निर्णय गरेपछि हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा आउँछ । गाउँमा सिंहदरबार छ भनेर जिल्लामा विषयगत कार्यालय चाहिन्न भनेकै हो नि । त्यसलाई स्थान्तरण गरेर लैजानुपर्ने थियो तर त्यहाँबाट हटाइयो । प्रदेश सरकार अहिले हाम्रो कार्यक्रम लिएर जाने हो । कहाँ स्थानीय सरकारले दिने भनेर जिल्लामा कार्यालय लिएर गइरहेको छ । स्थानीय सरकारले ५० हजारको बजेट पनि हामीलाई नदिने भन्छ । विवाद चाहीँ यहाँनेर छ । यो सुरु कसले गरेको हो त भन्दा राजनीतिकर्मीले मात्र गरेको छैन । कर्मचारीको पनि त्यही छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई प्रत्येक विकासका काम थाहा छ । आफै गएर निरीक्षण गर्नुहुन्छ । भौतिकका कामहरु ठ्याक्कै देखिन्छ । सामाजिकका कामहरु देखिँदैन । भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने हाम्रा धेरै उपलब्धि भएका छन् । ती कामहरु यहाँ बसेर नजिकबाट हेर्न सकिन्छ । कहाँ के चाहिन्छ भन्ने मन्त्रीहरुलाई भन्दा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ । उहाँ कुनै ठाउँमा जानुभयो भने केही न केही विकासका बारेमा सोचिहाल्नुहुन्छ । हामीले गर्न किन पाइएन भन्दा सत्तामा बस्दा संघीयता चाहिएन कसैलाई पनि । सत्तामा बस्दा म नै हो मैले जान्दछु भनेर व्यक्तिकरण भयो । अहिले भएकै त्यही हो । त्यसकारण यो अभ्यासलाई निरन्तर अगाडि बढाउने हो भने अहिलेसम्म सकारात्मक छ ।

लामो समय संघ सरकारका विभिन्न निकायमा रहेर काम गर्नुभयो । प्रदेशमा आएर काम गर्दाको अनुभूति कस्तो भएको छ ? माथिबाट हेर्दा र यहीँ आएर कार्य सम्पादन गर्दाको फरक के रहेछ ?
संघको कार्यालयहरुमा बसेर काम गरियो । पछि सुर्खेतमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बसेको थिएँ । समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदान पठाउँदा पालिकाले के भन्छ, प्रस्तावमा पनि माग्या छ, कमिटिले पेस पनि ग¥या छ । तिनले के पठाएको छ भन्दा पनि मलाई के लाग्यो, प्रदेशका माननीयहरुले के भने, त्यही कुरापछि मन्त्रीले बनाउने काम भयो त्यहाँ धेरै कुराहरु भए, कतिपय यस्ता कुराहरुमा विमति पनि रहे । त्यो ढंगले काम भए, पालिकाले के भन्छ भन्ने छैन । अनि फर्केर फेरि संघमा गएँ । फरक फरक ढेग्ले कामहरु भएका छन् ।

हामी जस्ता छौं, समाज त्यस्तै छ, समाज जस्तो छ, सरकार त्यस्तै छ । त्यो समाज अनुसार व्यावहार नगरिदिएको हुनाले अनुभव नभएको हो । त्यसकारण फरक चाहिँ यस्तो छ । अहिले पनि जग्गा जमिन माग्दा लगायत धेरै काममा माथिबाट अनुमति माग्नुपर्छ । माथि गएपछि प्रदेशलाई हेर्ने व्यावहार साविकका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु, साविकका जिल्लास्थित कार्यालयहरु, साविकका स्थानीय निकायलाई गर्ने व्यवहारभन्दा बढी व्यवहार माथिबाट भएको पाइँदैन । त्यही व्यवहार हामीले पालिकालाई गरेका छौं कि तर हामीले त्यसो गरेका छैनौं । हाम्रो मुख्यमन्त्रीको क्षमता के रहेछ भने धेरै जिम्मेवारीमा बसेर भूगोल, जनप्रतिनिधि सबै बुझेर काम गर्नुहुन्छ । हामीले आवधिक योजना बनाउने भन्यौं, योजना नबनेका पालिकाहरुमा हामीले सहयोग गरिदिऔं भन्यौं त्यो काम हामीले मात्र गरेको भए हुन्थ्यो नि त । तर मुख्यमन्त्री आफैं बसेर २ दिनसम्म बसेर काम गर्नुभयो । उहाँ आफै उपस्थित भएर आवधिक योजना बनाउँदाहोस् या स्वयंसेवक पठाउने कुरामा होस् उनीहरुलाइ सोधेर काम गर्नुहुन्छ । जुन कुरा प्रदेशसँग माथिकाले सल्लाह गर्दैनन् भन्ने भयो । त्यो सहभागिता उहाँले गराउनुभएको छ । त्यो हाम्रो मुख्यमन्त्रीको बानी राम्रो छ ।

कार्यसम्पादन त्यति फरक छैन । माथिको मुख्यसचिवको जे भूमिका हो, यहाँको प्रमुख सचिवको पनि भूमिका त्यही हो । माथि हरेक मन्त्रालय स्थापित छन् । त्यहाँ शाखा, महाशाखा पहिलादेखि नै अभ्यास भएको हुनाले त्यहाँका विकास निर्माणका कामहरुमा मुख्यसचिव त्यही सहभागी हुन पर्दैन । यहाँ त त्यो प्रस्ताव लिएर आउ, त्यो कार्यक्रम खोई, के भयो भनेर स–सानो भूमिका गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अरु भने त्यति फरक छैन ।

जहिल्यै पनि कर्मचारीमाथि संघीयताविरोधीको आरोप लाग्छ । राजनीतिक नेतृत्वको नजर त्यस्तो हो कि वास्तविकता ?
यो हामीले यहाँ पनि बेलाबेलामा सुन्ने गरेको विषय हो । निजामती सेवा ऐन छ, मेरो निगरानी पनि मुख्यसचिवले गर्छन् । थोरै यहाँ तलमाथि ग¥यो भने कालोसूचीमा पर्छु, त्यतातिर पनि म जिम्मेवार छु । सँगसँगै प्रदेशको प्रमुख सचिव पनि हुँ । यहाँको प्रदेशसभाले पास गरेका कुरालाई त कार्यान्वयन गर्नैपर्छ तर म जहाँबाट आएको हो, हामीले ग्रहण गर्ने ऐन कानुन, विधि विधान त्यही छन् ती कुराहरुलाई पनि म बिर्सन सक्दिनँ । यस्तो छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्यो भने केन्द्रीय मानसिकता भएको मान्छे भनिहाल्छ । त्यो कुरा उहाँहरुले भन्ने कुरा हुन् भनेर स्वाभाविक लिएका छौं । हामी कर्मचारीको सरकार हुँदा पनि काम ग¥यौं पछि जनप्रतिनिधि आएपछि पनि काम ग¥यौं । दिशानिर्देश त जनप्रतिनिधिले नै हो गर्ने किन भने जनताको म्यान्डेड लिएर आएको हुन्छ ।

प्रदेशमा कर्मचारी व्यावस्थापनको अवस्था कस्तो छ ? प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि गठन हुन सकेको छैन ?
हामीसँग कर्मचारी व्यवस्थापन त्यति सन्तोषजनक छैन । कर्मचारी पर्याप्त छैन । प्राविधिक जनशक्तिहरुको कमी छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका काम समयमा अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । त्यसकारण प्रदेश सरकारले अहिले प्राविधिक कर्मचारीलाई करारमा लिएर काम गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेका छौं । अरु प्रदेशबाट यहाँ आउँदा चित्त बुझाउने अवस्था छ । हुन त केन्द्रमा पनि कर्मचारी छैन तर तिनीहरुको समायोजन गर्ने कुरामा राम्रोसँग समायोजन नगर्दा केही समस्या भएको छ । प्रदेशमा पनि लोक सेवा आयोग छन् । हाम्रो पनि लोक सेवा ऐन आइसकेको छ, कार्यालय पनि खोलिसकेको छ । कतिपय ठाउँमा लोक सेवा आयोग गठन भइसकेका छन् । उहाँहरुले पनि विज्ञापन खुलाउनुभएको छ । हामीलाई कानुन चाहियो नि माथिबाट आउनुप¥यो । माथिल्लो पदहरुमा पनि माग भएको हुनाले मुद्दा परेको छ । त्यो कारणले गर्दा पनि समस्या आएको छ । हामीले पनि अरु प्रदेशमा जस्तो सुरुमा केही माग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन अनि विभिन्न खालका प्रशिक्षकका लागि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नै बनेको छ । कसरी काम भएको छ क्षमता अभिवृद्धिका लागि ?
कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन तालिम एकदमै जरुरी छ । हामी स्थानीय, प्रदेश, संघ जहाँ काम गरे पनि सबै एउटै प्रणालीबाट आएका हौं । तर भूमिका फरक छ नि । मलाई यहाँ बस्दा प्रदेशका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ । यहाँको गति अनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार काम गर्न तालिम, अभिमुखीकरण, सीप दिनुपर्छ । त्यसो गर्न प्रदेश सरकार अल्लि अगाडि छन् । त्यही अनुसार हामीले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन लिएर आयौं । हिजो स्थानीय तहमा भएका प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जहाँ थियो त्यही राखेर अगाडि बढायौं र त्यसले काम सुरु गरिसकेको छ । अब भवन बनाएर अगाडि बढ्ने क्रममा छौं । करिब ६÷७ सय कर्मचारीलाई तालिम जुमबाट अथवा प्रत्यक्ष रुपमा प्रदान गरिरहेको छ ।

जागिरेजीवनको लामो समय अर्थ मन्त्रालय र त्यसैसँग सम्बन्धित कार्यालयमा बिताउनुभयो । प्रदेशको बजेट प्रणाली, राजस्व बाँडफाँड र संकलनको अवस्था कस्तो लाग्यो र कस्तो बनाउनुपर्छ ?
लामो समय केन्द्रमा बसेर काम गरियो । हामीले गर्ने भनेको प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएको अनुसार हाम्रो स्रोत अनुसार बढाएर लैजानुपर्छ । बढाउने भनेको के भने हाम्रो संरचना निर्माण गर्ने, पार्कहरु निर्माण गर्ने र त्यसबाट जनतासँग केही भए पनि सेवा शुल्क लिएर स्रोत बढाएर जाने भनेका छौं । यतिकै ट्याक्स लगाउने होइन कि तिमीले हामीलाई सहयोग गर, हामी तिमीलाई विकास दिन्छौं भन्न हामी पाएको जिम्मेवारीलाई सही ढंगबाट प्रयोग गरेर स्रोत जम्मा गर्ने पाटोमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिले पनि धेरै पैसा केन्द्रीय प्रणालीबाट संकलन गरिरहेका छौं । त्यो काममा प्रदेशले धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपालसँगको अन्तर्वार्ता