काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीले मंगलबार राजधानी आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुँदै नभएको विशेषाधिकार भनेर संसद् विघटन गरेको बताए।

ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्चाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।

संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफल स्मरण गर्दै पौडेलले आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतमा आफू बहस गर्न तयार रहेको बताए।

‘संविधान निर्माण हुँदा छलफल गर्ने हामी नै हौं। हाम्रो राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुने भनेर छलफल भएको थियो। तत्कालीन माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति, एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ल्याएका थिए,’ उनले भने, ‘मैले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरौं र संसद् विघटन हुने अतीतका तिता अनुभव हेरौं भने। त्यसपछि संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने सहमति भएको हो र यो व्यवस्था संविधानमा छ। अदालतमा बहस गर्नुपर्छ भने म तयार छु।’

उनले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिन दुई वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नहुने गरी संविधान निर्माण गरिएको बताए।

‘कुनै पनि अवस्थामा विघटन गर्ने कुरा संविधानले कल्पना गरेको छैन। यो संविधान बनाउँदाका अनुभव, भएका छलफल र सहमतिका दलिल न्यायमूर्तिसामु राख्नुपर्छ भने म तयार छु,’ उनले भने, ‘अहिले तथाकथित विशेषाधिकार भनेर ओलीले संसद् विघटन गर्नुभएको छ। यसलाई अदालतले सच्चाउनुपर्छ। हामी अदालतलाई सम्मान गर्छाैं। भरोसा र अपेक्षा राख्छौं। फैसलाको हकमा प्रश्न गर्न पाइँदैन तर फैसला हुनुअघि वकलात गर्न पाइन्छ।’

पौडेलले मुलुकलाई राजनीतिक संकटबाट जोगाउन संसद् पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए। उनले ओलीको कदमविरुद्ध कांग्रेसले वडासम्म विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताए।

आन्दोलनलाई बृहत् बनाउन प्रदेश र राजधानी केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पौडेलको भनाइ थियो।