पोखरा ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई ओली सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनी टिप्पणी गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशमा भने सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ ।

ओली पक्षकै पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई जनमोर्चाले सुरुदेखि नै समर्थन गर्दै आएको छ । उक्त समर्थन कायमै रहने दलका नेता कृष्ण थापाले बताए ।

सरकारलाई समर्थन गरेवापत पाउने ‘पुरस्कार’ का बारेमा भने टुंगो लागिसकेको छैन । प्रदेश सभामा ३ सदस्य रहेको जनमोर्चा अबको सरकारका लागि निर्णायक शक्ति हो । ‘जसरी सरकारलाई सहयोग गरेको छ, त्यो फिर्ता लिने निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘केपी सरकारले प्रदेशसभा विघटन ग¥यो भने विरोध गर्छौं । नत्र गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहन्छ, अस्थिरता हुनु हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यस्तो अवस्था आए विचारमा परिवर्तन गर्न सक्छौं ।’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निम्त्याएपछि आइतबार बागलुङबाट उनी पोखरा आएका छन् । मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा समेत सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहने वाचा गरेको थापाले जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले धारणा बुझ्न खोज्नुभयो । मैले साथ छोडिन्न भनेर आएँ,’ आदर्श समाजसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिले फुट्ने भनिएको नेकपाको अर्को धारले पनि सरकारलाई सघाउने भनेको रहेछ । यो सरकार नढल्ने देखियो ।’

सरकारबाट हट्दैनौं  : मन्त्री चुमान

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले नै सरकारसँगको समर्थनबाट हात नझिक्ने बताएका छन् । साविक माओवादीबाट निर्वाचित उनले भने, ‘व्यवहार उपयुक्त रहँदासम्म र बल मिच्याईं नगर्दासम्म संघको रोग ल्याउन चाहान्नौं । हिजो पनि २ वटा दलको संयुक्त सरकारको रुपमा चलेको हो नि ।

सहकार्यका लागि मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेकोले बलमिच्याईं हुन्न भने साथ दिन तयार रहेको उनले बताए । प्रदेश अनुसार फरक समीकरण बन्ने उनको भनाइ थियो । ‘फरक समीकरण र फरक अवस्था छ । सबै प्रदेशमा एउटै नीति लागु हुँदैन,’ उनले अघि थपे, ‘नमिलेको कुरा मिलाइदिन भनेका छौं । अलग दल हुँदा त्यो माग सरकारले सुन्नुपर्छ । भोलि कतै केही थप्दा हामीलाई समेट्नुप¥यो । असमान व्यवहार हुनु भएन ।’

जनमोर्चा र विभाजित नेकपाले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिए मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यही समीकरण कायम रहे गण्डकीको सरकार निरन्तर चल्छ । तर प्रचण्ड–नेपाल समूहका अर्का सांसद भने सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै सहमति वा निर्णय नभएको बताउँछन् । ‘दलको निर्णय भएको छैन । छुट्टै दल बन्नुपर्छ । केन्द्रको निर्णय मान्नुपर्छ,’ सांसद दीपक कोइरालाले भने, ‘अहिलेसम्म सबैको व्यक्तिगत धारणा बाहिर आइरहेको छ । दलको धारणा फरक हुन सक्छ ।’

सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जनमोर्चाको साथले सरकारलाई बहुमत पुग्ने दाबी गरे । ‘आन्तरिक कुरा भएको छ । जनमोर्चाले साथ दिने टुंगो भइसक्यो । बाँकी संख्या नेकपाबाटै पु¥याउछौं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई बहुमत पु¥याउन जनमोर्चा बाहेकको समर्थन नचाहिने अवस्था बनिसक्यो ।’

स्रोतका अनुसार साविकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निकट  एकजना सहित ३ जनालाई ओली पक्षधरले फकाइरहेको छ । यद्यपि पूर्व माओवादीका सांसदहरु एकढिक्का रहेको उनीहरुका दाबी छ । शनिबार भएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको प्रदेशस्तरीय बैठकमा १२ जना (सभामुख बाहेक) सांसद नै उपस्थित भएका थिए ।

अघोषित दल गठन
प्रचण्ड–नेपाल समूहले अघोषित रुपमा छुट्टै संसदीय दल गठन गरिसकेका छन् । पूर्व माओवादी हुँदाकै दललाई ब्युँत्याइएको हो । तत्कालीन समयमा मन्त्री चुमान संसदीय दलको नेता थिए भने गायत्री गुरुङ प्रमुख सचेतक थिइन् । रामजी बराल उपनेता थिए । तर अहिले माधव पक्षबाट इन्द्रलाल सापकोटा समेत मिसिएका कारण उनलाई समेट्न बाँकी रहेको मन्त्री चुमानले बताए । ‘हिजै बनिराखेको छ । प्रक्रियामा लैजाने मात्रै हो । हिजो जे थियो, त्यही हुन्छ,’ उनले भने, ‘एकजना साथी थप हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि जोड्नुप¥यो । दलको नेता नभने पनि नेतृत्व मैले गरिरहेको छु ।’

संसदीय दलको बैठक छुट्टछुट्टै
विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुवै पक्षको संसदीय दलको बैठक छुट्टाछुट्टै डाकिएको छ । सोमबार दिउँसो ४ बजेका लागि प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले एकीकृत बैठक बोलाएका छन् । तर त्यो बैठकलाई उछिनेर प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदहरुको बैठक ११ बजेलाई बोलाइएको छ । चुमानले सोमबारका लागि डाकिएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन् । ‘हाम्रो छुट्टै दल बन्छ । त्यहाँ सहभागी हुँदैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रक्रिया टुंगिएपछि फरक दलको व्यवहार सुरु हुन्छ ।’ ओली पक्षले संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक डाकेको छ भने फरक समूहले बुद्धचोकमा बैठक बोलाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा
नेकपा(ओली समूह) – २७
नेपाली कांग्रेस – १५
नेकपा (दाहाल/नेपाल समूह )– १३
राष्ट्रिय जनमोर्चा – ३
जनता समाजवादी – २