पोखरा । तनहूँ क्रसर र नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को महत्वपूर्ण जिल्ला हो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा मात्रै १४ वटा क्रसर सञ्चालित छन् । तर कसैले पनि मापदण्ड मानेका छैनन् ।
राजमार्गको छेवैमा बस्तीलाई असर पर्ने गरी नदीको किनारमा क्रसरहरु चलाइएका छन् । नेपाल सरकारले जारी गरेको कुनै पनि कानून र मापदण्ड यी क्रसर उद्योगहरुले टेरेका छैनन् । ‘कतिपय उद्योग दर्ता नै भएको छैन । इआइए, आइई कुनै पनि रिपोर्ट छैन । अनुगमनमा जाँदा डराउनुपर्ने अवस्था छ,’ तनहूँका जिल्ला समन्वय प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले भने, ‘यो अवस्था कहिलेसम्म ? प्रशासक भए सरुवा हुन्छ । राजनीति गर्नेले शीर निहु¥याउनुपरेको छ । अब एउटा निकास दिनैपर्छ ।’ केही समयअघि तनहुँमा क्रसर उद्योगीकै दबाबमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएको थियो । उनका अनुसार तनहुँमा सञ्चालित १७ मध्ये ५ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छैन । दर्ता भएका उद्योगले मापदण्डसमेत पालना गरेका छैनन् ।
यसैगरी, पर्वतका जिल्ला समन्वय प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेल कडा मापदण्ड भएका कारण जिल्लाका कुनै पनि क्रसर उद्योग नवीकरण नभएका बताउँछन् । ‘सबैले मापदण्ड मान्ने प्रतिबद्धता त जनाएका छन् । तर खोला किनारमा चलिरहेको उद्योग उठाएर कहाँ लैजाने ?,’ उनले भने, ‘सीधै खोलाबाट सामान उठाएका छन् । राजश्व पारदर्शी छैन । कति सामग्री उत्खनन् भयो, त्यो पनि तथ्यांक छैन ।’ उनले कालीगण्डकी करोडौं राजश्व लिन सक्ने नदी भएपनि ब्यवस्थित नगर्दा करको दायरामा ल्याउन नसकेको बताए ।
नवलपुरमा नदीजन्य सामग्रीको चोरीनिकासी बढी छ । तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन । ‘चोरी बढेको उजुरी पर्छ । तर कसैलाई समात्न सकेका छैनौं,’ निमित्त समन्वय अधिकारी भागीरथ रेग्मीले भने, ‘सरकारले जारी गरेका मापदण्ड सबैलाई पठाएका छौं । मापदण्ड अनुसार चलेका उद्योग कुनै छैनन् ।’ नवलपुरमा मात्रै १२ वटा क्रसर उद्योग र २४ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालित छ । गण्डकी प्रदेशमा ५२ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । तर कुनै पनि क्रसर उद्योग सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार छैनन् । तनहुँमा सबैभन्दा धेरै १७ वटा, नवलपुरमा १२, कास्की र स्याङ्जामा ६÷६ वटा क्रसर छन् भने पर्वत, लमजुङ र गोरखामा ३/३, म्याग्दी र बागलुङमा १/१ वटा उद्योग छ । मनाङ र मुस्ताङमा हालसम्म कुनै पनि क्रसर उद्योग व्यावसायिक रुपमा दर्ता भएर चलेका छैनन् । सडक निर्माणका लागि अस्थायी रुपमा सोही सडकका लागि मात्रै उद्योग चलाइएको थियो ।
नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक महत्वका ठाउँ र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, तालतलैया वा जलशयबाट ५ सय मिटर, चुरेपहाडको फेदीबाट डेढ किलोमिटर परमात्रै क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ । तर प्रदेशका कुनै पनि क्रसरले यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । एकातिर मापदण्ड लागू गराउन सरकारलाई चुनौती छ भने अर्कातिर बन्द गरिदिँदा निर्माण सामग्रीको हाहाकार हुने चुनौती छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले अधिकारसम्पन्न अनुगमन समितिको माग गरेका छन् ।
प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले सरकारले जारी गरेका मापदण्ड कार्यान्वयन र सञ्चालित क्रसर उद्योगको पछिल्लो अवस्थाबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । ‘जारी भएका कुनै मापदण्ड, कानून ती क्रसरले टेरेका छैनन् । सरकार आफैले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,’ सभापति दीपक कोइरालाले भने, ‘कि कानून कार्यान्वयन गर्नु प¥यो । कार्यान्वयन गर्न नसके परिमार्जन गर्नुपर्यो । सरकार र क्रसर सञ्चालकबीच सधैँ हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ सरकारले नै कानून कार्यान्वयन गराउन नसकेको उनको भनाइ छ । खोलाबाटै नदीजन्य सामग्री उत्खनन् र व्यापार भएको भन्दै उनले यो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले यो देशैभरीको समस्या भएकोले टुंगो लाग्ने गरी बहस सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘सधैँ बहस हुन्छ । प्रश्न उठ्छ । तर समाधान छैन,’ उनले भने, ‘कति उद्योगहरु राजस्वको दायरामा छैनन् । कतिपय विधि र कानूनभित्र छैनन् । कानून अव्यवहारिक भए संशोधन गरौं । सबै उद्योगले कानून मान्नैपर्छ । सरकार संवेदनशील भएन ।’ भर्चुअल बैठकमार्फत गरिएको छलफलका सहभागीहरुले कानून कार्यान्वयनमा सरकार फितलो भएको गुनासो गरेका थिए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले यही मापदण्ड आधारमा व्यवस्थित क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन हुने बताए । ‘नदीहरु वार्षिक ५ मिटर गहिरो भएको छ । पुलहरु झुण्डिन थालेका छन् । खोला किनारका बस्ती जोखिममा छ । सडक संकटमा छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘यो सबै स्थानीय सरकारले देखिरहेको छ । तर किन त्यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गर्दैन ? किन मापदण्ड कार्यान्वयनमा सघाउँदैन ? स्थानीय तहले भाइभतिजालाई क्रसर चलाउन दिने, अनुगमन भएन भनेर संघ र प्रदेशलाई गाली गर्न भएन नि ।’ उनले असोजदेखि मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका सबै क्रसर बन्द गर्ने चेतावनी दिए ।
‘असोज १ देखि अनुगमन थाल्छौं । मापदण्ड नमानेको भए तत्काल कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक जिल्लामा घाटगड्डी चलाउने गरी अध्ययन गरिरहेका छौं । मापदण्ड अनुसार उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्छ ।’ उनले अहिलेको मापदण्डमा कुनै फेरबदल नगरी कार्यान्वयन गर्ने दाबी सुनाए । ‘समस्या मापदण्डमा होइन, अनुगमनमा छ । नदीमा चलेका उद्योग सबै हटाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कि बन्द गर्नुप¥यो । नभए दायरामा आउनुप¥यो ।’ क्रसर उद्योगीहरुले चाहिँ यही मापदण्ड हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१