पोखरा । सरकारले गरेको संशोधनमा असहमति जनाउँदै नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खोजेको समानताको एजेन्डा अझै टुंगिएन । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबीच विभेद हुने भन्दै काँग्रेसले प्रतिशत नछुट्याउन सुझाएको छ । तर सरकारले २ सांसदको मर्यादा समान भएपनि दायित्व फरक भएकोले बजेट पनि तलमाथि हुने बताएको छ । सरकारले ल्याएको संशोधित कार्यविधि अनुसार १ जनामात्रै समानुपातिक सांसद भएको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत समानुपातिक र ७० प्रतिशत निर्वाचित सांसदले बाँड्न पाउने ब्यवस्था छ भने २ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद भए ४० प्रतिशत समानुपातिक र बाँकी ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष सांसदलाई तोकिएको थियो । काँग्रेसले दुवैको हैसियत बराबर भएकोले बजेटमा विभेद नगर्न सुझाएको थियो । त्यसैका लागि गएको प्रतिनिधि मण्डलसँग केहीदिन अघि मुख्यमन्त्रीसँग चर्काचर्की नै पर्‍यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकबाट टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि मंगलबार ४ वटै राजनीतिक पार्टीको संयुक्त बैठक डाकियो ।

बैठकमा काँग्रेसले बटमलाइन छोडेन भने सरकारले पनि आफ्नो अडान कायम राख्यो । सरकारले आफ्नो एजेन्डा नसुनेको भन्दै दलको बैठकबाट निर्णय लिने काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । ‘सरकारले ल्याएको कार्यविधिमा त सत्तापक्षकै माननीयहरुको असमझदारी छ । समानुपातिक सांसदले यो कार्यक्रमबाट अपमान महसुस गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो प्रतिशत नतोकौं भनेको हो । सरकारले सुनेको छैन ।’ उनले केन्द्रको कार्यविधि पनि सही नभएको तर्क गरे ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकमा ३ वटा प्रस्ताव अघि सारेका थिए । एउटा, अहिलेको कार्यविधि अनुसारनै गर्ने, अर्को संघ सरकारको मापदण्ड अनुसार गर्ने र तेस्रोमा २ भन्दा बढी समानुपातिक भएको ठाउँमा समानुपातिकलाई ४५ प्रतिशतको सीमा तोक्ने । काँग्रेस तीनवटै प्रस्तावमा मानेन । ‘हामीले समानुपातिकलाई अन्याय भएको सम्झायौं । समान हैसियत हो भने, किन प्रतिशत तोक्ने भन्यौं,’ नेपालीले भने, ‘१०÷२० लाखले सांसदको प्रकार छुट्याउनु राम्रो होइन । निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएको २ करोडभित्रै समान बाँडफाँटको एजेन्डा काँग्रेसको हो ।’ उनले दलको बैठक बसेर आगामी योजना अघि सार्ने सुनाए । ‘काँग्रेसको बटम लाइन भनेको समानताको आधारमा हो । सरकारले कुरा नसुनेपछि दलमा छलफलबाट मात्रै टुंग्याउने सहमति हाम्रो भएको छ,’ उनले अघि थपे, ‘चित्त बुझ्दो निर्णय नभए संसदमा अवरोध गर्न बाध्य हुन्छौं ।’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हैसियत र दायित्व फरक भएको बताउँछन् । ‘घरघरमा पुग्छन्, प्रत्यक्ष सांसद । समानुपातिकको त्यति धेरै भूमिका हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले थोरै भएपनि दायित्व प्रत्यक्षकै हुन्छ । यसरी बाँडफाँट गर्दा समानुपातिकलाई विभेद हुँदैन । यो व्यवहारिक आधार हो ।’ सत्तारुढ सांसद मायानाथ अधिकारी संघकै कार्यविधि अनुसार समानुपातिक सांसदको पनि मर्यादा कायम रहने गरी टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विगतमा समानुपातिकका कुरा नसुन्ने पनि भएका छन् । विवेकपूर्ण ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्षले निर्णय गरेपनि समानुपातिकका भावना बुझेर योजना सुनेर टुंग्याउँदा ठिक हुन्छ । सकेसम्म सहमतिमा टुंग्याए यो समस्या रहँदैन ।’ उनले सहमति साथ टुंग्याउने विधि नै सबैभन्दा उत्तम हुने बताए । ‘साथीहरुले विभेद हुने भनेर प्रतिशत नराख्न सुझाव दिनुभयो । क्षेत्रबाटै बराबरी गर्ने कुरा आयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर विभेद त जहिले पनि रहने भयो । क्षेत्र हेर्दा सांसद छुट्छन् । सांसद हेर्दा क्षेत्र छुट्छ । त्यसैले मिल्नुको विकल्प रहेन ।’

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव नै उपयुक्त भएको बताउँछन् । ‘सकेसम्म त सहमति गर्ने हो । नत्र अनिर्णयको बन्दी बनाउन त भएन नि । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई टुंगो लगाउने कार्यविधि नै सही छ,’ उनले भने, ‘यो कुनै पनि सांसदको निजी कार्यक्रम होइन । त्यसैले प्रतिशत तोक्नु हुन्न । समान हैसियत समान हुनुपर्छ ।’ नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई देखाएर बढी बजेट माग्न खोजेको आरोप उनले लगाए । ‘काँग्रेसले भनेझैं समान पैसा त बाँड्न सकिएला । तर संयोजक कसलाई बनाउने ?,’ उनले अघि भने, ‘भावनात्मक सोच राखेर विशेष कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । संयोजकको भूमिका विगतमा राम्रो देखिएन । आगामी दिनमा औचित्य पुष्टि हुने गरी निर्णय गरेर आओस् भन्ने हो ।’

समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्यले सांसदको टाउका गनेर प्रतिशत तोक्ने काम कानून र संवैधानिक हिसाबले गलत हुने बताए । ‘सबैलाई प्रतिशत नतोकी प्रत्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाउने र संयोजकले नै अन्तिम निर्णय गर्ने विधि उपयुक्त छ । यसो हुँदा संयोजकले एकलौटी गर्न पाउँदैन र अनिर्णयको अवस्था पनि रहँदैन,’ उनले भने, ‘दुई पटकसम्म पनि सहमति नजुटे संयोजकले सांसदलाई मिलाएर सापेक्षित हिसाबले निर्णय गर्ने कुरा नै सही होला । विभेद पनि हुन भएन । प्रतिशत तोक्न पनि भएन । सबैलाई हेरेर व्यवहारिक र संवैधानिक ढंगले निर्णय गर्नुपर्‍यो ।’ सबै दलबीच साझा सहमति नहुँदा छलफल बिनानिष्कर्ष सकिएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीच योजना बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा असारसम्म योजना छनोट भएन । समानुपातिकले समान हैसियत खोजे भने प्रत्यक्षले आफू समानुपातिकभन्दा अघि रहेको दाबी गरे । अहिले पनि सरकारले त्यस्तै शैलीमा कार्यविधि बनाएको छ । मंगलबारको छलपलमा सहमति नभएपछि काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकसम्म स्थगित भएको छ । त्यो बैठकपछि मात्रै विषय टुंगिने बताइएको छ । सरकारले प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड पर्ने गरी अघिल्लो वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको हो ।