पोखरा । कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना फार्म कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले विगतमा अनुदान पाएकालाई पुनः अनुदान नदिने व्यवस्था गरेको छ । तर मन्त्रालयले कास्कीको एक कुखुरा फार्मलाई नियमविपरीत १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको पाइएको छ ।

कास्कीको भट्टराई पोल्ट्री फर्मलाई प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ मा १ करोड दिएको थियो । सन् २०१२ मा व्यावसायिक कृषि व्यापार आयोजना काठमाडौंबाट ३९ लाख ७५ हजार अनुदान लिएको देखिएको छ । एउटै व्यक्तिले दुईवटा फर्म बनाएर विभिन्न निकायबाट अनुदान लिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ ।

‘२०१२ मा अनुदान दिएको फर्म हाल अर्कै नामबाट सञ्चालन भएको छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन गरी कार्यविधिविपरीत दिइएको अनुदान रकम असुल गर्नुपर्छ,’ मलेपको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

पर्वतको धौलागिरि एकीकृत कृषि फार्मलाई कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतले २ लाख रुपैयाँ र मन्त्रालयले १ करोडको अनुदान दिने गरी सम्झौता गर्‍यो । एउटै फर्मलाई दुईतिरबाट अनुदान दिएपछि मलेपले अनुदान असुल गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन बनाएको छ । अनुदान दिँदा स्थलगत अनुगमन नगरेकोले दोहोरो अनुदान गएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना फार्म कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ९ मा विगतका वर्षहरुमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट अनुदान पाइसकेका आवेदनकहरुलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगरिने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय र एक कृषि फर्मबीच १ करोडको सम्झौता भएको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतबाट सोही फर्मलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको पाइयो । छनौट पूर्व स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा समेत दुई निकायबाट एउटै फर्म वा व्यक्तिलाई अनुदान दिएको छ । दोहोरो अनुदान असुल गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, बागलुङमा पनि एउटा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाले दोहोरो अनुदान लिएको खुलेको छ । मलेपको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालय र उक्त सहकारीबीच १५ दिनमा काम सक्ने गरी २०७५ जेठ ३० मा सम्झौतासहित १५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको छ । सोही सहकारीले भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, बागलुङबाट वैशाख ३१ मा सोही प्रयोजनको लागि १ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको जनाएको छ ।

दोहोरो अनुदानमात्रै होइन, कृषि मन्त्रालयबाट किसानले मागेकोभन्दा बढी अनुदान समेत दिएको भेटिएको छ । साझेदारीमा कोल्ड स्टोर सञ्चालन कार्यक्रममा पनि बेतिथि भएकोले अनुदान फिर्ता लिन मलेपले भनेको छ । कार्यविधि अनुसार अनुदानको आवेदन खुलायो । ३० जनाले आवेदन पनि पेश गरे । तर, मन्त्रालयले भने २ जना अनुदानग्राहीलाई प्रस्तावमा माग गरेकोभन्दा १५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बढी अनुदान दिएको खुलेको छ । यसबारेमा प्रश्न गर्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गृष्म न्यौपानेले केही दिनमा ‘डिटेल’ लिने बताए । माग गरेकोभन्दा बढि रकम असुल्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले दिएको अर्को अनुदानबारे पनि मलेपले प्रतिवेदनमा कमजोरी औंल्याएको छ । मन्त्रालयले म्याग्दीको एक प्रालिलाई पोखराको बूढीबजारमा कोल्डस्टोर स्थापना गर्न झन्डै १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी अनुदान दिएको छ । १ हजार ५ सय मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर बनाउन २ करोड ५० लाख अनुदान दिने निर्णय गरेकोमा ५ सय मेट्रिक टनको मात्रै कोल्ड स्टोर बनाएकोले ७९ लाख ६२ हजारभन्दा बढी भुक्तानी दिन नहुने मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको बेरुजु ७ करोड ३७ लाख २३ हजार छ । मलेप प्रतिवेदनले ३ करोडभन्दा बढी कृषिमा दिइएको अनुदान असुल गर्न भनेको छ । गएको वर्ष कृषि मन्त्रालयले मात्रै ४९ करोड ७१ लाख खर्च गरेको थियो । मन्त्री लेखबहादुर थापाले मलेपले लेखेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘केही कागजातको समस्याले पनि असुल उपर भनेर लेखेको छ । त्यसलाई मलेपसँगै बसेर मिलाउँछौं,’ उनले भने, ‘गलत नै भएको ठाउँमा भने असुल उपर गरिन्छ ।’ मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले कृषिमा विभिन्न नामबाट एकै व्यक्तिले पटक-पटक फाइदा लिने गरेको बताए । ‘नाम परिवर्तन गरेर लिन्छ । फर्मको नाम परिवर्तन गर्ने पनि छन् । नाम र सञ्चालकको नाम फेरेपछि सरकारले अरु छानविन गर्दैन,’ उनले भने, ‘एउटैले धेरै फर्म दर्ता गर्छ । कति हेरेर सक्ने ? मापदण्ड पुगेपछि अनुदान दिनै गर्‍यो ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गृष्म न्यौपानेले पहिले अनुदान लिएपनि पछि अर्कै शीर्षकमा रकम दिइएको बताए । केही अस्पष्ट भएकोले सल्लाह गरेर सच्याउने उनको भनाइ छ ।