पोखरा, २७ जेठ । पोखराका विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाले देशव्यापी रूपमा जारी बन्दाबन्दी खुकुल बनाउनु पर्ने लगायत नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

मुलुक पूर्ण रूपमा बन्दको अवस्थामा छ । दिनानुदिन कोविड–१९ बाट संक्रमितको संख्यामा बृद्धिभइरहेको र हालसम्म १४ जनाव्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । जसले नेपालमा उच्चदरमा संक्रमणफैलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अबका दिनमा संकट अझै गम्भीर र चुनातीपूर्ण रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा कोविड – १९ बाट सुरक्षितहुननागरिकलाई थप सचेत गराउँदै व्यापक पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

लामो समयसम्म भएको बन्दाबन्दीका कारणबाट नागरिकको जीविकोपार्जन कठिन बन्दै गइरहेको छ । मजदुर, ज्यालादारी, यातायात र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति बन्दाबन्दीका कारण गम्भीर असरमा छन् । तसर्थ अर्थतन्त्रलाई चालु अवस्थामा राख्नकालागिकोविड–१९ को प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी नागरिक स्वास्थ्यप्रतिकुल असर नपर्ने गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान÷खुलागर्न । गराउन बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनु पर्ने ।

प्रदेश तथा स्थानीयपालिका सरकारले जारी गर्न लागेको बजेट कार्यक्रममा कृषि तथा रोजगारीलाई प्रर्वद्धनगर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन र नागरिकको जीविकालाई सहज पु¥याउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने । बन्दाबन्दीका कारणकिसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीले सहज बजार प्राप्तगर्न नसकेको, तरकारी जन्य सामग्रीकुहिएर सडाउनु परेको, अवस्थाएकातिर विद्यमान छ भने अर्कातिर “मानो खाएर मुरी उब्जाउने समय” को शुरूवात हुन गइरहेको अवस्थामा बीउबीजन, मल कृषि सामग्रीहरू किसानहरुलाई सहजढंगबाट उपलब्ध गराउँदै उत्पादिन चिजवस्तुको सहजआपूर्ति र वितरणको प्रत्याभूति गरियोस् ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाप्रदेश गरिसके पछि संघीय संरचना अन्र्तगत प्रदेशहरु आफ्ना कार्यक्रमहरु जारी गर्न स्वतन्त्रछन् । प्रदेशले जारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समग्र प्रदेशलाई दिशानिर्देश गर्दछ । अर्कोतर्फ प्रदेशका कार्यक्रमहरु नागरिक रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग जोड्नु पर्दछ भन्ने नागरिकको माग छ । प्रदेशले जारी गर्ने कार्यक्रमले स्थानीयपालिका र सरकारलाई समेत प्रभावपार्न हुँदा नागरिकको रोजगारी, कृषि उत्पादनको वृद्धि र जीविकोपार्जन गर्न सहजहुने कार्यक्रम ल्याइयोस् ।

विगतमा कृषि क्षेत्रमा वितरणगरिएका अनुदान लक्षित समूह सम्म नपुगेको र बिचौलियाले लाभ हासिल गरेको देखिएको छ । त्यसलाई नियन्त्रणगर्ने खालका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा जारी गरियोस् ।ध्यानाकर्षण गराउने संस्थाहरु शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल, गैसस महासंघ, सयपत्री समाज इन्सो, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण र प्रवद्र्धन केन्द्र लगायतका संस्था छन् ।